सांगलीची हळदपेठ अख्ख्या देशात नव्हे तर जगात भारी, हळद बनते तरी कशी..?..जाणून घ्या

देशाच्या अनेक राज्यांमधून हळकुंडं आणून सांगलीतल्या कारखान्यांमध्ये हळदीची पूड तयार केली जाते आणि नंतर तिचा बाजारांना पुरवठा. त्यामुळं इथल्या हळदीला भौगोलिक सूचकांक (जीआय) मानांकन मिळालं नसतं तरच नवल!

- श्रीनिवास नागे, वृत्तसंपादक

पिवळीधम्मक हळद म्हटलं की, आपसूक पुढं येतं सांगलीचं नाव. सांगलीची हळदपेठ अख्ख्या देशात नव्हे तर जगात भारी. तिला शंभर-सव्वाशे वर्षाची परंपरा. एकेकाळी जगातले हळदीचे दर सांगलीतून ठरायचे! इथं पिकली जाणारी दर्जेदार राजापुरी हळद, वायदेबाजार, चोख सौदे, बँकांकडून मिळणारं अर्थसाहाय्य, हळद पावडर आणि पॉलिश-प्रक्रियेचे कारखाने-वेअरहाऊस-गोदामं, वाहतूक कंपन्या, अडते, खरेदीदार आणि हमीदार व्यवस्था यामुळं सांगली ‘फेमस’ झाली.

सांगलीच्या मार्केट यार्डात राजापुरी आणि परपेठ हळदीची वर्षाला १७-१८ लाख क्विंटल आवक होते, तर उलाढाल एक हजार कोटींची! २००५ आणि २०१९ च्या महापुरात उद्ध्वस्त झालेली नैसर्गिक साठवणूक यंत्रणा, त्यामुळं व्यापाराला बसलेला जबर फटका, २०१७ पासून हळदीवर लागू केलेला जीएसटी, कोरोनानं लावलेला ‘ब्रेक’, नवे कायदे,  हळद जणू शेतीमाल नसल्याचा निर्माण केलेला संभ्रम आणि आता वाळवलेल्या हळदीसह अडतीवर लावलेला जीएसटी अशा संकटांच्या छाताडावर नाचत इथल्या उत्पादकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी अजूनही ‘नंबर वन’ सोडलेला नाही.

हळदीला पॉलिश करणारे आणि हळदपूड बनवणारे पन्नासभर छोटे-मोठे कारखाने सांगली परिसरात दिसतात. कारखान्यांचं सगळं आवार पिवळंधम्मक. मार्केट यार्डात केवळ हळदीच्या धंद्यातले ६०-७० अडते आणि तेवढेच व्यापारी. पाच-सहा बडे निर्यातदार थेट जगभरात निर्यात करणारे. दोन हजारभर हमाल. पाच-सहा हजार लोकांना थेट आणि तेवढ्याच लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार देणारा हा उद्योग.

देशाच्या अनेक राज्यांमधून हळकुंडं आणून सांगलीतल्या कारखान्यांमध्ये हळदीची पूड तयार केली जाते आणि नंतर तिचा बाजारांना पुरवठा. त्यामुळं इथल्या हळदीला भौगोलिक सूचकांक (जीआय) मानांकन मिळालं नसतं तरच नवल!

हळद मूळची इंडोमलाया आणि चीनमधली. आता ती भारताचीच झालीय. कारण जगभर वापरल्या जाणाऱ्या हळदीपैकी ७० टक्के भारतातलीच असते. भारतात हळदीच्या मुख्यतः दोन जातींची लागवड करतात. त्यांपैकी एका जातीची हळकुंडं कठीण व भडक पिवळ्या रंगाची. तिचा वापर रंगासाठी. तिचं नाव ‘लोखंडी हळद’. दुसऱ्या जातीची हळकुंडं जरा मोठी, कमी कठीण आणि सौम्य पिवळ्या रंगाची असतात. त्यांचा उपयोग मुख्यतः मसाल्याचा पदार्थ आणि औषधी म्हणूनच.

