गुंठेवारी नागरिकांना शासन निर्णयाने दिलासा

सांगली : गुंठेवारी क्षेत्रातील नागरिकांना रेडिरेकनरच्या २५ टक्के नजराणा भरून भोगवटादार २ वरून भोगवटादार १ होण्याचा मार्ग शासन निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयाने हजारो गुंठेवारी नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती गुंठेवारी संघर्ष समितीचे चंदन चव्हाण यांनी दिली.

प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, बाजार मूल्याच्या ७५ टक्के नजराणा २५ टक्के करावा व ७५ टक्केच्या सक्तीच्या नोटिसा मागे घ्याव्यात, यासाठी सर्वात प्रथम सांगलीत मोठे आंदोलन गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आले होते. राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून अखेर सरकारला त्याची दखल घेण्यास भाग पाडले.

रेडिरेकनरच्या २५ टक्के नजराणा भरून त्यांचा वर्ग १ मध्ये समाविष्ट करण्याचा शासन आदेश पारित झाला होता. मात्र उद्धव ठाकरे सरकार आल्यावर या आदेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने दि ३० डिसेंबर २०२० रोजी निर्णयास स्थगिती आली होती. यामुळे लाखो लोकांचे प्रस्ताव शासनाकडे धूळ खात पडले होते. गुंठेवारी समितीने राज्य सरकारकडे गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ च्या कायद्यात वाढ करावी यासाठी पाठपुरावा केला होता. तो निर्णय २०२० अखेर सरकारने वाढवला महाराष्ट्रात मोठा न्याय गुंठेवारी नागरिकांना मिळवून दिला म्हणून शासनाच्यावतीने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समितीचा सत्कार केला होता. त्यावेळी समितीने २५ नजराणा रकमेचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबत निवेदन दिले होते. त्याप्रमाणे सरकारने आज कायद्यात रूपांतर झाले आहे.

आता राज्यातील शहरी भागातील भोगवटादार २ च्या जमिनीचे भोगवटादार १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी संबंधित महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद यांचे जागेचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतर त्यांना शासनाची २५ टक्के नजराणा भरण्यासाठी मंजुरी मिळणार आहे. शिवाय ज्यांना पालिकेचे प्रमाणपत्र नाही अशांना मात्र ५० टक्के नजराणा भरावा लागेल.