प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर गुरुजींच्या भरतीस मुहूर्त उमेदवारांच्या आशा पल्लवित : राज्यात २४ हजार जागा रिक्त

ठळक मुद्दे‘टेट’च्या निकालानंतर ‘पवित्र’कडे नजरा

शरद जाधव।
सांगली : गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेल्या शिक्षक भरतीला यंदा मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या शिक्षक अभियोग्यता चाचणीचा निकाल गेल्या आठवड्यात जाहीर केला आहे. आता भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी तयार केलेल्या ‘पवित्र’ प्रणालीचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याने, येत्या दोन महिन्यात शिक्षक भरतीबाबत डी.एड्., बी.एड्.धारक तरूणांमध्ये नोकरीची आशा पल्लवित झाल्या आहेत. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याअगोदरच भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.
राज्यभरात शिक्षकांचे ठरलेले अतिरिक्तचे प्रमाण व इतर कारणांनी सहा वर्षांपूर्वी शासनाने शिक्षक भरती पूर्णपणे बंद केली. असे असले तरी, डी.एड्. व बी.एड्. शिक्षण घेतलेले असंख्य तरूण, तरूणी नोकरीच्या आशेवर निर्णय बदलण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने अधिकृतपणे अद्यापही भरतीवरील बंदी उठल्याचे जाहीर केले नसले तरी, शिक्षक भरतीसाठी नव्याने सुरू केलेली शिक्षक अभियोग्यता (टेट) चाचणी घेऊन त्याचा निकालही शासनाने जाहीर केला आहे. तसेच दुसरीकडे संपूर्ण भरती प्रक्रिया ज्या प्रणालीआधारे केली जाणार आहे, त्या ‘पवित्र’ प्रणालीचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे परीक्षा परिषदेच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. राज्यातील शिक्षित बेरोजगारांनी मुंबईत मोर्चाने धडक मारल्यानंतर शासनाने भरतीचे आश्वासन दिले होते. दरवेळी वेगवेगळी कारणे देऊन भरती पुढे ढकलण्यात येत आहे. मात्र, आता प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे.

तरुणाईचा सोशल मीडियावर : जागर
डी.एड्., बी.एड्.धारकांच्या बेरोजगारीत होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन, या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी तरूणांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासनाला जाग आणण्याचे काम चालू केले आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना दररोज एक ‘ट्वीट’ करण्यात येत असून, यातून त्यांना शिक्षक भरतीबाबतची ‘आठवण’ करून दिली जात आहे. विशेष म्हणजे बेरोजगार तरूणांच्या या ‘ट्वीट’ला विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

बेरोजगारांना अपेक्षा
डी.एड्. व बी.एड्. झालेले असंख्य तरूण सध्या तुटपुंज्या मानधनावर, तर काहीजण विनामोबदला विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे देत आहेत. मे २०१२ मध्ये शासनाने भरतीवर लादलेल्या बंदीमुळे अनेकजण आर्थिक संकटात सापडले होते. आता शासनस्तरावरून अभियोग्यता चाचणी घेऊन भरती प्रक्रियाही राबविण्यात येणार असल्याने जिल्ह्यातील हजारो डी.एड्., बी.एड्.धारकांना नोकरीची अपेक्षा आहे.

सध्या शिक्षकांवर असलेला ताण लक्षात घेता, शासनाने अगोदरच भरती प्रक्रियेतून रिक्त जागा भरायला हव्या होत्या. शासन धोरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अडचणी येत आहेत. जूनला शाळा सुरू होण्यापूर्वी भरती झाल्यास अडचणी दूर होतील. आरटीईच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांची पदे भरणे आवश्यक आहे.
-अमोल शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, सांगली जिल्हा