‘मिरज अर्बन’ स्थगितीची २७ रोजी सुनावणी

घोटाळा प्रकरण : मालमत्ता जप्तीबाबत सहकारमंत्र्यांचा निर्णय

मिरज : मिरज अर्बन बँकेतील कोट्यवधी रुपये कर्ज घोटाळाप्रकरणी चौकशीत दोषी ठरलेल्या संचालकांच्या मालमत्ता जप्ती कारवाईस स्थगिती रद्द करण्याबाबत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुनावणी पुढे ढकलली. मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान तीन मृत संचालकांची नावे वगळण्यासाठी मुदत देण्याची माजी संचालकांची मागणी मान्य करण्यात आली.
मिरज अर्बन बँकेतील ११ कोटी ७५ लाख रुपये कर्ज घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन १५ संचालकांची सहकार कायदा कलम ८८ प्रमाणे चौकशी करण्यात आली. जिल्हा निबंधक ए. पी. पाटील यांनी केलेल्या चौकशीत सुमारे ६ कोटी ४० लाख विनातारण व बोगस कर्ज वाटपातील अनियमिततेबद्दल दोषी ठरल्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करून संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली. सहकार विभागाच्या या कारवाईविरोधात माजी संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागितली. तत्कालीन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी चौकशीत दोषी ठरलेल्या व कर्ज घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित झालेल्या संचालकांच्या मालमत्तेच्या जप्ती व लिलावाच्या कारवाईस स्थगिती दिली. सत्ताबदलानंतर नवीन सहकार मंत्र्यांकडे बँकेच्या अवसायाकांनी संचालकांच्या मालमत्तेच्या जप्तीस स्थगिती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. (वार्ताहर)


मुदतवाढीची मागणी
बुधवारी सुनावणीदरम्यान बँकेच्या तीन माजी संचालकांचा मृत्यू झाला असल्याने त्यांची नावे वगळून म्हणणे सादर करण्यासाठी माजी संचालकांच्या वकिलाने मुदत देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करण्यात आल्याने २७ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.