मिरजेतील शासकीय दूध योजनेमधील कर्मचाऱ्यांना दहा कोटी थकबाकी मिळणार, ३५ वर्षांच्या संघर्षाला यश

गेली ३५ वर्षे थकित देणी मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष सुरू होता.

मिरज : मिरजेतील शासकीय दूध योजनेच्या ४६ निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत असलेली २५ कोटी रुपयांची देणी भागविण्यासाठी शासनाने १२ कोटी ८१ लाख रुपये निधी मंजूर करून दहा कोटी रुपये अनुदान शासकीय दूध योजनेकडे वर्ग केले आहे. उर्वरीत १५ कोटी रुपयेही टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहेत.

लाभधारक कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात देय रक्कम थेट वर्ग करण्याचे आदेश शासनाच्या उपसचिवांनी दूध योजनेच्या प्रशासनाला दिले आहेत. मिरज शासकीय दूध योजना बंद पडल्याने डेअरीतून निवृत्त ४६ कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी, महागाई भत्ता, सातवा वेतन आयोगाच्या आर्थिक लाभाची रक्कम थकित आहे. यासाठी न्यायालयात लढा देणाऱ्या मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनाही नोकरीत सामावून घेण्यात आले नाही.

गेली ३५ वर्षे थकित देणी मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष सुरू होता. संकल्प फाउंडेशनचे सदस्य विवेक जिरनाळे यांनी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. आता राज्य शासनाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकित देणी देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १२ कोटी ८१ लाख रुपये अनुदानास मान्यता देऊन दहा कोटी रुपये शासकीय दूध योजनेकडे वर्ग केले आहेत. संबंधित लाभार्थी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर थकीत रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे.

४६ पैकी १८ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असून, २८ कर्मचारी सध्या यात आहेत. यामुळे पहिल्या टप्प्यात हयात कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यात येणार आहेत. मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सूचना दिल्या आहेत. उर्वरीत निधी मिळाल्यानंतर त्यांचीही प्रकरणे निकालात काढण्यात येतील, असे शासकीय दूध योजनेच्या कार्यालयीन अधिक्षिका अर्चना सर्वदे यांनी सांगितले.

४६ कर्मचाऱ्यांना न्याय

दूध डेअरीच्या ४६ कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची मागणी १९८६ साली तत्कालीन दूध योजना प्रशासनाने फेटाळली होती. या विरुद्ध संबंधित ४६ कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. औद्योगिक न्यायालयाने जुलै १९९१ मध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ देण्याचे आदेश दिले. औद्योगिक न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध दूध योजना प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानेही औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला. मात्र, न्यायालयाच्या निकालानंतर काही महिन्यांतच हे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांची देणी प्रलंबित होती. आता ३५ वर्षाच्या संघर्षानंतर कामगारांना त्यांची देणी मिळणार आहेत.