रिक्षाचालकांना मदत कागदावर आली, हातात मात्र नाहीच!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : लॉकडाऊनकाळात रिक्षाचालकांना मदत म्हणून शासनाने प्रत्येकी दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा केली खरी, पण एकाही रिक्षाचालकाच्या बँक खात्यात अद्याप जमा झालेली नाही. या प्रक्रियेसाठीचे संकेतस्थळही अद्याप बंदच आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १४ एप्रिलच्या रात्रीपासून लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यावेळी विविध समाजघटकांना मदतीची जंत्रीही वाचून दाखविली. त्यापैकी रिक्षाचालकांनी मदतीची घोषणा मात्र अजूनही पदरात पडलेली नाही. रिक्षाचालकांकडून प्रशासनाकडे वारंवार विचारणा होत आहे. पण अधिकाऱ्यांनाही याविषयी निश्चित माहिती नाही. लॉकडाऊनमध्ये मदतीसाठी रिक्षा व्यावसायिक संघटनांकडून वारंवार पाठपुरावा सुरु होता. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर थोडाफार दिलासा मिळाला. पण दोन-तीन दिवसांतच प्रशासनाने त्यामध्ये खोच मारली. ज्या रिक्षाचालकांचे परवाने नुतणीकरण केलेले असतील त्यांनाच मदत मिळणार असल्याचे जाहीर केले. यामुळे व्यावसायिकांच्या आनंदावर विरजण पडले. सांगली जिल्ह्यात बारा हजारांहून अधिक रिक्षाचालक आहेत, त्यापैकी ७ जार ३०० जणांनी परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले आहे. त्यामुळे सुमारे ४० टक्के रिक्षाचालक मदतीपासूनच वंचितच राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे व्यावसायिकांत नाराजी आहे. शासनाने सरसकट मदत देण्याची त्यांची मागणी आहे.

पॉईंटर्स

जिल्ह्यातील परवानाधारकांची संख्या १२५००

परवाना नुतनीकरण नसलेले रिक्षाचालक ५२००

कोट

ही तर शुद्ध फसवणूकच

शासनाने दिलेली मदत अत्यल्प आहे. पण काही ना काही मदत मिळाल्याचा आनंद आहे. लॉकडाऊनमध्ये धंदा नसल्याच्या काळात ही मदतही मोलाची आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून महिना होत आला तरी ती मिळण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे फसवणुकीची भावना आहे. प्रशासनाने त्रुटी न काढता मदतीची प्रक्रिया वेगाने राबवावी.

- बंडू तोडकर, रिक्षाचालक

रिक्षाचालकांना सरसकट मदत नाकारल्याने हजारो व्यावसायिक वंचित राहणार आहेत. गेले वर्षभर व्यवसाय नसल्याने अनेक रिक्षाचालकांनी परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही. त्याचा फटका बसणार आहे. शासनाने त्यांच्याविषयी सहानुभूतीने विचार करायला हवा.

- अजमुद्दीन खतिब, रिक्षाचालक

- अनेक रिक्षाचालकांवर बँकांचे कर्ज आहे. शासनाची मदत खात्यावर जमा होताच ती कर्जापोटी वळती होणार आहे. त्यामुळे शासनाने आरटीओमार्फत थेट हातात मदत द्यावी. परवान्याच्या नूतनीकरणाची अट घालू नये. रिक्षाचालक म्हणून नोंद असलेल्या प्रत्येकाला मदत मिळायला हवी.

- मोहसीन सौदागर, रिक्षाचालक

मदतीसाठीचे संकेतस्थळ अद्याप कार्यान्वित झालेले नाही. परवानाधारक रिक्षाचालकांनी त्यावर आधारकार्ड अपलोड करायची आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्याला महिना होत आला असून रिक्षाचालकांचे डोळे मदतीकडे लागले आहेत. शासनाने अधिक दिरंगाई न करता तातडीने मदत जमा करावी. परवान्यांच्या नूतनीकरणाची सक्ती न करता प्रत्येक रिक्षाचालकाला मदत मिळावी.

- महेश चौगुले, जिल्हाध्यक्ष, प्रवासी वाहतूक रिक्षा चालक मालक संघटना, सांगली