ग्रामपंचायतीची निवडणूक परवडली, पण आयोगाच्या पोर्टलचा सामना नको

सांगली : एकवेळ ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवून विरोधकाला चितपट करणे परवडले, पण निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलचा सामना नको, अशी रडकुंडीला येण्यासारखी अवस्था उमेदवारांची झाली आहे. अत्यंत मंद गतीने काम करणारे पोर्टल उमेदवारांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे.

खर्च ऑनलाइन सादर करणे महामुश्कील असल्याचा प्रचंड डोकेदुखीचा अनुभव उमेदवार सध्या घेत आहेत. १८ जानेवारीला निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांत खर्च सादर करायचा आहे. तो पटकन अपलोड होत नसल्याने उमेदवार हैराण आहेत. पराभूत उमेदवार निराशेच्या गर्तेत आहेत. त्यांच्यासाठी तर ही प्रक्रिया म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखाच प्रकार ठरला आहे. झक मारली अन् निवडणूक लढविली, अशी मानसिकता निर्माण झाली आहे.

विजयी उमेदवार खुशीत आहेत, पण खर्चाची डोकेदुखी त्यांच्यासाठीचीही कायम आहे. निवडणुकीपूर्वी बँकेत स्वतंत्र खाते काढले होते. निवडणुकीत दररोजचा खर्च ऑनलाइन भरावा लागत होता. आता निवडणूक झाल्यावर संपूर्ण खर्च एकत्रित भरायचा आहे. पक्षाकडून मिळालेला निधी, वाहनांचा खर्च, प्रचारपत्रके छापण्यासाठीचा खर्च, चहा-पाणी, रॅली, जाहीर सभा यांचा खर्च, मिळालेल्या देणग्या इत्यादींचा तपशील ऑनलाइन भरायचा आहे. ही ऑनलाइन कसरत करताना उमेदवारांच्या तोंडाला फेस येत आहे.

चौकट

आयोगाचे पोर्टल पुढे सरकेचना

खर्च अपलोड करण्यासाठी आयोगाने पोर्टल उपलब्ध केले आहे. ते गतीने काम करत नसल्याने उमेदवार हैराण आहेत. चार-चार तास प्रयत्न केल्यानंतर कसाबसा एखाद्या उमेदवाराचा खर्च भरणे शक्य होत आहे. अनेक ठिकाणी पोर्टल सुरूच होत नसल्याचाही अनुभव आहे. अपक्ष निवडणूक लढविणा-या उमेदवाराने गटाच्या कॉलममध्ये काय तपशील भरायचा, हादेखील गोंधळून टाकणारा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात सर्वात मोठी समस्या इंटरनेट रेंजची आहे. मोबाइल रेंज मिळत नसल्याने उमेदवारांना गाव सोडून माळावर फिरावे लागत आहे. काहीजणांनी रेंजसाठी शहरात येणे पसंत केले आहे.

चौकट

खर्च सादर करण्यासाठी ३० दिवस

निवडणुकीत दररोजचा खर्च पोर्टलवर भरावा लागत होता. उमेदवारांनी त्यासाठी मोबाइल एक्स्पर्ट असलेल्या खास कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली होती. दिवसभराच्या खर्चाचा तपशील मोबाइलवरून किंवा नेट कॅफेतून नियमितपणे भरणे इतकेच काम त्यांच्याकडे होते. आता निवडणुकीनंतर सर्व खर्च एकत्रितरीत्या अपलोड करायचा आहे. सोबत त्याच्या सत्यतेविषयी शपथपत्रही द्यायचे आहे. त्यासाठी निकालाच्या तारखेपासून ३० दिवसांची मुदत आहे. त्यामुळे उमेदवारांची पळापळ सुरू आहे.

चौकट

नेट कॅफेचा दर दोन हजार रुपये

उमेदवारांच्या या अगतिकतेचा चांगलाच फायदा नेट कॅफेचालकांनी उठविला आहे. मोबाइलवरून खर्च अपलोड होत नसल्याने नेट कॅफेमध्ये आलेल्या उमेदवाराची अक्षरश: लूट सुरू आहे. एका उमेदवारासाठी दोन हजार रुपये दर ठरला आहे. इतरवेळी दहा-वीस रुपयांत भागणा-या कामासाठी आता दोन हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. विजयी उमेदवारांसाठी तो सुसह्य असला, तरी पराभुतांसाठी मात्र जखमेवर मीठ चोळण्यासारखाच आहे.

कोट

यापूर्वी निवडणूक खर्च ऑफलाइन दिला तरी चालायचे. यावेळीपासून ऑनलाइन भरण्याची सक्ती आहे. ग्रामीण भागात रेंज मिळत नसल्याने उमेदवारांसाठी ही मोठी डोकेदुखी आहे. आयोगाने ऑफलाइन खर्चाचा पर्याय दिला पाहिजे.

- दीपक जाधव, उमेदवार

कोट

आयोगाने अधिक गतिमान पोर्टल उपलब्ध करून दिले पाहिजे, अन्यथा पराभूत उमेदवार खर्च सादर करण्याकडे पाठ फिरवतील. खर्च अपलोड करण्यासाठी नेट कॅफेचालकांना दोन-दोन हजार रुपये द्यावे लागत आहेत.

- संजय गावडे, उमेदवार

पॉइंटर्स

- निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायती - १४३

- निवडून आलेले उमेदवार - १५०८

---------