हळदीचं भारतातलं उत्पादन सहा ते सव्वासहा लाख टनांवर, पण त्यातली केवळ १५ ते २० टक्केच हळद निर्यात होते. उत्पादनात पहिला नंबर आंध्रप्रदेशचा. त्यानंतर तेलंगणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक. सांगली जिल्ह्यास कोल्हापूरचा काही भाग, सातारा जिल्ह्यातला कऱ्हाड, मसूर, उंब्रज, वाई या भागांत राजापुरी आणि कोपरा या दोन दर्जेदार वाणांचं उत्पादन घेतलं जातं. हळकुंड, गठ्ठा, बीज, सोरा, चोरा, कोच्या अशा वेगवेगळ्या प्रकारची ही हळद असते.

सांगली जिल्ह्यात हळदीचं क्षेत्र कमी असलं तरी सातारा, कऱ्हाड, वाई, तुळजापूर, बार्शी, नांदेड, आंध्र प्रदेशात कडाप्पा, दुग्गीराळा, निझामाबाद, वरंगल, मेट्टापल्ली, राजमहेंद्री, कोडू, राजमपेठ आणि नंद्याळ, तामिळनाडूत इरोड, सालेम, कन्नूर आणि उत्तर कर्नाटकातल्या विजापूर, बेळगाव इथली हळद सांगलीच्या मार्केट यार्डात विक्रीसाठी येते.

सांगलीच्या काही व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन १९१० मध्ये हळदीचा वायदे बाजार सुरू केला. व्यापारी एकमेकांच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवून वायदे व्यापाराचे व्यवहार करत. त्यांचं नियंत्रण करणारी संस्था किंवा पैशांच्या देवघेवीसाठी क्लिअरिंग हाऊसची सोय त्यावेळी नव्हती. कायद्याचंही नियंत्रण नव्हतं. स्वातंत्र्यानंतर फॉर्वर्ड कॉन्टॅक्टस (रेग्युलेशन) ॲक्ट १९५२ मध्ये अमलात आला. मग सांगलीच्या व्यापाऱ्यांनी वायदे व्यवहाराचं आयोजन आणि नियंत्रण करण्यासाठी ‘द स्पायसेस ॲन्ड ऑईल सीडस एक्स्चेंज लिमिटेड’ या कंपनीची स्थापना केली. ती ११ सप्टेंबर १९५३ रोजी कंपनी ॲक्टखाली नोंदवण्यात आली.

भारत सरकारनं २३ एप्रिल १९५६ रोजी प्रत्यक्षात वायदे व्यापाराचं नियंत्रण करण्यास परवानगी दिली. हळद वायदेबाजारात पहिल्यांदा शेंग आणि हळदीचा व्यापार सुरू झाला. पुढं हळदीच्या वायदेबाजारासाठी इमारत बांधण्यात आली. सांगलीच्या या कंपनीचा स्वत:चा हळद व्यापार-उद्योग व्यवहार नव्हता. कंपनीचा कारभार संचालक मंडळाच्या हातात. देशातले हळद व्यापारी सांगलीचा भाव विचारून व्यापार करू लागले आणि सांगलीचा हळद बाजार देशात नंबर वन ठरला.

व्यापाऱ्यांनी व्यवहारात ठेवलेली सचोटी आणि तात्काळ बील देण्याची व्यवस्थाही हळद व्यापार वाढीस फायद्याची ठरली. सांगलीच्या वायदे बाजारात ओरडून लिलाव व्हायचा, पण तंत्रज्ञानाच्या युगात ही पद्धत कालबाह्य ठरली तरी सांगलीचे वायदे बाजारातले व्यापारी बदलले नाहीत. संगणक, इंटरनेटनं वायदे बाजारात आणलेलं नवं तंत्र इथल्या व्यापाऱ्यांनी स्वीकारलं नाही. परिणामी वायदे बाजार बंद पडला, असं व्यापारी पेढीसोबत हळद प्रक्रिया उद्योग सांभाळणारे शरद शहा सांगतात.

