वाळवलेल्या हळदीसह अडतीवरही जीएसटी लागू, ‌व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी

बाजारात खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सेवा देणाऱ्या व त्यापोटी अडत घेणाऱ्या अडतदारांनाही जीएसटी देय आहे. त्यांना यामध्ये कोणतीही सवलत देता येणार नाही.

सांगली : वाळवलेली व पॉलिश केलेली हळद हा शेतीमाल होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत महाराष्ट्र अग्रीम अधिनिर्णय प्राधिकरणाने गुरुवारी त्यावर पाच टक्के जीएसटी, तसेच अडतदारांच्या कमिशनवरही जीएसटी आकारण्याचा निर्णय दिला.

प्राधिकरणाचे राजीव मागू व टी. आर. रामणानी यांनी हा निर्णय दिला. याप्रश्नी सांगलीचे नोंदणीकृत कमिशन एजंट नितीन पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये त्यांनी हळदीवरील जीएसटीसह कमिशनवरील जीएसटीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर निर्णय देताना प्राधिकरणाने, वाळवलेली व पॉलिश केलेली हळद शेतीमाल होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे त्याला राज्य व केंद्राचा प्रत्येकी अडीच टक्के, असा एकूण पाच टक्के जीएसटी देय असल्याचे सांगितले.

त्याचबरोबर बाजारात खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सेवा देणाऱ्या व त्यापोटी अडत घेणाऱ्या अडतदारांनाही जीएसटी देय आहे. त्यांना यामध्ये कोणतीही सवलत देता येणार नाही. त्याशिवाय त्यांनी जीएसटी कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणेही बंधनकारक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. प्राधिकरणाच्या आदेशामुळे आता व्यापारी, अडतदार यांना धक्का बसला असून याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रात ५५ लाख पोत्यांची उलाढाल

महाराष्ट्रात दरवर्षी एकूण ५५ लाख हळद पोत्यांची उलाढाल होत असते. यात मराठवाड्यातील हिस्सा मोठा आहे. त्यामुळे एकीकडे जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळणार असून दुसरीकडे व्यापारी व अडतदारांना तितक्याच रकमेचा भार सोसावा लागणार आहे.

व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष व हळद व्यापारी मनोहरलाल सारडा म्हणाले की, हळदीच्या व्यापारावर मोठा परिणाम करणारा हा निर्णय आहे. यापूर्वीच हळदीच्या व्यापाराला कराच्या माध्यमातून फटका बसला आहे. आता त्यात नवी भर आहे. अडतदारांना तीन टक्के, तर बाजार समितीचा एक टक्का सेस अगोदरपासून दिला जात आहेच, याशिवाय आता जीएसटीचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.