सरकार म्हणते निधी दिला, अधिकारी म्हणतात, कल्पना नाही...मिरज-पेठ रस्त्याच्या निधीचा गोलमाल

अविनाश कोळी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : राष्टÑीय व राज्य महामार्गांच्या निधीचा पाऊस सध्या जिल्ह्याला चिंब भिजवित असल्याचे चित्र भाजपने निर्माण केले आहे. मात्र, निधीचा भासही निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. मिरज-सांगली-पेठ राष्टÑीय महामार्गासाठी तब्बल १२०० कोटी रुपये मंजूर झाल्याची जाहिरात शासनाने प्रसिद्ध केली. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर या निधीबद्दल कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील महामार्गांसाठी मंजूर झालेल्या ७ हजार ११४ कोटी रुपयांच्या निधीबाबतची जाहिरात शासनाने प्रसिद्ध केली. जिल्ह्यातील अशा रस्त्यांच्या यादीत मिरज-सांगली-पेठ असा राष्टÑीय महामार्ग क्र. १६६ एच समाविष्ट केला आहे. ६० किलोमीटरच्या या रस्त्यासाठी १२०० कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे स्पष्टपणे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक या संपूर्ण महामार्गाचा विचार केला तर केवळ सांगली-पेठ नाक्यापर्यंतचा रस्ता सध्या राष्ट्रीय महामार्गाकडे हस्तांतरित झाला आहे. मिरज ते सांगली हा तुकडा राष्टÑीय नव्हे, तर राज्य महामार्ग म्हणून गणला जातो. मिरज ते सांगली हा भाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या, तर सांगली-पेठ हा भाग राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येत आहे. अद्याप राष्टÑीय महामार्गात हे दोन्ही मार्ग एकत्रित आलेच नसताना, या संपूर्ण मार्गासाठी निधी मंजूर झालाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बाराशे कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे प्रसिद्ध झाले असले तरी, तसा कोणताही आराखडा शासनाकडे अद्याप सादर झालेला नाही. इतक्या मोठ्या निधीच्या मंजुरीचे पत्रही कोणत्याही शासकीय कार्यालयास प्राप्त झाले नाही. तरीही गेल्या काही दिवसांपासून या निधीच्या मंजुरीचे गोडवे गायले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही अधिकाºयांशी चर्चा केल्यानंतर बाराशे कोटी रुपयांच्या मंजुरीचे पत्र आले नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या निधीचा गोलमाल समोर आला आहे. याशिवाय चौपदरीकरणाचे हे काम करताना मिरज ते सांगली आणि सांगली ते पेठ असा टप्पा गृहीत धरला आहे. मिरजेहून आलेला चारपदरी रस्ता सांगलीच्या राम मंदिरपर्यंत थांबतो. तिथून चौपदरी नव्हे, तर दुपदरी करण्याची कोणतीही संधी दिसत नाही. दुसºया पर्यायी मार्गाचा विचार केला तर बायपासपर्यंत जाणारे रस्तेही अरुंद व अडचणीचे आहेत. या रस्त्याचा आराखडा किंवा चर्चासुद्धा कधी झालेली नाही. राम मंदिर ते सांगलीवाडीपर्यंतचे किंवा अन्य मार्गाने बायपास रस्त्यापर्यंचे चौपदरीकरण कुठून करणार, याचीही कोणाला कल्पना नाही. त्यामुळे हा एकप्रकारचा शासकीय गोंधळ आहे.
वास्तविक आजवर महामार्गांच्या निधी व कामाच्या माध्यमातून येथील जनतेचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. सांगली-पेठ रस्त्याबद्दल नागरिकांनी व सामाजिक संघटनांनी आंदोलने केल्यानंतर सत्ताधाºयांना जाग आली आणि तातडीने हा रस्ता राष्टÑीय महामार्गात समाविष्ट केला. त्याचे कामही सुरू केले. तरीही गेल्या दीड वर्षापासून हे काम अर्धवट स्थितीत आहे. तुंगपर्यंतचा रस्ता अत्यंत यातनादायी बनला आहे. वर्षानुवर्षे निधी मंजूर होऊनही तो व्यवस्थित खर्च झालेला नाही. अशातच निधीचा हा गोड मुलामा या प्रश्नाला लावला जात आहे.

निधी मंजूर : कसा झाला?
कोणत्याही रस्त्यासाठी निधी मंजूर होताना त्याचा किमान आराखडा तयार करावा लागतो. आराखडा करताना रस्त्याची पाहणी, त्याची मोजमापे व भौगोलिक परिस्थिती, अडथळे, भूसंपादन अशा सर्व गोष्टींचा विचार करून त्याबाबतच्या खर्चाचा समावेश करावा लागतो. आराखड्यासह एक प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर त्याची विविध समित्यांकडून छाननी होऊन अंतिम मंजुरी दिली जाते, मात्र मिरज-सांगली-पेठ अशा मार्गाचा कोणताही आराखडा किंवा प्रस्तावच तयार नाही. तरीही निधी कोणत्या गोष्टीवर मंजूर झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या गोष्टीची कल्पना बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनासुद्धा नाही.
अधिकारी म्हणतात, कल्पना नाही...
राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांशी याबाबत संपर्क साधला असता, त्यांनी बाराशे कोटी आणि एकूणच या मार्गाबाबत काही कल्पना नसल्याचे स्पष्ट केले. बांधकाम विभागानेही मिरज-सांगली रस्त्याच्या हस्तांतरणाबाबत कोणतेही आदेश नसल्याचे स्पष्ट केले.