सांगलीच्या मार्केट यार्डातली शाह रतनजी खिमजी ही ९१ वर्षांची पेढी. सध्या त्यांची चौथी पिढी हळदीच्या व्यवसायात आलीय. शरदभाई तिसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधी. हळदीबाबत त्यांचा दांडगा अभ्यास. त्यांनी प्रत्यक्ष हळदीच्या शेतावर जाऊन काम केलंय. काही वर्षं धारवाड विद्यापीठातल्या डझनभर प्राध्यापकांकडून त्यांनी हळदीची लागवड, जोपासना, जमीन, काढणी, प्रक्रियेवर संशोधन करून घेतलंय. ते म्हणतात, सांगलीच्या दीड-दोनशे किलोमीटरच्या परिघात तयार होणारी राजापुरी हळद जादा गुणकारी. त्याला कारण इथल्या मातीचा गुणधर्म. इथली हळद राजापूर बंदरातून निर्यात होत होती, म्हणून तिला राजापुरी हळद हे नाव! 

शरदभाईंनी हळदीच्या उत्पादनाला आणि प्रक्रियेला शास्त्रोक्त पद्धतीची जोड दिली. ते सांगतात, सांगलीतून वर्षाला एक हजार टन हळद जपानला निर्यात व्हायची. सांगलीच्या राजापुरी हळदीतून चोरा नावाच्या तेलाची निर्मिती होते. त्या तेलापासून चेहऱ्याला लावण्याची आयुर्वेदिक उत्पादनं बनवली जातात. त्यामुळं ती केरळलाही पाठवली जायची. शरदभाईंनी आत स्वत:चा दैनंदिन वापरातल्या आणि औषधी हळदीचा ब्रँड तयार केलाय.

सांगलीत अलीकडच्या दहा-बारा वर्षांत आंतरराष्ट्रीय निकषांवर आधारित अत्याधुनिक कारखाने सुरू झालेत. जगाच्या बाजारपेठेत कुठंही माल वेळेत पोहोच करण्याची व्यवस्था झालीय. सेंद्रीय पद्धतीनं पिकवलेली आणि जादा औषधी गुणधर्मांची हळद मोठमोठ्या मॉल्समध्ये चक्क २२०० रुपये किलोनं विकली जातेय!

चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद जयंतीलाल शहा सांगतात, १९६० मध्ये हळदीचा व्यापार नव्या मार्केट यार्डात गेला. व्यापारासाठी सुविधा मिळाल्या. बँकांनी अर्थपुरवठा सुरू केला. परदेशातून हळदीची मागणी येताच केवळ ७२ तासांत हळद विदेशी जाण्यासाठी बंदरावर हजर असायची. उत्तर भारतातील बाजारपेठ सांगलीच्या हळदीच्या भावावर ठरत होती. हळदीचा दर २००७ मध्ये क्विंटलला साडेतीन हजार रुपये होता. तो त्यानंतरच्या वर्षी, एकदम पंधरा हजार रुपये झाला. २०११ मध्ये हा दर एकवीस हजारावर गेला.

दरात चढउतार नेहमीचाच, पण पाच वर्षांपूर्वी हळदीला पंधरा हजार रुपये क्विंटल दर मिळत होता. शिवाय हळदीमुळं जमिनी खराब होत नाहीत, उलट त्यांचा पोत सुधारतो. त्यामुळं सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातले बहुतांशी शेतकरी हळद उत्पादनाकडे आकर्षित झाले. त्यामुळंच गेल्यावर्षी स्थानिक आणि परपेठ मिळून १७ लाख क्विंटल हळदीची आवक झाली.

