लघु उद्योजकांकडे शासनाची डोळेझाक : सतीश मालू

By admin | Published: October 19, 2015 11:01 PM2015-10-19T23:01:17+5:302015-10-20T00:16:30+5:30

शासन उद्योजकांच्या मदतीसाठी ठोस पावलेही उचलताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर कृष्णा व्हॅली चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष सतीश मालू यांच्याशी साधलेला संवाद...

Government obsolescence of small businessmen: Satish Malu | लघु उद्योजकांकडे शासनाची डोळेझाक : सतीश मालू

लघु उद्योजकांकडे शासनाची डोळेझाक : सतीश मालू

Next

जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र सध्या जागतिक मंदीच्या समस्येने चांगलेच अडचणीत आले आहे. उत्पादित मालाला उठाव नसूनही, केवळ कामगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी उद्योजकांकडून उद्योग सुरू ठेवले जात आहेत. तशातच या उद्योजकांना धीर देण्याचे सोडून शासन बड्या उद्योजकांसाठी पायघड्या घालत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या लघु औद्योगिक क्षेत्राकडे डोळेझाक होत आहे. या अडचणीच्या परिस्थितीतही उद्योग उभारण्यासाठी इच्छुक असलेल्या नवउद्योजकांना जागेचा प्रश्न भेडसावत आहे. या उदासीन धोरणामुळे नव्याने एमआयडीसीही निर्माण होऊ शकली नाही. शासन उद्योजकांच्या मदतीसाठी ठोस पावलेही उचलताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर कृष्णा व्हॅली चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष सतीश मालू यांच्याशी साधलेला थेट संवाद...


