वसंतदादा बँकप्रश्नी सुनावणीचे आदेश

जिल्हा उपनिबंधकांची माहिती : स्थगितीवरील निर्णयापूर्वी म्हणणे मांडण्याची संधी

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेपाठापोठ आता वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या सुनावणीचे आदेशही सहकार विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार उद्या (बुधवारी) पहिली सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक डॉ. एस. एन. जाधव यांनी दिली. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेचे ११ जानेवारी २00८ रोजी विशेष लेखापरीक्षण झाले होते. या लेखापरीक्षणात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले. याच लेखापरीक्षणाच्या आधारे ४ जुलै २00८ रोजी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६0 मधील कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले. सुरुवातीला महेश कदम व नंतर अ‍ॅड. रैनाक यांनी चौकशी केली. त्यानंतर तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी यास स्थगिती दिली होती. नवे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी ही स्थगिती उठविण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. सुनावणी न घेता, तत्कालीन संचालकांना म्हणणे मांडण्याची संधी न देता स्थगिती उठविण्याच्या प्रक्रियेमुळे अनेकांनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली. त्यामुळे सहकार विभागाने सुनावणीच्या प्रक्र्रियेला प्राधान्य दिले. त्यानुसार राज्यातील अशा स्थगिती असलेल्या संस्थांच्या चौकशी प्रक्रियेत सुनावणीचे काम सुरू केले आहे. सांगलीतील दोन बँकांबाबत सहकार विभागाने सुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेचा समावेश आहे.
वसंतदादा बँकेत ३१५ कोटींच्या ठेवी असून ३२0 कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. यातील २९0 कोटींच्या कर्जांची थकबाकी असल्याची माहिती २00९ मध्ये देण्यात आली होती. बँकेच्या राज्यात ३६ शाखा आहेत. २६ जून २00८ रोजी रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. त्यानंतर ७ जानेवारी २00९ रोजी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका, सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीबरोबरच शहरातील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या मोठ्या प्रमाणावर ठेवी अडकल्या आहेत. या बँकेच्या कलम ८८ च्या स्थगितीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी आता सहकार विभागाने सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्हा बँकही टप्प्यात
जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील १५७ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी कलम ८३ ची चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर कलम ८८ नुसार चौकशी सुरू झाली होती. त्यावेळी माजी संचालकांनी सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी या चौकशीला स्थगिती दिली होती. आता याप्रकरणीही सुनावणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत.