शासनाने वस्त्रोद्योग साखळीस समान न्याय द्यावा

मुंबई येथे वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी दि. १५ फेब्रुवारीला बैठक घेऊन केवळ सहकारी सूतगिरणी प्रतिनिधी व त्यांचे चालक असलेल्या मंत्री, आमदारांना निमंत्रित केले. त्यावेळी राज्यातील सर्व यंत्रमाग संघटनांना बैठकीपासून जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले. मात्र, यंत्रमाग विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांना तातडीने न्याय देण्याची घोषणा मंत्र्यांनी केली. या घोषणेचे राज्यातील १० लाख यंत्रमागधारकांनी स्वागत केले.

परंतु, मंत्र्यांनी दिलेले हे आश्वासन म्हणजे यंत्रमागधारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा यंत्रमागधारकांनी व्यक्त केली आहे. कारण या बैठकीत सहकारी सूतगिरण्यांना पुन्हा एकदा व्याजमुक्त कर्ज देणे, प्रति स्पिंडलला अनुदान देणे, कापूस खरेदी अनुदान देणे यासारख्या करोडो रुपयांच्या अर्थसहाय्यांच्या मुद्दयावर चर्चा झाली आहे. या बैठकीत सहकारी सूतगिरण्यांना एक रुपये प्रतियुनिट जास्त वीजदर सवलत देऊन वस्त्रोद्योग साखळीतील जिनिंग, विव्हिंग, सायझिंग, प्रोसेसिंग या घटकांवर भेदभाव व अन्याय केला आहे. त्यामुळे शासनाने वस्त्रोद्योग साखळीला समान न्याय द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करून कारखान्यांना कुलपे लावणार असल्याचे यंत्रमागधारकांनी सांगितले.

चौकट :

राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या या आमदार व मंत्र्यांच्या असल्याने त्यांना भागभांडवलाबरोबरच वारंवार करोडोंची आर्थिक मदत व अनुदान मिळते. विकेंद्रीत दहा लाख यंत्रमागधारकांचा शासनात कोणीही गॉडफादर नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर वारंवार अन्याय केला जातो. याचा विचार मंत्र्यांनी करून केवळ सहकारी सूतगिरण्यांचा विचार न करता संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळीचा विचार करून सर्वांना समान न्यायाचे धोरण घ्यावे, अशी मागणी विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी केली.

फोटो : यंत्रमाग व्यवसायाचा वापरणे.