दुबळ्या प्रशासनाच्या हाती नगररचनेचे दोर

डीसीआर, टीडीआरचा प्रश्न : महापालिकेच्या अपुऱ्या यंत्रणेमुळे अंमलबजावणीत अडथळ्यांची शर्यत

शीतल पाटील --सांगली --‘देणाऱ्याचे हात हजार, दुबळी माझी झोळी’, या म्हणीचा प्रत्यय सांगली महापालिकेत येत आहे. राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रात विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर), हस्तांतरित विकास हक्क (टीडीआर) लागू करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे महापालिकेच्या विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेकडे कर्मचारीच नाहीत. केवळ एका नगररचनाकारावर संपूर्ण शहराचा भार आहे. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या हाती शहराचे भवितव्य आहे. त्यामुळे शासनाने पालिकांच्या झोळीत विकासाचे दान टाकले तरी, त्याचा गतीने अंमल करणारी यंत्रणाच दुबळी आहे.
राज्य शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत महापालिका हद्दीत २००४-०५ मध्ये मंजूर केलेल्या डीसीआरवर कामकाज सुरू आहे. महापालिकेकडून सात मजल्यापर्यंतच बांधकामांना मंजुरी दिली जात होती. नव्या नियमावलीमुळे १४ ते १५ मजली इमारतींना मंजुरी मिळणार आहे. यापूर्वी पेड एफएसआयही एकास १.६० होता. आता २.५० पर्यंत जाणार आहे. म्हणजे दहा हजार स्क्वेअर फुटाच्या जागेत १६ हजारापर्यंत बांधकाम करता येत होते. आता २५ हजार फुटापर्यंत बांधकाम करता येईल.
या नव्या नियमामुळे महापालिकांच्या विकासाला निश्चित गती येणार आहे.
सांगली महापालिका हद्दीत टीडीआरची मागणी फार जुनी आहे. एखाद्या खासगी जागेवर महापालिकेकडून विकास आराखड्यात क्रीडांगण, उद्यान, रस्ते यासह विविध आरक्षणे टाकली जातात. जागेच्या मूळ मालकाला नुकसान भरपाई देऊन ती जागा ताब्यात घेतली जाते; पण अनेकदा महापालिकेची आर्थिक स्थिती नसल्याचे कारण देऊन या जागा तशाच पडून असतात. अशा परिस्थितीत त्या जागामालकाला पैशाचा मोबदला न देता टीडीआरच्या रूपाने प्रमाणपत्र दिले जाते. हा टीडीआर जागामालक बिल्डरला विकू शकतो, अशी या कायद्याची रूपरेषा आहे. सांगली महापालिकेची स्थिती पाहता, विकास आराखड्यात अनेक ठिकाणी क्रीडांगणे, उद्यान, प्ले-ग्राऊंड, सांस्कृतिक हॉल, ग्रंथालय अशी विविध आरक्षणे टाकली आहेत, पण या आरक्षित जागा ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्याला कारण आर्थिक स्थिती आहेच. टीडीआरमुळे किमान आरक्षित जागांचा बाजार रोखण्यात यश येईल. हे जरी खरे असले तरी, या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम नाही. आजही पालिकेच्या नगररचना विभागाचा कारभार एका अधिकाऱ्यावर चालतो.
संपूर्ण शहराची जबाबदारी मानधनावरील कर्मचाऱ्यावर आहे. बांधकाम परवाने वेळेवर मिळत नाहीत. साध्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी बिल्डरांना कित्येक महिने वाट पाहावी लागते. दुबळ्या यंत्रणेसह या नियमाची अंमलबजावणी करून शहराला विकासाच्या वाटेवर कसे आणणार?, हा खरा प्रश्न आहे.

टीडीआरची अंमलबजावणी : गौडबंगाल कायम
राज्य शासनाने २९ जानेवारी २०१६ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे टीडीआर लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण गेल्या सहा महिन्यात टीडीआरबाबत प्रशासनाने कुठेच वाच्यता केलेली नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागली. महापालिकेने टीडीआरची अंमलबजावणी करावी, यासाठी बिल्डर संघटनांनीही प्रयत्न केले. अगदी कोल्हापूर पालिकेतील अंमलबजावणीची माहितीही आणून दिली.
पण आजअखेर या निर्णयाच्या अंमलापासून प्रशासन दूर आहे. एकीकडे आरक्षित जागांच्या नुकसान भरपाईवर कोट्यवधी रुपये लुटले जात असताना, टीडीआर लागू केला असता, तर पालिकेचे आर्थिक नुकसान टळले असते. पण त्याचा विचार करण्यासही अधिकाऱ्यांना वेळ नाही.


विकासाला चालना : हणमंत पवार
राज्य शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केल्याने महापालिकांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. नव्या नियमामुळे बहुमजली इमारती उभ्या राहतील. टीडीआरमुळे आरक्षित जागा विनामोबदला पालिकेच्या ताब्यात येतील. पण या निर्णयाची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे.
- हणमंत पवार, माजी नगरसेवक

विकास नियंत्रण नियमावली व टीडीआरच्या निर्णयामुळे महापालिकेचा शाश्वत विकास होईल. विकास नियमावलीबाबत अद्याप शासनाकडून तरतुदी स्पष्ट झालेल्या नाहीत. त्या तरतुदी जाहीर झाल्यानंतर बहुमजली इमारतीबाबत बोलता येईल. पण टीडीआर लागू झाला असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हे मात्र दुर्दैवी आहे.
- दीपक सूर्यवंशी, माजी अध्यक्ष, क्रीडाई