प्रकल्प, अभयारण्यग्रस्तांबाबत शासन उदासीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : चांदोली (वारणा) धरणग्रस्तांनी स्वत:ची शेती, घरे सोडून धरण बांधण्यास परवानगी दिल्यानेच आज जिल्ह्यात हिरवळ दिसत आहे. मात्र त्यांना पस्तीस वर्षात शासनाकडून जमिनी दिल्या जात नाहीत. मागील तीन वर्षात केवळ बैठकाच घेतल्या जात असून, सरकार धरण आणि प्रकल्पग्रस्तांबद्दल उदासीन असल्याची टीका करत आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी भाजप सरकारला येथील बैठकीत घरचा आहेर दिला.
दरम्यान, २६ आॅगस्टपासून जिल्ह्यातील जमिनींची पाहणी करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात येईल, असे आश्वासन कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिले.
चांदोली (वारणा) धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि अभयारण्यग्रस्तांच्या जमिनी वाटपाच्या प्रश्नावर शुक्रवारी सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी कृषी राज्यमंत्री खोत, आमदार नाईक, अप्पर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्मिता कुलकर्णी, मिरज उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात, वाळवा उपविभागीय अधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, वाळव्याच्या तहसीलदार सविता लष्करे, शिराळ्याचे तहसीलदार दीपक शिंदे, मिरजेचे तहसीलदार शरद पाटील, वारणा धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचे अध्यक्ष गौरव नायकवडी, नामदेव नांगरे, सीताराम नाईकवडे, संपत बेलवलकर, श्रीकांत पाटील, तुकाराम पाटील, शंकर पाटील आदी उपस्थित होते.
चांदोली धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आढावा अप्पर जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सादर केला. यावेळी आ. नाईक यांनी प्रशासन आणि शासकीय कारभाराबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. गेल्या तीन वर्षात बैठकाच होत आहेत. अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत एक सांगतात आणि शासन दुसरेच उत्तर देत आहे. ज्यांच्या त्यागामुळे आज आर्थिक सुबता आली, त्यांनाच शासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अभयारण्यग्रस्तांसाठी ६०१ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. यापैकी वन विभागाकडे ४५ हेक्टर जमीन उपलब्ध होणार असून उर्वरित जमीन कोठून उपलब्ध करून देणार, याचे उत्तर वन विभागाच्या अधिकाºयांकडून मिळत नाही. निधीची अडचण नसल्याचे शासनातील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सांगत आहेत. वनमंत्री आणि अधिकाºयांच्या उत्तरांमध्ये भिन्नता आहे. शासकीय यंत्रणेच्या या भूमिकेमुळे अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन कधी होणार?
दरम्यान, सदाभाऊ खोत यांनी, दि. २६ आॅगस्टपासून मिरज, वाळवा, शिराळा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध जमिनी दाखविण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
खोत म्हणाले की, उपविभागीय अधिकाºयांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या दोन पथकांनी समन्वयाने त्या-त्या तालुक्यात २६ आॅगस्ट ते १ सप्टेंबरपर्यंत संयुक्त पाहणी करावी. यामध्ये पुनर्वसन अधिकारी, पाटबंधारे, वन विभागाचे अधिकारी आदी अधिकाºयांचा समावेश असेल. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाºयांच्या नावे असलेल्या आणि वसाहतींतील आठ किलोमीटर परिसरातील जमिनी, चांदोली धरणग्रस्त, वन विभागाच्या जमिनी आणि गायरान जमिनी दाखविण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर वारणा धरणग्रस्तांना सुद्धा आठ किलोमीटर परिसरातील मिरज, वाळवा, शिराळा तालुक्यातील जमिनी दाखविण्याचा कार्यक्रम तयार करावा व त्याची अंमलबजावणी दिलेल्या कालावधित करावी. धरणग्रस्तांना ज्या जमिनी पसंत पडतील, त्याबाबत जमीन वाटपाची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही खोत यांनी अधिकाºयांना दिल्या.
ंू