भूखंडांच्या खिरापतीला शासनाचा चाप

महापालिकेचा विकास आराखडा अंतिम : खासगी संस्था, ट्रस्टच्या जागा पालिकेच्या ताब्यात

सांगली : महापालिकेचे मोक्याचे भूखंड खासगी संस्था, ट्रस्ट यांच्या घश्यात घालण्याचा डाव अखेर राज्य शासनानेच उधळून लावला. पालिकेच्या विकास आराखड्यातून खासगी संस्था, ट्रस्ट यांना दिलेल्या जागांचे आरक्षण फेटाळत, या जागा पुन्हा महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आल्या. तत्कालीन काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांनी आराखड्यातील आरक्षणे उठवून भूखंडांचा बाजार केला होता. त्याला आता शासनानेच चाप लावला आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखड्याला आठ वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर अंतिम मान्यता मिळाली. महापालिकेची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. त्यानंतरची दोन वर्षे विकास आराखडा कसा असावा, यात निघून गेली. मुंबईच्या दलाल कन्सल्टंटला आराखडा तयार करण्याचे काम देण्यात आले. २००४ मध्ये सल्लागार कंपनीने कच्चा मसुदा पालिकेला सादर केला. पण तो जाहीर करण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. रहिवासी क्षेत्रावर आरक्षणे टाकण्यात आल्याने नागरिकांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. वर्षभरानंतर महापालिकेने कच्च्या मसुद्याला मंजुरी देत नागरिकांकडून हरकती मागविल्या. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी १७४ आरक्षणे उठविण्याचा ठराव महासभेत केला. त्यानंतर पालिकेत सत्तांतर होऊन विकास महाआघाडी सत्तेत आली. पालिका निवडणुकीतही आरक्षण उठविण्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. त्यामुळे काँग्रेसने वगळलेली आरक्षणे कायम करण्याचा ठराव करून तो शासनाला सादर करण्यात आला. दीड वर्षापूर्वी शासनाने विकास आराखड्याला अंशत: मंजुरी दिली. त्यानंतर पुणे येथील नगररचना सहाय्यक संचालक कार्यालयात नकाशा तयार करून तो अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केला होता. मध्यंतरी शासनाने ८० टक्के विकास आराखडा मंजूर केला. उर्वरित २० टक्के आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. गेली नऊ वर्षे विकास आराखड्याचा चेंडू टोलविला जात आहे. आता उर्वरित २० टक्के आराखडा मंजूर होऊन त्याची अधिसूचना जारी केली आहे.
या आराखड्यात खासगी संस्था व ट्रस्ट यांना दिलेल्या आरक्षित जागांवरील महापालिकेचा हक्क कायम ठेवण्यात आला आहे. सांगलीतील आमराईचे अस्तित्व कायम ठेवताना ‘आयएमए’मधील टेनिस कोर्ट व प्ले ग्राऊंडच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. सर्व्हे नंबर २९० मध्ये पब्लिक पार्कचे आरक्षण होते. माजी सत्ताधाऱ्यांनी ही जागा दीपायन ट्रस्टला विकसित करण्यासाठी दिली होती. आता तो ठराव रद्द करून पालिकेच्या ताब्यात ही जागा दिली आहे. विश्रामबाग येथील सर्व्हे नंबर ३६५ मधील गुंठेवारी भागात पोस्ट, रुग्णालय, ग्रंथालय, दूरध्वनी कार्यालय, शाळा असे आरक्षण होते. ते उठवून या जागेचा रहिवासी क्षेत्रात समावेश केला होता. आता शासनाने दवाखाना, ग्रंथालयाचे आरक्षण कायम ठेवून पोस्ट व दूरध्वनी कार्यालयाचे आरक्षण रद्द केले आहे. प्रतापसिंह उद्यानानजीकचे पालिकेचे वर्कशॉप व अग्निशमन दलाच्या जागेवर शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. अग्निशमन दलाचे कार्यालय कत्तलखाना परिसरात हलविले जाणार होते; पण अंतिम आराखड्यात अग्निशमन दलाचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या जागेवर बीओटीतून व्यापारी संकुल उभारण्याचा डाव हाणून पाडला आहे. गोकुळ नाट्यगृहाच्या जागेवर रस्त्याकडील बाजू व्यावसायिक वापरासाठी आणि मागील बाजूला भाजी मार्केट उभारण्याचा घाट घातला होता, पण आता ही संपूर्ण जागा भाजी मार्केटसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. भावे नाट्यगृहाच्या उत्तर बाजूला शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण फेटाळून कार पार्किंगचे आरक्षण कायम ठेवले आहे. आरक्षण नंबर ४२२ मध्ये जागृती शिक्षण संस्थेला जागा विकसित करण्यासाठी दिली होती. या जागेवर प्रायमरी स्कूलचे आरक्षण होते. ते कायम ठेवत ही जागा पालिकेच्या ताब्यात ठेवण्यात आली आहे.
मिरजेतील सर्व्हे नंबर ४१, ४३ मध्ये प्रायमरी स्कूल, प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण होते. ही जागा बापूसाहेब जामदार शैक्षणिक संस्थेला देण्यात आली होती. हा ठराव फेटाळत संबंधित जागेवरील पालिकेचा हक्क अबाधित ठेवला आहे. गुलाबराव पाटील होमिओपॅथिक महाविद्यालयास दिलेल्या साडेपाच एकर जागेचा पब्लिक झोनमध्ये समावेश केला आहे. आरक्षण क्रमांक ६१४ मध्ये कल्चर सेंटरचे आरक्षण असताना, ही जागा वसंतदादा बल्ड बँकेला देण्यात आली होती. या जागेवर पब्लिक व सेमी पब्लिकचे आरक्षण कायम ठेवले आहे. आरक्षण क्रमांक ३९६ मध्ये प्रायमरी स्कूलसाठी आरक्षित जागा गुलाबराव पाटील ट्रस्टला दिली होती. तो ठराव फेटाळत ही जागा पालिकेच्या ताब्यात दिली आहे.
अशा अनेक खासगी संस्था, शैक्षणिक संस्था, ट्रस्टला दिलेल्या जागांवरील मूळ आरक्षणे कायम ठेवली आहेत. त्यामुळे भूखंडाचा खिरापतीप्रमाणे वाटप केलेल्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना मोठा हादरा बसला आहे. (प्रतिनिधी)