हळद बनते तरी कशी..?

हळद हे नऊ महिन्यांचं पीक. मसाला आणि औषधी वर्गातलं. ते जमिनीखाली येतं. आल्यासारखं गड्ड्यांच्या रूपात. जमिनीवर देठ-पानं. पानं कर्दळीसारखी. हळदीच्या आठ-दहा जाती चांगलं उत्पादन देणाऱ्या. सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यात राजापुरी हळद फेमस. त्यासोबत सेलम, इरोड, निझामाबाद या जाती सर्वत्र चालतात. सगळ्याच जातींची एप्रिलच्या दरम्यान लागवड होते, तर डिसेंबरला काढणी.

पानं कापून घेऊन नंतर उकरून हळदीचे गड्डे काढले जातात. हा गड्डा सरीच्या वरंब्यावर उलटा आपटायचा, की हळकुंडं आणि गड्डे वेगवेगळे होतात. त्यातली जेठे गड्डे, बगल गड्डे, हळकुंडं, सोरा गड्डा, कुजकी हळकुंडं अशी प्रतवारी करून वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवून ठेवतात. त्यानंतर असते हळद शिजवण्याची प्रक्रिया.

पूर्वी मोठ्या लोखंडी काहिलीत पाणी घालून हळकुंडं-गड्डे शिजवले जायचे. त्याला वेळ लागायचा, शिवाय खराब होण्याचं प्रमाण जास्त होतं. मग ड्रममध्ये वाफेवर शिजवण्याचं तंत्र आलं.  हळूहळू चार-चार ड्रमचे कुकर आले. हे तंत्रज्ञान व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनीच विकसित केलेलं. एकावेळी दोन-अडीचशे किलो हळकुंडं अर्ध्या तासात शिजवली जाऊ लागली.

हळकुंडात बारीक काडी खुपसायची. ती सहज गेली, की शिजली हळद! या शिजवलेल्या हळकुंडांना आठ-दहा दिवस ऊन द्यायचं. वाळलेल्या हळकुंडांवर टरफलं येतात, काळपट रंगाची. त्यांना पिवळा रंग येण्यासाठी पॉलिश करावं लागतं. अलीकडं शेतकरी स्वत:च भोकं पाडलेल्या खरबरीत बॅरेलचा वापर करतात.  घर्षणासाठी आत अणकुचीदार दगड टाकून बॅरेल फिरवला की, पॉलिश होते. काहीजण थेट कारखान्यातून पॉलिश करून घेतात. पॉलिश केलेल्या हळकुंडांची लहान-मोठी-कणी अशी प्रतवारी करून पोती भरली जातात.

हळकुंडांची पोती मग बाजार समित्यांत जातात. तिथं लिलावात दर ठरतो, उघड पद्धतीनं. मालाचा दर्जा, रंग, जाडी, लांबी, चकाकी, आकर्षकपणा यावर दर ठरतो. आता हळकुंडातलं करक्युमीन या घटकाचं प्रमाणही तपासलं जातं. शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत अडत्यांमार्फत हळद विकायची. ती खरेदीदार व्यापाऱ्यांनी घ्यायची आणि पैसे भागवायचे. असा व्यवहार. व्यापारी ती गोदामं, शीतगृहांत साठवून ठेवतात.

गरजेनुसार प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांत हळकुंड जातात आणि चक्कीवजा यंत्रातून बाहेर येते, हळद पावडर! तीच पॅकिंग होऊन आपल्या स्वयंपाकघरात येते. चिमूटभर हळद खाद्यपदार्थाला रंग आणि गंध देऊन जाते. वसंत पंचमीला म्हणजे जानेवारीच्या तिसऱ्या-चौथ्या आठवड्यात हळदीचा हंगाम सुरू होतो. तो चालतो १५ जूनपर्यंत.

