वाळूअभावी नवीन बांधकामांवर कुºहाड

ठळक मुद्देसध्या १० ते ११ हजार ब्रास दराने वाळूची विक्री सुरू : जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या रोजंदारीचा प्रश्न बनला बिकटशहरातील बहुतांश बांधकामे ठप्प ६७ वाळू प्लॉटच्या लिलावाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे

शीतल पाटील 

सांगली : गेल्या चार महिन्यांपासून जिल्ह्यात वाळूची तीव्र टंचाई भासत आहे. वाळूचे दर गगनाला भिडले असून, सध्या १० ते ११ हजार ब्रास दराने वाळूची विक्री सुरू आहे. वाळूचे दर वाढल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाला आहे. शहरातील बहुतांश बांधकामे ठप्प झाली आहेत. अगदीच गरजेची बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असणाºया सुमारे आठ ते दहा हजार मजुरांच्या रोजंदारीचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे.

गतवर्षी शासनाने वाळू प्लॉटची रुंदी दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत केल्याने वाळू ठेक्यांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे वाळू उपलब्ध झाली नव्हती. त्यामुळे गेल्यावर्षी कर्नाटकातून वाळू आणावी लागली होती. तेव्हाही वाळूचे दर सात हजार रुपये ब्रासच्या आसपास होते. यंदा मात्र वाळूच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. जिल्ह्यातील वाळू उपसा बंद आहे. वाळू ठेक्याची मुदत संपली आहे. त्यात हरित न्यायालय, पर्यावरण विभागानेही वाळू उपशावर विविध बंधने घातली आहेत.

गतवर्षी यांत्रिकी बोटीने वाळू उपसा होणार असल्याने वाळूच्या प्लॉटसाठी ठेकेदारांत मोठी चुरस होती. अगदी कोटी, दीड कोटी रुपयांपर्यंत वाळू प्लॉटचे लिलाव झाले होते. पण कालांतराने बोटीवर बंदी घालून यारीने वाळू उपसा करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यामुळे ठेकेदारही तोट्यात गेल्याचे सांगितले जाते. परिणामी वाळू उपसाही अपेक्षित होऊ शकला नाही. अशातच बांधकामांची संख्या वाढल्याने वाळूची मागणी वाढली. पण वाळू उपलब्ध नसल्याने दरात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या दहा ते अकरा हजार रुपये ब्रास असा वाळूचा दर झाला आहे.

सांगलीत आॅक्टोबरपासूनच नव्या बांधकामांना प्रारंभ होतो. मात्र वाळू नसल्यामुळे कामे ठप्प आहेत. याचा परिणाम जिल्ह्यातील सुमारे ४० हजार बांधकाम कामगारांच्या रोजंदारीवर झाला आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी सध्या कामे थांबविली आहेत. अगदीच गरजेची बांधकामे सुरू आहेत. गवंड्यापासून ते गिलावा करणाºया कामगारांपर्यंत अनेकांवर काम मिळविण्यासाठी कसरत करण्याची वेळ आली आहे. बांधकाम कामगारांसोबतच घराचे इतर काम करणाºया छोट्या व्यावसायिकांवरही त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून ही परिस्थिती असून दिवसेंदिवस ती बिकटच होत चालली आहे. मध्यंतरी सोलापूर जिल्ह्यातून वाळूची आवक होत होती.

सोलापूर जिल्ह्यातील तीन ते चार ठेके सुरू होते. त्याची मुदतही ३० सप्टेंबररोजी संपली आहे. त्यामुळे येत्या महिना दीड महिना तरी वाळूची टंचाई जाणवणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने जप्त केलेल्या वाळूचा लिलाव काढून वाळू साठा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. यावर्षी नोव्हेंबरअखेर वाळू उपलब्ध होण्याची शक्यता दिसत आहे.

लिलावाचा प्रस्ताव : राज्य शासनाकडे

जिल्ह्यातील ६७ वाळू प्लॉटच्या लिलावाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा खणीकर्म अधिकारी एस. एन. निंबाळकर यांनी दिली. हा प्रस्ताव आॅक्टोबरच्या अखेरीपर्यंत मंजूर होईल. त्यानंतर लिलाव काढून वाळू ठेक्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यांत्रिक बोटीने वाळू उपशाबाबत हरित न्यायालय व पर्यावरण विभागाने प्रतिबंध घातला आहे. भविष्यात बोटीने वाळू उपसा करताना या दोन्ही विभागाची मंजुरी घ्यावी लागले. ही सारी प्रक्रिया पूर्ण करून डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसºया आठवड्यात प्रत्यक्षात उपसा सुरू होईल. सर्व प्लॉटचे लिलाव होतील, अशी उपाययोजना प्रशासनाकडून करण्यात येईल.

वाळूची उपलब्धता नसल्याने अनेक बिल्डरांनी बांधकामे थांबविली आहेत. त्यात रेरा व जीएसटी कायद्याचाही काहीसा परिणाम आहे. वाळू साठा केलेल्या बिल्डरांची जिल्हा प्रशासनाकडून तपासणी केली जात आहे. ज्यांच्याकडे पावती नाही, त्यांना दंडाच्या नोटिसा बजावल्या जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने वाळू उपशाच्या ठिकाणीच रॉयल्टीची पावती देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.
- दीपक सूर्यवंशी,
माजी अध्यक्ष क्रेडाई