शासनविरोधात गुरुजींचा सांगलीत ठिय्या

सांगली : वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीबाबतचे दि. २३ आॅक्टोबरचे अन्यायी परिपत्रक त्वरित रद्द करावे,

ठळक मुद्देशिक्षकांच्या सर्व संघटनांचा सहभाग जिल्हा परिषद शाळा बांधकामाचा एमबी पूर्ण झालेल्या शाळांचा निधी देण्यात यावातरीही या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात

सांगली : वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीबाबतचे दि. २३ आॅक्टोबरचे अन्यायी परिपत्रक त्वरित रद्द करावे, शिक्षकांच्या बदल्या मे महिन्यातच कराव्यात यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी विजयनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी दिवसभर ठिय्या मारला. शिक्षकांच्या सर्व संघटना सहभागी झाल्यामुळे गर्दी झाली होती. सांगली-मिरज रस्त्यावरील वाहतूकही काही कालावधीसाठी विस्कळीत झाली होती.

सरकारच्या विरोधात असंतोष व्यक्त करण्यासाठी शिक्षक समिती, शिक्षक संघ, राज्य पदवीधर, केंद्रप्रमुख सभा, पुरोगामी शिक्षक समिती, मागासवर्गीय शिक्षक, उर्दू, शिक्षक भारती, जुनी पेन्शन हक्क संघटना आदी संघटना एकत्र आल्या असून, सांगली जिल्हा प्राथमिक श्क्षिक संघटना समन्वय समिती स्थापन केली आहे. समितीचे निमंत्रक बाबासाहेब लाड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी सांगली-मिरज रस्त्यावरील विजयनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिवसभर ठिय्या मारून शासनविरोधात तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीपेक्षा राज्य सरकार शिक्षकांच्या बदल्या आणि त्यांचे खच्चीकरण करण्यालाच प्राधान्य देत असल्याबद्दल संघटनांच्या नेत्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचे परिपत्रक रद्द करावे, शिक्षकांना करावी लागणारी सर्व आॅनलाईन कामे बंद करण्यात यावीत, त्यासाठी केंद्र पातळीवर डाटा आॅपरेटरची नियुक्ती करावी, नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, एमसीआयटी करण्यासाठी शिक्षकांना मुदतवाढ तसेच बदली इच्छुक शिक्षकांना बदली मिळावी, परंतु बदलीमध्ये कोणत्याही शिक्षकांवर अन्याय करू नये, आॅनलाईन माहितीबाबत पर्यायी व्यवस्था ग्रामपंचायतीच्या डाटा आॅपरेटरकडून करण्यात यावी, वरिष्ठ मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक, केंद्रप्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकाºयांची पदे पदोन्नतीने भरावीत, विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी द्यावी, अंशदान कपातीतील शिक्षकांना हिशेबाच्या पावत्या मिळाव्यात, दिव्यांग शिक्षकांना वाहन खरेदीचे अनुदान द्यावे, वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचे प्रस्ताव मंजूर करावेत, जिल्हा परिषद शाळा बांधकामाचा एमबी पूर्ण झालेल्या शाळांचा निधी देण्यात यावा, अशा मागण्या शिक्षकांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केल्या. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना दिले असून, तेच शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.

आंदोलनात माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, शिक्षक संघाचे माजी आमदार शि. द. पाटील, जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे, शिक्षक समितीचे राज्य कोषाध्यक्ष किरण गायकवाड, पदवीधर व केंद्रप्रमुख संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानदेव भोसले, राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटना अध्यक्ष संतोष कदम, राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष मुश्ताक पटेल, पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष मारुती शिरतोडे, राज्य शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष महेश शरनाथे, आखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघाचे अध्यक्ष भानुदास चव्हाण, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद काकडे, शिक्षक संघाच्या राज्य सल्लागार मंदाकिनी भोसले, बहुजन अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार कांबळे, प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्षा अनिता मोहिते, शिक्षक समिती राज्य कार्यकारिणी सदस्या सुनीता पाटील आदी सहभागी झाले होते.

मंगळवारचा मोर्चा : विद्यार्थी दिनामुळे रद्द
शिक्षकांच्या प्रश्नांवर शाळा बंद ठेवून दि. ७ नोव्हेंबररोजी जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, दि. ७ नोव्हेंबररोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शाळेत गेल्याचा पहिला दिवस असून, हाच दिवस शासनाने राज्यभर विद्यार्थी दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाबासाहेबांचा आदर राखून या दिवशीचा मोर्चा रद्द केला आहे, अशी माहिती बाबासाहेब लाड यांनी दिली. सरकारच्या धोरणाविरोधात पुन्हा तारीख निश्चित करून मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारची भूमिका शिक्षकविरोधी : पाटील
शासनाकडून शिक्षकांबाबतीत दुजाभाव केला जात आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी प्रश्नांसंदर्भात सरकारशी अनेकवेळा चर्चा करण्यात आली, मात्र कोणतीही दखल घेतलेली नाही. सरकारच्या विरोधात असंतोष व्यक्त करण्यासाठी शिक्षकांनी हे आंदोलन केले आहे. तरीही या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा माजी आमदार शि. द. पाटील यांनी दिला.

प्रश्न शासनासमोर मांडणार : साळुंखे
शिक्षकांच्या वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीबाबतचा जाचक शासन आदेश रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रयत्न करणार आहे. अन्यायी बदल्या रद्द करून त्या पुढील वर्षापासून मे महिन्यापासूनच कराव्यात. या प्रमुख दोन मागण्या मान्य करण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन माजी आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी शिक्षकांना दिले.