वित्त आयोगाचा निधी अखर्चित राहिल्यास ग्रामपंचायत बरखास्त

सांगली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी चौदाव्या वित्त आयोग, अनुसूचित जाती, सुधार वस्ती योजनेचा निधी तात्काळ निधी खर्च न केल्यास ग्रामपंचायतीत बरखास्त करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिला.

ठळक मुद्देवित्त आयोगाचा निधी अखर्चित राहिल्यास ग्रामपंचायत बरखास्त जिल्हा परिषद खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांची बैठक

सांगली : जिल्ह्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतींनी चौदाव्या वित्त आयोग, अनुसूचित जाती, सुधार वस्ती योजनेचा निधी अखर्चित ठेवल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.  याबाबत सूचनाही देऊनही ग्रामपंचायतीने तात्काळ निधी खर्च न केल्यास ग्रामपंचायतीत बरखास्त करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिला. तसेच ग्रामपंचायतींकडील निधी खर्चाचा अहवाल येत्या आठ दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी खातेप्रमुखांना दिल्या आहेत.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांची बैठक शनिवारी झाली.

मार्च महिन्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली होती. त्यानंतर चार महिन्यांतच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली. जिल्हा परिषद विविध योजनांचा निधी आचारसंहितेचा कालावधीमुळे अखर्चित राहिला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १४ वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्यात येतो.

लाखो रुपयांचा निधी मिळूनही बहुतांशी ग्रामपंचायतीने तो खर्च केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. वित्त आयोगाच्या निधीबाबत यापूर्वी वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीने केलेली नाही.

समाज कल्याण विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती वस्ती सुधार योजनेसाठी ग्रामपंचायतींना निधी देण्यात आला आहे. रस्ते, अंतर्गत सुविधा, गटर, सौर पथदिवे तसेच अभ्यासिकेसाठी हा निधी खर्च करता येतो. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींकडे निधी वर्ग करूनही तो खर्च झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले. १४ वा वित्त आयोग आणि अनुसूचित जाती वस्ती सुधारचा निधी तात्काळ खर्च करा, अशा सूचना देण्यात आल्या.