पालिकेच्या एलबीटी वसुलीचे अर्धशतक

समस्या कायम : आणखी ६० कोटींचा पल्ला

सांगली : एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) वसुलीसाठी महापालिकेने अनेक प्रयत्न केल्यानंतर नवीन वर्षात ५० कोटींचा आकडा पार केला आहे. जकात वसुलीच्या तुलनेत आणखी ६० कोटी वसूल केल्यानंतर महापालिकेचा डोलारा व्यवस्थित सांभाळला जाऊ शकतो, अन्यथा चालू वर्षाबरोबरच पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्पही अडचणीत येणार आहे.
एलबीटीवरून महापालिका व व्यापाऱ्यांत दीड वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे. एलबीटीही व जकात दोन्ही करांना व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविणेही मुश्किल झाले आहे. वसुलीचा हा आकडा आता ५२ कोटींच्या घरात गेला आहे. जकातीच्या शेवटच्या वसुलीशी या नव्या कराची तुलना केली तर, अजूनही किमान ६० कोटी रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. वास्तविक राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये जकातीपेक्षा एलबीटीचे उत्पन्न अधिक आहे. त्यामुळे महापालिकेने अर्थसंकल्पातच जादा उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. प्रत्यक्षात जकातीच्या ६० टक्के उत्पन्नही चालू आर्थिक वर्षात होईल की नाही, याची शंका आहे. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पाबरोबरच पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्पही ढासळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून प्रशासनाने राजकीय दबाव झुगारून एलबीटी वसुलीसाठी कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. सांगली व मिरजेतील ३५ व्यापाऱ्यांची बँक खाती सील केल्यानंतरही एलबीटी वसुलीला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर महापालिकेने व्यापाऱ्यांवर न्यायालयात फौजदारी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. आतापर्यंत ५३ व्यापाऱ्यांवर न्यायालयात फौजदारी करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांनी पुन्हा कारवाईचा इशारा दिला आहे. नवीन वर्षात गेल्या दोन दिवसांत ४० लाखांवर वसुली झाली आहे. डिसेंबर महिन्यातील एलबीटी वसुलीतही चांगली वाढ झाल्याने येत्या दोन महिन्यात आणखी मोठी वसुली होईल, अशी अपेक्षा आहे. (प्रतिनिधी)