गुंठेवारीतील आरक्षणे कायम
विकास आराखड्यात गुंठेवारी भागातील आरक्षणे कायम आहेत. केवळ गुंठेवारी नियमितीकरण झालेल्या परिसरातील आरक्षणे उठविण्यात आली आहेत. उर्वरित आरक्षणे शासनाने कायम ठेवली आहेत. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे. दत्तनगर येथील सर्व्हे नंबर ३९५, ३९६, ३९७ मध्ये प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण होते. तेथे रहिवासी क्षेत्र झाल्याने ते आरक्षण उठविण्यात आले आहे. तसेच सर्व्हे नंबर ३९८ चाही रहिवासी क्षेत्रात समावेश केला आहे. हनुमाननगर ते गव्हर्न्मेंट कॉलनी या परिसरात सिटी पार्कचे आरक्षण होते, पण या परिसरात मोठ्या प्रमाणात घरे झाल्याने त्याचा रहिवासी क्षेत्रात समावेश करण्याची शिफारस पालिकेच्या नगररचना विभागानेच केली होती. ती शासनाने मान्य केली आहे. बफर झोन १५ मीटरपर्यंत करण्याचा ठराव मात्र फेटाळत शासनाने ९ मीटर बफर झोन निश्चित केला आहे.

केवळ चार वर्षेच लाभ
महापालिकेने २०२० पर्यंतचा विकास आराखडा तयार करून तो शासनाला सादर केला होता. आराखडा मंजुरीत नऊ वर्षे निघून गेली आहेत. आता आराखड्याला मंजुरी मिळाली तरी, केवळ चार वर्षांसाठी हा आराखडा लाभदायक ठरणार आहे. २०२० मध्ये पालिकेला नव्या विकास आराखड्याचे नियोजन करावे लागणार आहे.


दहा वर्षांचा विचार करून आराखडा करा : हणमंत पवार
महापालिकेचा विकास आराखडा मंजूर होण्यास बराच अवधी गेला आहे. आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेला तीन वर्षाचाच कालावधी मिळेल. पालिकेला २०१९ मध्येच पुढील दहा वर्षांतील शहराच्या भवितव्याचा विचार करून आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. त्यामुळे या तीन वर्षात वाढीव एफएसआय, टीडीआर देऊन जेवढ्या जागा विकसित करता येतील, त्याचे नियोजन प्रशासनास करावे लागेल. तरच शहराचा ठोस विकास होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करावे लागेल.