कुपवाड ड्रेनेज योजनेला हिरवा कंदील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 26, 2021 04:27 AM2021-03-26T04:27:06+5:302021-03-26T04:27:06+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : कुपवाड शहरातील ड्रेनेज योजनेसह महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांबाबत गुरुवारी मुंबईत पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : कुपवाड शहरातील ड्रेनेज योजनेसह महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांबाबत गुरुवारी मुंबईत पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत कुपवाड ड्रेनेज योजनेचा प्रस्ताव केंद्र व राज्य शासनाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता या योजनेला गती मिळणार आहे.
या बैठकीस मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, उपमहापौर उमेश पाटील, आयुक्त नितीन कापडणीस, युवा नेते विशाल पाटील, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज, गटनेते मैनुद्दीन बागवान, नगरसेवक विष्णू माने, माजी नगरसेवक शेखर माने, आयुब बारगीर, अभिजित हारगे, चंद्रकांत हुलवान राहुल पवार यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कुपवाड येथील भुयारी गटार योजनेच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या योजनेचा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. हा आराखड्याला मान्यता देऊन तो केंद्र शासनाकडे पाठविण्याबाबतही चर्चा झाली. महापुराच्या काळात पाण्याचा निचरा करण्यासाठी शहरात पंपिंग स्टेशन बसण्याबाबत, नागरिकांना योग्य पाणी पुरवठा होण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. कृष्णा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शेरीनाल्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा वापर शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ६० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या विस्ताराबाबत नगरविकास खात्याच्या सचिवांना सूचना करण्यात आल्या. शहरात महापुराच्या काळात स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांसाठी निवारा केंद्र उभे करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. त्यासाठी शासनाकडून निधी मिळावा, अशी मागणी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे करण्यात आली.
चौकट
महापुरातील नुकसानीबाबत लवकरच निर्णय
महापुराच्या काळात महापालिकेच्या मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यात महापालिकेच्या इमारती, शाळा, रस्त्यांना पुराचा मोठा फटका बसला होता. पालिकेने २०८ कोटी रुपयांच्या भरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे, पण त्यावर आजअखेर निर्णय झालेला नाही. ही बाब मदत व पुनवर्सनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर वडेट्टीवार यांनी आठ दिवसांत महापालिकेला मदत करण्याचा निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही दिली.