नव्या सांगली, संख व आष्टा तालुक्यांच्या आशा उंचावल्या

प्रबळ लोकभावना या एकमेव कारणाने या तालुक्यांची मागणी

सांगली : राज्यातील नव्या तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी शासनाने अभ्यास समिती नेमली आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील संख, सांगली व आष्टा तालुक्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत. पण नव्या तालुक्यांसाठी लागू केलेले निकष पाहता यातील फक्त संख तालुक्यालाच न्याय मिळण्याची शक्यता आहे.

या तीनही तालुक्यांची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. लोकांची प्रशासकीय गैरसोय टाळण्यासाठी तेथे तूर्त अपर तहसील कार्यालये सुरु करुन शासनाने मध्यम मार्ग काढला होता. नव्या तालुक्यांचा निर्णय मात्र प्रत्यक्षात आला नाही. आता शासनाने नवे निकष जाहीर केल्याने आशा उंचावल्या आहेत. लोकसंख्या, महसुल आणि महसुली क्षेत्र या निकषांवर त्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. यासंदर्भात आदेश गेल्या आठवड्यात काढण्यात आला. प्रस्तावित नव्या तालुक्यांच्या अभ्यासासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ती सहा महिन्यांत अहवाल सादर करेल. 

जिल्ह्यात तासगावमधून पलूस व खानापुरातून कडेगाव तालुक्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर जत, सांगली व संख तालुक्यांची मागणी जोरात पुढे आली. त्यावर आजतागायत निर्णय झालेला नाही. अभ्यास समिती नव्या तालुक्यांचा विस्तारित अहवाल सादर करेल. यामध्ये क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, मिळणारा महसुल, नव्या तालुक्याच्या निर्मितीसाठीचा संभाव्य खर्च, मनुष्यबळ, खातेदार संख्या, मुख्यालयाचे भौगोलिक, नैसर्गिक ठिकाण, या तालुक्यात समाविष्ट होण्यासाठी जनमत, तंत्रज्ञानाच्या अपेक्षित सुविधा आदींचा आढावा अहवालात घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. नव्या तालुक्याचा वार्षिक खर्च, त्यांची प्रशासकीय गरज आदी मुद्यांचाही विचार केला जाणार आहे.

`संख`चा दावा प्रबळ

शासनाच्या निकषांमध्ये संख हा एकमेव तालुका बसतो. जत तालुक्याचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. शिवाय जिल्हा मुख्यालयापासून लांब अंतर आहे. तालुक्याची लोकसंख्याही मोठी आहे. त्यामुळे तालुका प्रत्यक्षात येऊ शकतो. भौगोलिक स्थिती, लोकसंख्या, प्रशासकीय निकड व जनमानस या परीक्षेत संख उत्तीर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. सांगली व आष्टा तालुके हे सर्व निकष पार करु शकत नाहीत. प्रबळ लोकभावना या एकमेव कारणाने या तालुक्यांची मागणी सुरु आहे. सांगलीत अपर तहसील कार्यालय सुरु झाल्यानंतर नव्या सांगली तालुक्याची मागणी व पाठपुरावाही थंडावला आहे. समितीपुढे नव्या तालुक्यांची गरज सप्रमाण व ताकदीने मांडली, तरच ते प्रत्यक्षात येऊ शकतील.