हळदीची पेवं

मराठीत ‘पेव फुटणं’ हा वाक्प्रचार कसा आला माहितेय? तर जमिनीखाली असलेली हळदीची पेवं फोडल्यावर त्यातून पिवळीधम्मक, घमघमाट सुटणारी हळकुंडं बाहेर पडायची. त्यावरूनच हा वाक्प्रचार आला! पण हे पेव म्हणजे काय..? तर पावसाळ्यात हळद साठवण्यासाठी जमिनीत कोठारं खणण्याची सुपीक कल्पना पुढं आली.

जमिनीखालचं हे कोठार किंवा पोकळी म्हणजेच ‘पेव’. त्यात वाळवलेली हळकुंडं भरून ठेवली जातात. अनुभव आणि निरीक्षणातून हे तंत्र शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनीच शोधलेलं. ही हळकुंड स्वरूपातली हळद साठवण्याची पारंपरिक आणि किफायतशीर पद्धत. पेवांमध्ये हळद राहते सुरक्षित आणि फुगल्यामुळं तिचं वजनही काहीसं वाढतं.

हळद तशी कीडनाशक, पण हळदीचं पीक अत्यंत नाजूक. हळकुंडं उघड्यावर ठेवल्यास पावसाळ्यात किडीची (डंख) लागण ठरलेली. हळकुंडाला ओलसरपणा लागला, तर ती आतून काळपट-लाल पडतात, त्यांचा दर्जा खालवतो. त्यामुळं ती जमिनीखालच्या ऊबदार पेवांत भरून ठेवली जातात.

सांगली शहराला खेटून असलेल्या हरिपूर, सांगलीवाडी परिसरात पहिल्यांदा हळकुंडं साठविण्यासाठी पेवं खोदली गेली. वैशिष्ट्यपूर्ण मातीमुळं हरिपूरला पेवांचं पेव फुटलं! इथल्या जमिनीत पाच-सहा फुटांपर्यंत काळ्या मातीचा थर लागतो. त्याखाली तीस ते सत्तर फुटापर्यंत लाल किंवा चिकण किंवा माण माती. ती नदीतल्या गाळासारखी घट्ट. त्याखाली वाळू आणि काळा दगड. हरिपूर हे कृष्णा-वारणा नद्यांच्या संगमावरचं गाव. गावात नदीकाठालाच ही वैशिष्ट्यपूर्ण जमीन दिसते.

पेव खोदताना काळ्या मातीच्या थरापर्यंत विटा रचून घेता. पेवाचं तोंड सुरू होतं लाल मातीच्या थरापासून. तिथं सुरुवातीला आढी असते. त्यावर फाकण म्हणून फरशी बसवायची सोय. लाल मातीच्या थरात पंचवीस ते तीस फुटांपर्यंत खोल आणि पंधरा फूट रुंदीचा लंबगोलाकार आकाराचा खड्डा खोदला जातो. या मातीच्या टणक-घट्टपणामुळं पेवात पाणी व हवा यांचा शिरकाव अशक्य. पेवात हळद हवाबंद राहायची सोय. पेव तळाच्या भागात रुंद, तर तोंडाकडं निमुळतं म्हणजे चंबूसारखं असतं. तोंड तीन फूट व्यासाचं. आतली बाजू शेणानं सारवलेली. कडेला उसाचा पाला, गवताच्या पेंड्या, तर तळाला शेणाच्या सुक्या गोवऱ्या लावायच्या. त्यामुळं आत एकदम उबदार. 

