सरकारी मोबाईलचे झाले खेळणे!

सांगली : अंगणवाड्या टेक्नोसॅव्ही होण्यासाठी शासनाने मोबाईल दिले खरे, पण वर्ष-दिड वर्षातच पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या सुरु झाले आहे. बऱ्याच सेविकांचे मोबाईल संच बंद पडले आहेत, शिवाय त्यातील सॉफ्टवेअर अपग्रेडेशेनचे काम सुरु असल्यानेही कामकाज ऑफलाईनवर आले आहे.

कागदोपत्री सांभाळले जाणारे अंगणवाड्यांचे दप्तर मोबाईलवर येताच कौतुक झाले, पण नव्याचे नऊ दिवस संपताच तक्रारी सुरु झाल्या. रिचार्ज, नादुरुस्ती, रेंजची उपलब्धता, ॲण्ड्राईड मोबाईल वापरता येणे अशा एक ना अनेक तक्रारी होत राहिल्या. आता तर सॉफ्टवेअर अपग्रे़ेडेशनच्या नावाखाली मोबाईल बासनात जाण्याची वेळ आली आहे.

१२ सप्टेंबरपासून सर्व नोंदी पूर्ववत रजिस्टरमध्ये करण्याच्या सूचना आल्या आहेत. त्यामुळे सेविका पुन्हा एकदा वह्यांचे ओझे घेऊन फिरताना दिसत आहे. जिल्हाभरात किमान ३० ते ४० टक्के हॅण्डसेट बंद असल्याचा दावा सेविकांनी केला, पण बंद किंवा नादुरुस्त हॅण्डसेटसाठी पर्यायी मोबाईल तात्काळ देतो असा खुलासा महिला व बालविकास प्रकल्पाधिकारी शिल्पा पाटील यांनी केला. पंधरवड्यात सॉफ्टवेअर पूर्ववत होऊन ऑनलाईन कामकाज चालेल असेही त्या म्हणाल्या.

सारे काही मोबाईलवरच...

n मुलांची हजेरी, वजन-उंची इत्यादी तपशील मोबाईलवर नोंदवावा लागतो.

nगरोदर व स्तनदा मातांचे सर्वेक्षण करुन त्याच्या नोंदीही मोबाईलवरुन कळवाव्या लागतात.

n लॉकडाऊन काळात अंगणवाडी सेविकांना गृहभेटी द्याव्या लागल्या. त्याच्या नोंदीही ऑनलाईन कळवल्या गेल्या.

n अंगणवाडीतील बालकांना खाऊ तथा पोषण आहाराचे वाटप घरोघरी जाऊन केले. गरोदर व स्तनदा मातांनाही आहार पोहोच केला. त्याच्या नोंदीही ऑनलाईन ठेवून कळवाव्या लागल्या.

n लॉकडाऊन काळात मुलांशी संपर्क नव्हता, पण मोबाईलवर सेविकांनी पालकांचे व्हॉटस ॲप ग्रुप तयार केले. मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी मार्गदर्शन केले. मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

n वरिष्ठ कार्यालय व पालक यांच्यातील दुवा म्हणून सेविकांनी काम केले.

महिला बालकल्याण विभाग अधिकारी कोट

मोबाईल बंद नाहीत. एखादा बंद पडला तर आमच्याकडील पर्यायी साठ्यातून पुरवतो. सध्या सॉफ्टवेअर अपग्रेडेशनचे काम सुरु असल्याने काहीसा खंड पडला आहे. पंधरवड्यात पूर्ववत होईल.

- शिल्पा पाटील

महिला बालविकास प्रकल्पाधिकारी

मोबाईल रिचार्ज करा!

मोबाईल रिचार्जसाठी पुरेसे पैसे मिळत नाहीत ही सेविकांची मुख्य तक्रार आहे. सुरुवातीला ६०० आणि नंतर १६०० रुपये मिळाले, पण वर्षभरासाठी किमान अडीच हजार रुपये लागतात असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुरुस्तीसाठीही तालुक्याला किंवा जिल्ह्याला येण्याशिवाय पर्याय नाही.

----------