जिल्हा बँकेच्या चौकशीला शासनाची स्थगिती

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराबाबत सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाला राज्य शासनाने स्थगिती दिली. काही संचालकांनी अशाप्रकारे थेट चौकशी करता येत नसल्याची तक्रार शासनाकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन स्थगिती देण्यात आली आहे.

बँकेच्या कारभाराविरोधात विद्यमान संचालक आ. मानसिंगराव नाईक यांनी तक्रार केली होती. त्यावर २४ ऑगस्टला चौकशीचे आदेश कवडे यांनी दिले होते. बँकेतील इमारत बांधकाम, मुख्य कार्यालय व शाखांमधील फर्निचर खरेदी, एटीएम मशिन्स, नोटा मोजण्याचे यंत्र आदी बाबींवर आवश्यकता नसताना ३० ते ४० कोटी रुपये खर्च केला आहे. या सर्वांबाबत त्यांनी तक्रार केली होती. बँकेतील लिपिक व शिपाई पदाच्या भरतीला परवानगी देण्यात येऊ नये, अशीही मागणी नाईक यांनी केली होती.

कवडे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ८१ अन्वये चाचणी लेखापरीक्षण किंवा ८३ अन्वये सखोल चौकशी करावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या काही दिवसांपासून चौकशी समितीमार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली होती. संचालक बाळासाहेब होनमोरे, झुंझारराव शिंदे यांच्यासह चार संचालकांनी या चौकशीला आव्हान देत चुकीच्या पद्धतीने आदेश दिल्याची तक्रार शासनाकडे केली होती.

कोणत्याही तक्रारीची प्राथमिक चाैकशी करून त्यानंतर कलम ८३ अन्वये चौकशीचे आदेश देता येऊ शकतात. कायद्यातील हे सर्व संकेत या आदेशाने मोडल्याची तक्रार संचालकांनी केली होती. या संचालकांच्या तक्रारीची दखल घेऊन शासनाने चौकशीला स्थगिती दिली आहे.

चौकट

बँकेत राजकारण करू नये - दिलीपतात्या पाटील

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील म्हणाले की, ही वित्तीय संस्था असून, त्यावर हजारो शेतकरी सभासद अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ राजकारणासाठी बँकेबद्दल तक्रारी करणे योग्य नाही. आम्ही आजवरच्या सर्व चौकशांना सामोरे गेलो आहे. कारभार स्वच्छ असल्यामुळे आम्ही काळजी करीत नाही; मात्र चौकशांमागे राजकारण असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.