वसंतदादा बँकेच्या गैरव्यवहारप्रकरणी १८ ला सुनावणी

सहकार मंत्र्यांसमोर याचिका : अधिकारी उपस्थित राहणार; चौकशीची पुढील दिशा ठरणार

सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या १७० कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाखल केलेल्या दोघा माजी अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर १८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. यावेळी चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांना हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे चौकशीची पुढील दिशा यावेळी निश्चित होण्याची चिन्हे आहेत.
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी दोन तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाकडे चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांच्या निर्णयांविरोधात अपील केले होते. कागदपत्रांच्या प्रती विकत देण्याच्या मुद्द्यावर हे अपील होते. त्यामुळे सहकार विभागाने याप्रकरणी दोघा अधिकाऱ्यांपुरती चौकशीला स्थगिती दिली आहे. उर्वरित प्रकरणात चौकशी सुरूच ठेवण्याचा निर्णय चौकशी अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. त्याप्रमाणे सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. सहकार मंत्र्यांसमोरील सुनावणीही येत्या १८ रोजी होणार असून, त्यावेळी चौकशी अधिकाऱ्यांनाही हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे यादिवशी होणारी चौकशी अधिकाऱ्यांसमोरील सुनावणी लांबणीवर जाणार आहे.
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या १७० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी ३४ माजी संचालक आणि ७३ कर्मचाऱ्यांना म्हणणे सादर करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. यातील काही संचालकांनी, अधिकाऱ्यांनी म्हणणे सादर केले आहे. आणखी काहींचे म्हणणे अद्याप सादर होणार आहे. त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात युक्तिवादाला सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत.
चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर आजअखेर १०५ जणांनी म्हणणे सादर केले आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात युक्तिवादास सुरुवात होणार होती, मात्र स्थगिती आदेशामुळे यास विलंब झाला आहे. आता सहकार मंत्र्यांसमोरील सुनावणी झाल्यानंतरच चौकशीच्या पुढील कामास गती येणार आहे. युक्तिवाद संपल्यानंतर आरोपपत्राची तयारी चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)

प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
वसंतदादा बँकेचे ११ जानेवारी २००८ रोजी विशेष लेखापरीक्षण झाले होते. या लेखापरीक्षणात १७० कोटी रुपयांच्या अनेक नियमबाह्य कामांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. याच लेखापरीक्षणाआधारे ४ जुलै २००८ रोजी कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी त्यास स्थगिती दिली होती. विद्यमान सहकार मंत्र्यांनी याप्रकरणी तत्कालीन माजी संचालकांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन यावरील स्थगिती उठविली. त्यानुसार चौकशीस सुरुवात झाली होती. आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.