पेवात सुटी हळकुंडं ओतली जातात. ते भरलं की, गवताच्या पेंड्या टाकून तोंडवर फरशी बसवून ते मातीने लिंपायचं. वरच्या चार-पाच फुटांपर्यंतच्या खड्ड्यात काळी माती भरायची. हा थर सच्छिद्र. वरून जमीन तापल्यानं पेवातली हवा हळूहळू गरम होऊन बाहेर पडते. मग काही तासांनी पेव हवाबंद व्हायचं. आत ऑक्सिजन नसल्यामुळं कीडामुंगी तयार होत नाही. त्यातली हळद पाच-दहा वर्षांपर्यंत सुरक्षित राहते. कोरडेपणा आणि ऊब यामुळं हळदीला हवा तसा रंग मिळतो. पेवातून हळद काढताना वा भरताना एक-दोन दिवस तोंड उघडून ठेवायचं. त्यामुळं आत साठलेली हळदीची दूषित हवा निघून जाते. ती हवा गेली की नाही हे पाहण्यासाठी आत कंदील सोडायचा. कंदील पेटता राहिला तर आलबेल! मग त्यात हमालांना उतरवायचं.

एका पेवात १५ ते २५ टन हळद बसते. मातीच्या टणकपणामुळं वरून गाड्या फिरल्या तरी ढासळत नाही. ही पेवं भाड्यानं दिली जातात. खुणेसाठी पेवाचं तोंड बंद करताना मालकाच्या नावाची पाटी लावली जाते. पाटीवर पेवाचा क्रमांक, पेवाच्या आणि हळदीच्या मालकाचं नाव, हळकुंडांचं प्रमाण आणि त्यावर कर्ज काढलं असल्यास बँकेचं नाव लिहिलेलं. पाटीवरची माहिती तीन चिठ्ठ्यांवरही लिहिलेली. एक चिठ्ठी पेवाच्या झाकणाच्या आत, दुसरी हळदीच्या मालकाकडं, तर तिसरी बँकेकडं. कर्जतारण म्हणून पेव! 

सत्तरच्या दशकापर्यंत हरिपुरात आठशेवर पेवं होती. नंतर ती दोन हजारांवर गेली. २००४ पर्यंत साडेचार-पाच हजार पेवं झाली. त्यात चाळीस लाख पोती हळद मावायची. पण कृष्णा नदीला २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानं पेवांना दणका बसला. त्या महापुरात पेवांच्या तोंडातून पाणी आत गेलं आणि ती आतून ढासळली. कायमची खराब झाली. मालकांनी ती बुजवली. कशीबशी दीडेक हजार शिल्लक राहिली. हळद साठवण्याच्या पारंपरिक व्यवस्थेला खीळ बसली. हळूहळू पेवांचा वापर कमी झाला. २०१९ मधल्या महापुरानंतर तर पेवं संपुष्टातच आली. ती बुजवून त्यावर घरं बांधली गेली.

तिकडं देवाण-घेवाण, इकडं चिठ्ठ्या बदलायच्या...

शेतकऱ्यांनी मार्केट यार्डात आणलेली हळकुंडाच्या स्वरूपातली हळद व्यापारी विकत घ्यायचे. ती पेवांमधून साठवायचे. दर चांगला आला की ती विक्रीला काढायचे. विक्रीवेळी पेवातून किलोभर हळद बाजारात नेली जायची. त्या आधारे हळदीचा लिलाव व्हायचा. बाजारात पैशांची देवाण-घेवाण व्हायची आणि इकडं पेवांवर लागलेल्या केवळ चिठ्ठ्या बदलत रहायच्या. हळद मात्र पेवातच रहायची, तशीच सुरक्षित!!

रंग, औषधं, सौंदर्य प्रसाधनं ते लोणच्यापर्यंत...

जगातल्या बाजारात रासायनिक रंग वापरण्यास बंदी आल्यानं नैसर्गिक रंग म्हणून हळदीचा वापर वाढलाय. कोरोना काळात तर तिचं औषधी महत्त्व अधोरेखित झालं. कॅन्सरच्या संशोधनात म्हैसूर लॅबोरेटरीनं हळद उपयुक्त ठरवलीय. तिच्या भुकटीपासून ओलेओरिझीन काढण्याची पद्धत विकसित झालीय. रंग, स्वादाकरिता त्याचा उपयोग औषधं आणि खाद्यपदार्थांत करतात. वाळलेल्या हळद पावडरपासून इथाईल अल्कोहोल हे द्रावक वापरून कुरक्युमीन नावाचा घटक वेगळा काढता येतो. त्यापासून आयुर्वेदिक औषधं, सौंदर्य प्रसाधनं बनतात. जपान, अमेरिका व युरोपमध्ये सौंदर्य प्रसाधनं निर्मितीत तिचा वापर कधीचाच सुरू झालाय.

