पालकमंत्री, आयुक्तांवर संताप

सांगली : महापालिका हद्दीतील रस्त्यांच्या दुबार कामावरुन मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांना धारेवर धरले. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा दोष नगरसेवक, पदाधिकाºयांना कसा काय दिला जात आहे? पालकमंत्री सुभाष देशमुख भोंगळ कारभाराचा आरोप करतातच कसा? असा संतप्त सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर आयुक्त खेबूडकर यांनी, दोन दिवसात दुबार कामांची चौकशी करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
स्थायी समितीची सभा सभापती बसवेश्वर सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत रस्ते कामे, विनापरवाना केबल टाकून रस्त्यांची केलेली चाळण यावरुन सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मृणाल पाटील, दिलीप पाटील यांनी रस्त्यांच्या दुबार कामावरुन प्रश्न उपस्थित केला. एकच रस्ता शासन निधी आणि महापालिका निधीतून धरण्यात आला आहे. यावरुन आमदार आणि काँग्रेस यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. यावरुन पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी, शासनाच्या निधीतूनच रस्ते होणार, महापालिकेने ही कामे रद्द करावीत, असे आदेश देत भोंगळ कारभार असल्याचा आरोप जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केला.
यावरुन मृणाल पाटील यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या, शासन निधीतील रस्त्यांच्या कामांना महापालिका प्रशासनाने ना हरकत दाखला दिला आणि महापालिकेने मंजूर केलेल्या रस्त्यांच्या यादीत हेच रस्ते धरले गेले, यात आमचा काय दोष? पालकमंत्री मात्र महापालिकेचा कारभार भोंगळ असल्याचा आरोप करीत आहेत. त्यामुळे या कारभाराची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली.
खेबूडकर यांनी, महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहमतीने यावर मार्ग काढला जाईल. दोन दिवसात यावर निर्णय घेऊ. शासन निधीतून मंजूर कामावर महापालिकेचेही काम धरले आहे. त्याच प्रभागात लगतचा रस्ता महापालिका निधीतून केला जाईल. ही प्रक्रिया तातडीने राबवली जाईल. यात कसलाही भ्रष्टाचार नाही, भोंगळ कारभारही नाही. केवळ तांत्रिक चुकांमुळे हा गोंधळ झाला आहे. कामे तातडीने व्हावीत यादृष्टीने एनओसी दिल्या गेल्या. एनओसी दिल्याचीही चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
रोहिणी पाटील यांनी अंदाजपत्रकात धरलेल्या बायनेम कामांमधील प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघड केला. प्रत्येक सदस्याची ५० लाखाची कामे धरली जातात. बायनेम तरतुदीमधील रक्कम प्रशासनाच्या त्रुटीमुळे दुसºया सदस्याच्या प्रभागातील कामात धरली आहे. निविदा काढण्यासाठी प्रक्रिया राबवली असताना, हा प्रकार उघडकीस आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आयुक्तांनी ही निविदा तात्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले.
प्रशांत पाटील यांनी, बालाजी चौकातील बांधण्यात आलेल्या इमारतीला नगररचना विभागाने परवानगी दिली आहे. यानंतर कायद्यात अनेक बदल झालेले असताना, नगररचना विभागाने पार्किंगसाठी जागा सोडावी, असे कुठेही आदेश दिले नाहीत, असे मत मांडले. यावर सभापती सातपुते यांनी त्रयस्थ आर्किटेक्टकडून या बांधकामाची, आराखड्याची आणि टीपी कायद्यातील बदलाची माहिती घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
शिवराज बोळाज यांनी, शहरात मोबाईल कंपन्या विनापरवाना चर खुदाई करुन उपनगरांतील, शहरातील मुख्य रस्त्यांची वाट लावत आहेत, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. दिलीप पाटील यांनी, अन्य महापालिकांप्रमाणे चर खुदाईचे भाडे वसूल करावे, अशी मागणी केली, तर सभापती सातपुते यांनी याच्या चौकशीचे आदेश, देत वीज वितरणच्या खांबांवरही भाडे आकारता येते का? याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश दिले.
ंनिलंबनाचे अपील : फेटाळले
महापालिकेकडील सफाई कामगार सचिन पवार, मिथुन कांबळे, श्रीकांत मद्रासी या तिघांना, कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल आयुक्तांनी निलंबित केले होते. या कर्मचाºयांनी आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात स्थायी समितीकडे अपील केले होते. आतापर्यंत कामगारांवर प्रशासनाकडून कारवाई झाल्यास स्थायी समिती त्यावर पांघरुण घालत असे. पण पहिल्यांदाच आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईला स्थायी समितीनेही मंजुरी देत, कर्मचाºयांचे अपील फेटाळले. या सभेत रस्ते, गटारींची चार कोटीची कामे मंजूर करण्यात आली.