उमदीसह ४२ गावांतील शेतकऱ्यांचा सांगलीत ठिय्या

खासदार, आमदारांची ग्वाही फोल : आंदोलकांनी नेत्यांना सुनावले खडे बोल; संघर्ष सुरूच राहणार

सांगली : जत पूर्व भागातील ४२ गावांतील शेतकऱ्यांनी पाण्यासाठी सुरू केलेली उमदी ते सांगली पदयात्रा सहा दिवसांनंतर सोमवारी सांगलीत पोहोचली. गावकऱ्यांनी येथे येताच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. काही राजकीय नेत्यांनी आंदोलन ‘हायजॅक’ करण्याचा प्रयत्न केला, पण मंत्र्यांकडून लेखी आश्वासन घेऊन यावे, तरच आंदोलन मागे घेऊ, असा पवित्रा पाणी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला. परिणामी ठिय्या आंदोलन सुरूच राहिले.
जत पूर्व भागातील उमदीसह ४२ गावे ३२ वर्षांपासून दुष्काळाच्या खाईत होरपळत आहेत. या गावांचा म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेत समावेश करून शेतीला पाणी द्यावे किंवा सरकारने कर्नाटकात जाण्याचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी आहे. त्यासाठी पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार, उपाध्यक्ष अनिल शिंदे, दावल शेख, निवृत्ती शिंदे, संजय तेली, राजू चव्हाण, मल्लिकार्जुन सुरगोंड, मानसिध्द शिरगट्टी, संगू गवळी, रोहिदास सातपुते, चिदानंद आवटी, संतोष गुरव, हरिष शेटे, भीमू नागोंड, काशिलिंग बिराजदार, चंद्रकांत नागणे, महंमद कलाल यांच्या नेतृत्वाखाली दि. १ जुलै रोजी ग्रामदैवत मलकारसिध्दाचे दर्शन घेऊन उमदी ते सांगली पदयात्रेस प्रारंभ करण्यात आला. ही पदयात्रा सोमवारी सांगलीत दाखल झाली. येथील पुष्पराज चौकात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार विलासराव जगताप, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. सुरेश खाडे आदींनी पदयात्रेचे स्वागत केले. खासदार, आमदारांसह लोकप्रतिनिधी पदयात्रेत सहभागी होऊन शेतकऱ्यांबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आले. आंदोलकांच्या धास्तीने तेथे पोलीस बंदोबस्त मोठ्याप्रमाणात ठेवला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलकांचे ठिय्या आंदोलन झाले.
यावेळी खा. पाटील म्हणाले की, दुष्काळी जत तालुका आणि पूर्व भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. अनुशेषामुळे म्हैसाळ योजनेस निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. तरीही विशेष निधी देण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रयत्न करणार आहे. दोन दिवसात मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून प्रश्न सोडवू. आता आंदोलन मागे घ्यावे.
शेतकऱ्यांचा ३२ वर्षे पाण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. म्हैसाळ योजनेसाठी तीनशे कोटींचा निधी दिला, तर १२० गावांचा कायमचा प्रश्न सुटणार आहे. शेतकरी कर्नाटकमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. शासनाकडे पाठपुरावा करून जत पूर्व भागातील शेतीला पाणी देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. शासनास थोडा वेळ देण्याची गरज असून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे विलासराव जगताप यांनी सांगितले.
आंदोलकांना आश्वासन दिल्यानंतर रेश्माक्का होर्तीकर, खा. पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, आ. जगताप, आ. खाडे, सुरेश शिंदे, प्रभाकर जाधव, शेखर इनामदार, आकाराम मासाळ, संजीवकुमार सावंत, सुशिला होनमोरे, जतचे उपनगराध्यक्ष उमेश सावंत, प्रकाश जमदाडे, रमेश साबळे आदींनी जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी गायकवाड म्हणाले की, आंदोलकांच्या तीव्र भावना असल्याचे चोवीस तासात सरकारकडे कळविण्यात येईल.
शिष्टमंडळाने आंदोलक आणि पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार यांना बैठकीतील वृत्तांत सांगितला. आंदोलन मागे घेणार असाल तर जिल्हाधिकारी गायकवाड येथे येऊन मागण्यांबाबत आश्वासन देण्यास तयार आहेत. तुमची ती तयारी आहे का?, असा प्रश्न खा. पाटील व जगताप यांनी विचारला.
यावेळी आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. खासदार, आमदारांनी मुंबईला जाऊन मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्याची विनंती सुनील पोतदार यांनी केली. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे आंदोलकांनी ठणकावून सांगितले आणि बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले. (प्रतिनिधी)