वाणानुसार हळदीतलं कुरक्युमीनचं प्रमाण बदलतं. चार-पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त कुरक्युमीन असलेल्या हळदीस चांगला दर.  साबणांमध्येही तिच्या गुणधर्माचा उपयोग करतात. ती मुळातच औषधी व गुणकारी असल्यामुळं तिच्यापासून सुगंधी तेल काढता येतं. हे तेल नारंगी पिवळ्या रंगाचं व सुवासाचं असतं. हळद पाचक, कृमिनाशक, शक्तिवर्धक व रक्तशुद्ध करणारी असल्यानं जखमेवर आणि अवयव मुरगळल्यावर तर लावतातच, पण मूत्राशयाच्या तक्रारीवर, मुतखड्यासाठी तिचा उपयोग होतो. ताजा रस कृमिघ्न असल्यानं त्वचाविकारावर लावतात. ओल्या आंबे हळदीच्या कंदापासून उत्तम लोणचंही बनतं!

कुंकू, भंडारा आणि बुक्का

हिंदूंच्या धार्मिक विधीत हळदीला अंमळ जादाच महत्त्व. तिचे गड्डे मुख्यत: कुंकू तयार करण्यासाठी वापरतात. त्यामध्ये टॅपिओका किंवा पांढऱ्या चिकणमातीचे खडे मिसळतात आणि त्यावर सल्फ्युरिक ॲसिड, बोरिक ॲसिडची प्रक्रिया करतात. हे मिश्रण वाळवून दळलं जातं. तेच कुंकू. हळदीपासून कुंकू तयार करण्याचे कारखाने अमरावती, पंढरपूर, तुळजापूर, पुणे, नाशिक इथल्या मंदिरांच्या परिसरात आहेत. हळदीच्या धुळीपासून भंडारा आणि बुक्का तयार केला जातो. 

महापूर आणि कामगार कायद्यानं कंबरडं मोडलं

सांगलीतल्या २००५ मधल्या महापुरानं हळद साठवणुकीची नैसर्गिक गोदामं म्हणजे हरिपूरची पेवं नष्ट केली. त्यामुळं साठवणुकीचा प्रश्न उभा ठाकला. काही व्यापाऱ्यांनी मग मोठ्ठाली गोदामं बांधली. पण पेवं नष्ट बसल्यानं व्यापार पाच-सहा वर्षं मागं गेला. बाजारपेठ निस्तेज बनली. नंतर हळद हंगामासाठी कामगार कायदा लागू झाला. त्यानं कामाच्या वेळेवर आणि पर्यायानं हळदीची सत्वर उलाढाल, ने-आण यावर बंधनं आली. हळद पॉलिश, पावडर करण्याची गती मंदावली. मालाचा सत्वर पुरवठा करणं जिकिरीचं बनलं. ऊस, द्राक्षं या नगदी पिकांकडं कल वाढल्यानं शेतकरी हळद पिकाला काहीसं बाजूला करू लागले. हळदीचा पीक कालावधी नऊ महिन्यांचा असल्याचाही परिणाम झाला. 

आधी म्हणे, हळद शेतीमाल नाही! आता म्हणे, अडत्यांनीच भरावा जीएसटी!!

