अरे, वीज देता का कुणी वीज..?

चार वर्षांपासून ग्राहक प्रतीक्षेत : जिल्ह्यात तेवीस हजार वीज जोडण्या रखडल्या--लोकमत विशेष

अशोक डोंबाळे -- सांगली विहीर आणि कूपनलिका खुदाईनंतर २०१२ पासून शेतकऱ्यांनी अनामत रक्कम भरून महावितरणकडे वीज जोडणीची मागणी केली आहे. परंतु चार वर्षात जिल्ह्यातील कृषिपंपांचे १३ हजार ५८४ आणि घरगुती, वाणिज्य व औद्योगिक वापराचे १० हजार ७६९ ग्राहक प्रतीक्षेत आहेत. वीज जोडणीसाठी ते महावितरणकडे फेऱ्या मारून थकले आहेत. वीज जोडणीच्या मूलभूत सुविधांसाठी दोनशे कोटींची गरज असून, निधी उपलब्ध नसल्यामुळे जोडणी प्रलंबित असल्याची जुजबी उत्तरे मिळत आहेत.सुमारे दोन हजारावर शेतकऱ्यांनी महावितरण कंपनीकडून पाच ते वीस हजारांची अनामत रक्कम भरून २०१२ मध्ये वीज जोडणीची मागणी केली आहे. २०१३ मध्ये १७२६, तर २०१४ मध्ये २६४६ आणि २०१५-१६ मध्ये ७२६० शेतकऱ्यांनी वीज जोडणीसाठी महावितरणकडे अर्ज केले आहेत. मात्र वीज जोडणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी त्यांच्या विहिरींचा वापर होत नसल्यामुळे त्या बुजू लागल्या आहेत. विहिरीत पाणी असूनही शेतकऱ्यांना पिके घेता आलेली नाहीत. कर्ज फिटण्याऐवजी विहीर खुदाईच्या कर्जाचा बोजा वाढला आहे. या प्रश्नावर शेतकऱ्यांच्या संघटनाही गप्प आहेत. हीच परिस्थिती घरगुती, वाणिज्य आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांची आहे.

शासन म्हणते : ३१ मार्चपूर्वी सर्वांना कनेक्शन
राज्य शासनाने एक परिपत्रक काढले असून, त्यामध्ये दि. ३१ मार्चपूर्वी सर्व २३ हजार ५८४ वीज ग्राहकांना वीज मिळाली पाहिजे, असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात वीज जोडणीसाठी निधी नाही. शासनाने आता निधी दिला तरीही त्या कामाची निविदा काढून ठेकेदार निश्चित करण्यासाठीच किमान दीड महिना लागणार आहे. अद्याप शासनाकडून निधीच उपलब्ध नसेल, तर ३१ मार्च २०१६ पूर्वी सर्व ग्राहकांची वीज जोडणी कशी होणार?, असा प्रश्न आहे.

निधी नव्हे, केवळ आश्वासन
जिल्ह्यातील साडेतेवीस हजार वीज ग्राहकांची वीज जोडणी प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर्वीच्या ऊर्जामंत्र्यांनी निधी देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध झालाच नाही. ग्राहकांनी आमदार अनिल बाबर यांच्याकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेऊन बाबर यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याबरोबर मुंबईत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घडवून आणली. त्यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी, दोनशे कोटी मंजूर केले असून, तातडीने शंभर कोटी खर्चाचा प्रस्ताव देण्याची अधिकाऱ्यांना सूचना दिली. महिन्यात निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र महिना संपला तरी शासनाकडून एक रुपयाही मिळालेला नाही.


वारंवार मागणी करूनही निधी नाही
घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक १० हजार ७६९ वीज ग्राहकांना वीज जोडणी मिळालेली नाही. ग्राहकांना वीज जोडणी देण्यासाठी खांब, तारा आणि रोहित्रे आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दोनशे कोटींच्या निधीची गरज आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे वारंवार मागणी करूनही तो उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे वीज जोडणी प्रलंबित असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.