Sangli: कृष्णा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य शासनाला सूचना देणार, राज्यपालांनी केले आश्वस्त 

मैलापाणी शुद्धीकरणाचा ९४ कोटींचा आराखडा

सांगली : कृष्णा नदीचेप्रदूषण रोखण्यासाठी सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने मैला व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा ९४ कोटींचा प्रकल्प आराखडा शासनाकडे पाठविला आहे. हा विषय शहरातील नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या असल्याने राज्य शासनाला त्याबाबत सूचना करण्यात येतील, असे राज्यपाल सी. पी राधाकृष्णन यांनी आश्वस्त केले.

कृष्णा नदीच्याप्रदूषणप्रश्नी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. काही तांत्रिक बाजू महापालिकेने मांडल्यानंतर हा दंड आता ३० कोटींवर आला आहे. एका बाजूला दंडाची ही टांगती तलवार महापालिकेवर आहे. शिवाय सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाणी नदीत सोडले जात नाही. तोपर्यंत दरदिवशी एक लाखाचा दंड आकारणी हरित न्यायालयाने सुरू केला आहे.

यापार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया व मैला शुद्धीकरणाचा ९४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा राज्य शासन दरबारी पाठविला आहे. परंतु, शासनाकडे निधी नसल्याचे कारण देऊन हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. मात्र, सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून त्यावर कोणताही पाठपुरावा होत नाही. याविषयाची वस्तुस्थिती ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेद्वारे मांडली.

दरम्यान, राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी सांगलीतील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी बुधवारी संवाद साधला. यावेळी कृष्णा नदी प्रदूषण रोखण्यासह विविध विषयांमध्ये लक्ष घालून शासनाला सूचना देण्याविषयी सांगलीकरांना त्यांनी आश्वस्त केले.

असा आहे प्रदूषण रोखण्याचा प्रस्ताव..

महापालिकेने शेरी नाल्यासह संपूर्ण सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्याची ९४ कोटी रुपयांची योजना आखली. त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यामध्ये सांगलीतील महावीरनगर ट्रक पार्किंगच्या जागेत २२ दशलक्ष आणि सांगलीवाडीत ३ दशलक्ष लिटर प्रतिदिनचा मलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आहे. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने हा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात पडला आहे.