सांगलीत अन्य बाजार समित्यांचाच जीएसटी पॅटर्न : बाजार समितीत बैठक

ठळक मुद्देहळदीच्या ‘जीएसटी’च्या प्रश्नावर तोडगा; व्यापाºयांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर

सांगली : हळदीवर जीएसटी कपात करण्यावरून बाजार समिती प्रशासन व व्यापाºयांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी बाजार समितीत झालेल्या बैठकीत सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला. राज्यातील इतर बाजार समित्यांमध्ये राबविण्यात येणाºया पध्दतीनुसारच येथेही जीएसटीबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सभापती दिनकर पाटील यांनी सांगितले.

हळदीवर लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या प्रश्नावर मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, बैठकीनंतरही त्यावर तोडगा निघाला नव्हता. अखेर बुधवारी पुन्हा एकदा बाजार समिती पदाधिकारी व व्यापाºयांमध्ये बैठक झाली. सांगली मार्केट यार्डात अडत्यांकडून जीएसटी कपात करण्यात येत असल्याने हळद खरेदीदारांना वर्षाला ३८ कोटी रुपयांचे भांडवल अडकून पडत आहे. व्यापाºयांना याचा फटका बसत असल्याने व्यापाºयांनी बाजार समितीकडे यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्टÑासह कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू या राज्यातील प्रमुख हळद व सोयाबीन बाजारपेठांमध्ये अडत्यांकडून खरेदीदारांकडे बिल दिले असता, जीएसटी कपात केली जात नाही. याच धर्तीवर सांगली मार्केट यार्डातही बिले व पट्ट्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यात प्रामुख्याने जीएसटी कायद्यांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात शेतीमालाचा व्यवहार होत असेल त्या व्यवहारावर जीएसटीचा आकार ‘नील’ या लिस्टमध्ये असल्याचे सभापतींनी सांगितले. इतर बाजारपेठेप्रमाणेच बिल पट्ट्या नमुने करणे बाजारपेठेच्या हितासाठी आवश्यक असून, त्याचपध्दतीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

यावेळी बाजार समितीचे संचालक शीतल पाटील, प्रशांत पाटील, सुरेश पाटील, अजित बनसोडे, बाळासाहेब बंडगर, जीवन पाटील, अडत व्यापारी संघटनेचे राजेंद्र पाटील, सचिव अमर देसाई, चेंबर आॅफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष दीपक चौगुले, नितीन पाटील, शरद पाटील, शीतल आरवाडे, रोहित आरवाडे, बाजार समितीचे सचिव प्रकाश पाटील, सहा. सचिव एन. एम. हुल्याळकर, विजय निरवाणे आदी उपस्थित होते.

बाजारपेठेच्या हितासाठी निर्णय
बाजार समितीच्या सर्व घटकांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सांगली बाजारपेठेचा व्यवहार इतर बाजारपेठांकडे वळू नये. तसेच सांगलीतील व्यवहार कमी झाल्यास त्याचा परिणाम अडते, तोलाईदार, हमाल यांच्यासह बाजार समितीवरही होऊ नये यासाठी देशातील इतर बाजारपेठांप्रमाणेच व्यवहार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सभापती पाटील यांनी सांगितले.