गूळ, हळदीच्या साठवणुकीवर पुन्हा लागणार जीएसटी; व्यापारी वर्गातून नाराजी

हळदीच्या उलाढालीवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता.

सांगली : गूळ, हळद, काजू व अन्य मसालेवर्गीय शेतीमालाच्या साठवणुकीवर १ ऑक्टोबर २०१९ पासून लागू असलेली सवलत जीएसटी परिषदेने बुधवारी रद्द केली. त्यामुळे या मालाच्या साठवणुकीवरील १८ टक्के जीएसटी पुन्हा लागू होणार आहे.

चंदीगढ येथे पार पडलेल्या केंद्रीय जीएसटी परिषदेच्या ४७ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या मालाच्या साठवणुकीवर १ जुलै २०१७ रोजी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला होता. त्यावर व्यापाऱ्यांनी संघर्ष केल्यानंतर देशभरातील मागणीची दखल घेत १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी साठवणुकीवरील जीएसटी मागे घेण्यात आला होता. तेव्हापासून गेली अडीच वर्षे ही सवलत होती. आता पुन्हा ही सवलत रद्द करण्यात आली आहे.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या अहवालात ही सवलत रद्द केल्याचे म्हटले आहे. परिषदेच्या या निर्णयाबद्दल व्यापारी वर्गातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वाळविलेली हळद हा शेतीमाल नसल्याचे सांगत अडत्यांवर जीएसटी लागू करण्याचा वादग्रस्त निर्णय नुकताच मागे घेण्यात आला असताना, आता पुन्हा साठवणुकीवरील जीएसटीमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे.

सांगली जिल्ह्यात हळदीची मोठी उलाढाल होत असते. त्यामुळे हळदीच्या उलाढालीवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांकडून अडते हळद घेतात. त्यांच्याकडून सौद्यातून ती हळद व्यापारी खरेदी करून साठवणूक करीत असतात. दरवर्षी शीतगृहांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हळदीची साठवणूक केली जाते. गुळाची गोदामात साठवणूक केली जाते. वेअरहाऊसिंग व साठवणुकीवर यापुढे जीएसटी लागू हाेणार असल्याने काजू, कापूस व अन्य मसालेवर्गीय शेतीमालाच्या उलाढालीवर परिणाम होऊ शकतो.

शासनाचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. शेतकऱ्यांकडून यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर माल घेऊन तो साठवला जात होता. त्यावर आता मर्यादा येईल. एकूणच हळदीच्या व्यापारावर चुकीचा परिणाम करणारा हा निर्णय आहे. जीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करायला हवा. - मनोहरलाल सारडा, माजी अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स व हळद व्यापारी, सांगली