मिरजेत ई-बस स्टेशनला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, सांगली महापालिकेच्या योजनेस धक्का  

२५ फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी

मिरज : येथील सातवेकर मळा येथील घरे पडून ताब्यात घेतलेल्या जागेवर महापालिकेकडून ई-बस चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. याबाबत दि. २५ रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या मदतीने महापालिकेतर्फे विद्युत बस सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी बस चार्जिंग व दुरुस्ती कार्यशाळा उभारण्यासाठी सोमवारी महापालिकेतर्फे म्हाडा कॉलनीजवळील सातवेकर मळा येथील महापालिकेच्या सात एकर जागेवर असलेले घरांचे अतिक्रमण जमीनदोस्त करून या जागेचे सपाटीकरण सुरू करण्यात आले होते. या कारवाईविरोधात येथील रहिवासी संजय सातवेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने न्यायालयाने महापालिकेला म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देऊन मंगळवारपर्यंत या जागेवर पुढील कामास स्थगिती आदेश दिले, अशी माहिती ॲड. रवींद्र लोणकर यांनी दिली.

केंद्र शासनाचा उपक्रम

मिरजेत या जागेत महापालिका क्षेत्रासाठी मंजूर झालेल्या ई-बस सेवेचे मुख्य टर्मिनल उभारण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशभरात १६९ शहरांना पीएम ई-बस योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक बस देण्यात येणार आहेत. सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेस पहिल्या टप्प्यात ५० बसेसना मंजुरी मिळाली आहे. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली असून, या बसेस खरेदीसाठी केंद्र सरकार अनुदान देणार आहे.

परिवहन समिती कार्यान्वित होणार

ई-बसेसची देखभाल व वापरासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती व महापालिकेची स्वतंत्र परिवहन समितीही कार्यन्वित करण्यात येणार आहे. ई-बससेवेच्या मध्यवर्ती टर्मिनलसाठी महापालिका क्षेत्रात एका ठिकाणी अडीच एकर जागा आवश्यक होती. मिरजेत सातवेकर मळा येथे जागा उपलब्ध असल्याने मिरजेत मध्यवर्ती केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशनसह ई-बसच्या दुरुस्तीसाठी वर्कशॉप होणार आहे. मात्र आज न्यायालयाच्या आदेशामुळे या जागेवर सपाटीकरणाचे काम थांबवण्यात आले.

केंद्र उभारणीचे काम थांबले

पुणे, मुंबई या मोठ्या शहरांप्रमाणे महापालिका क्षेत्रातही ई-बस सेवा सुरू करण्यासाठी मिरजेत मध्यवर्ती केंद्र उभारण्याची तयारी सुरू आहे. आता न्यायालयीन लढ्यामुळे या कामास विलंब होण्याची शक्यता आहे.