४सध्याच्या औद्योगिक मंदीच्या परिस्थितीमुळे उद्योजकांना कोणत्या अडचणी भेडसावत आहेत?
- सांगली जिल्ह्यात पाचहून अधिक एमआयडीसी कार्यरत आहेत. सहकारी औद्योगिक वसाहतीही कार्यरत आहेत. या औद्योगिक वसाहतींमध्ये इंजिनिअरिंग, टेक्स्टाईल, फौंड्री, प्लॅस्टिक आदी उद्योग प्रकारातील दोन हजारहून अधिक उद्योग यशस्वीपणे सुरू आहेत. मात्र, जिल्ह्यात किर्लोस्कर उद्योग वगळता इतर कोणताही पालकत्व संभाळणारा उद्योग आला नाही. त्याचा मोठा फटका लघु औद्योगिक क्षेत्राला बसला आहे. या परिस्थितीतून मार्गक्रमण करीत असताना सध्या येथील उद्योजकांना जागतिक मंदीच्या समस्येने चांगलेच ग्रासले आहे. कामगारांच्या हाताला काम देण्याबरोबरच आपले उद्योग टिकविण्यासाठी उद्योजकांना जिवाचे रान करावे लागत आहे. जिल्ह्यात साखर कारखानदारीची परिस्थितीही अडचणीची असल्याने, त्या क्षेत्रासाठी उत्पादन घेणारे उद्योग अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहेत. तसेच कारखान्यांना दिलेल्या मालाची लाखो रुपयांची बिलेही अडकून पडली आहेत. एकूणच जिल्ह्यातील औद्योगिक परिस्थिती निराशाजनक अशीच आहे. वस्तुस्थिती पाहिल्यास, औद्योगिक वाढ कोणत्या क्षेत्रातील आहे, हे न कळण्यासारखे आहे.
४कोल्हापूर, पुण्याच्या तुलनेत जिल्ह्याच्या उद्योग विकासासाठी काय करणे आवश्यक आहे?
- कोल्हापूर व पुणे हे औद्योगिक क्षेत्र महामार्गालगत कार्यरत आहे. त्याठिकाणी विमानतळ आहे. पायाभूत सुविधा भरपूर प्रमाणात आहेत. दूरदृष्टी असलेले राजकीय नेतृत्वही त्याठिकाणी आहे. सांगलीतील परिस्थिती मात्र अडचणीची आहे. येथे पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे तेथील आणि जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासामध्ये फरक आहे. तसा उद्योग विकास होण्यासाठी सांगली-कोल्हापूर जलदमार्ग व्हावा. पुण्यापर्यंत दुहेरी रेल्वेमार्ग व्हावा. तसेच पुण्या-मुंबईप्रमाणे पालकत्व संभाळणारे उद्योगही जिल्ह्यात यावेत.
४लघु उद्योजकांसाठी शासनाचे धोरण पोषक आहे काय?
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हा लघु व सूक्ष्म उद्योजक आहे. त्यांच्यासाठी केंद्र किंवा राज्य शासन कोणत्याही ठोस व चांगल्या योजना राबवित नाही. केवळ बड्या उद्योजकांंसाठीच पायघड्या घातल्या जात आहेत. लघु उद्योग सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करीत आहेत. तसेच अधिक करही भरत आहेत. तरीही या क्षेत्राच्या पदरात अवहेलनाच येत आहे. नव्याने सुरू होत असलेल्या लघु उद्योगांना रोख स्वरूपात अनुदान आणि व्याजामध्येही सवलत द्यावी. निर्यातक्षम उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना राबवाव्यात. ४जिल्ह्यासाठी नव्या एमआयडीसीची गरज आहे काय?
- जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या एमआयडीसीची गरज आहे. मात्र, राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे नव्या एमआयडीसीची निर्मिती होऊ शकली नाही. नव्याने मंजुरी मिळालेल्या एमआयडीसी कागदावरच आहेत. तसेच काही एमआयडीसीच्या केवळ घोषणाच झाल्या आहेत. त्याचा फटका नव्याने उद्योग क्षेत्रात येणाऱ्या नवउद्योजकांना बसला आहे. एमआयडीसीतही काही जागा विनावापर पडून आहेत. त्या जागाही एमआयडीसीने काढून घेऊन, नव्याने उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांना त्या द्याव्यात. सिध्देवाडी एमआयडीसीची औद्योगिक विकास महामंडळाने लवकरात लवकर निर्मिती करावी. या एमआयडीसीमुळे जिल्ह्याच्या उद्योग क्षेत्राचा विकास होईल. तसेच अनेक बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल.
४औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना ‘इन्स्पेक्टरराज’चा त्रास होतो काय?
- औद्योगिक क्षेत्रातील ‘इन्स्पेक्टरराज’ त्वरित संपुष्टात येण्याची गरज आहे. उद्योजकांना या इन्स्पेक्शन पध्दतीचा फार त्रास होतो. तसेच उद्योग उभारताना लागणाऱ्या परवान्यांची संख्याही शासनाने कमी करावी. ‘एक खिडकी’ योजनेची अंमलबजावणी त्वरित करावी. या अडचणी संपुष्टात आल्यास, नव्याने या क्षेत्रात येण्यास अनेक उद्योजक तयार होतील. तसेच औद्योगिक विकासासह देशाचा विकासही होईल.
४कुशल कामगारांचा तुटवडा भासतो आहे काय?
- सध्या मंदीची परिस्थिती असूनही एमआयडीसीतील बऱ्याच उद्योगांमध्ये कुशल कामगारांची गरज आहे. या उद्योजकांना कुशल कामगार मिळत नाहीत. त्यासाठी शासनाने एमआयडीसीमध्ये उद्योगासाठी लागणारे कोर्स असलेली अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तयार करावी. प्रशिक्षण संस्थेमुळे बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल. त्यामुळे औद्योगिक विकासही होईल.
४रौप्यमहोत्सवानिमित्त कृष्णा व्हॅली चेंबरने कोणते उपक्रम हाती घेतले आहेत?
- रौप्यमहोत्सवानिमित्त कृष्णा व्हॅली चेंबरने औद्योगिक समस्यांच्या निराकरणासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यामध्ये कुपवाडमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करणे, कामगारांसाठी ‘इएसआय’चे रुग्णालय उभारणे, विनावापर पडून असलेल्या जागा नव्या उद्योजकांना मिळवून देणे, या उद्योजकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रसंगी लढा उभारू.--४महालिंग सलगर ४

Web Title: Government obsolescence of small businessmen: Satish Malu

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.