केंद्र सरकारनं २०१७ मध्ये हळदीवर जीएसटी लागू केला. हळदीवर वाळवण्याची, दळण्याची प्रक्रिया केली जाते, पण जणू ती शेतीमालच नसल्याचं शासकीय यंत्रणेनं या निर्णयातून स्पष्ट केलं. खरेदीदार व्यापाऱ्यांनी जीएसटी भरायला सुरुवात केली. आता वाळवलेली व पॉलिश केलेली हळद शेतीमाल नसल्याचं पुन्हा एकदा सांगत महाराष्ट्र अग्रीम अधिनिर्णय प्राधिकरणानं अडत्यांनीच जीएसटी भरावा, असा निर्णय जाहीर केलाय. शेतकरी हळद पिकवतो, स्वत:च शिजवतो, वाळवतो, पॉलिश करतो आणि बाजार समितीत विकायला आणतो. तिथं अडत्यांमार्फत लिलाव होतात आणि खरेदीदार व्यापारी ती हळद खरेदी करतात.

आतापर्यंत खरेदीदार व्यापारी जीएसटी लावूनच दुकानदारांना किंवा मसाले प्रक्रिया उद्योगांना विकत होते. पण आता अडत्यांनीच जीएसटी लावून बिलं देण्याचा प्रकार सुरू होईल. सांगली चेंबर ऑफ काॅमर्सचे माजी अध्यक्ष मनोहरलाल सारडा म्हणतात, सध्या खरेदीददार माल विकताना जीएसटी भरतो. रिटर्न भरण्याची यंत्रणा अडत्यांकडं कुठं असणार? अडत्याला आता जीएसटीच्या नोंदी व तत्पर भरणा करावा लागेल. भरणा न केल्यास खरेदीदाराला भुर्दंड सोसावा लागेल. यामुळं बाजार समिती आणि अडते ही संकल्पनाच संपून जाईल.

जीएसटीची रक्कम आधीच द्यावी लागणार असल्यानं खरेदीदाराची गुंतवणूक विनाकारण वाढेल. हळद विकली जाईपर्यंत त्याचे जीएसटी भरलेले पैसे गुंतून पडतील. बाजार समितीतले खरेदीदार कमी होतील. शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी होईल आणि त्यात अपप्रवृत्ती शिरतील. मनमानी दरानं खरेदी होईल.

विशेष म्हणजे सांगलीवगळता नांदेड, वसमतसारख्या राज्यातल्या इतर आणि देशभरातल्या सर्व बाजारपेठांत जीएसटी अडत्यांकडून नव्हे तर खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेतला जातो. एकाच राज्यातल्या जीएसटी आकारणीबाबतचा हा गोंधळात-गोंधळ. त्यामुळं सांगलीतल्या काही परवानाधारक व्यापाऱ्यांना परपेठा खुणावू लागल्यात.

याबाबत सांगली बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील म्हणतात, या निर्णायाला आव्हान देणार आहोत. अडते स्वत: खरेदी करत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर जीएसटी आकारणीचा प्रश्न येत नाही. खरेदीदारांनाही तो लागू होत नाही. त्यांच्याकडून पुढं प्रक्रियेसाठी खरेदी करणाऱ्यांना तो भरावा लागेल. हळदीवर प्रक्रियेनंतर जीएसटी लागू करावा. बाहेरच्या पेठांमध्ये शेतकऱ्यांकडून आलेल्या हळदीवर जीएसटी आकारला जात नाही. सांगलीत अडत्यांकडून तशी आकारणी सुरू झाल्यास इथला व्यापार बाहेर जाईल. उलाढालीवर परिणाम होईल.

अडतदार संघटनेचे माजी अध्यक्ष राजू पाटील म्हणतात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकमध्ये हळदीवर जीएसटी नाही. बाजार समितीनंही तो शेतीमाल ठरवला असल्यानं त्यावर सेस आकारला जातो. त्यामुळं हळदीवरील जीएसटी रद्द करावा.
आता हा मतमतांतरांचा खैंदूळ उडाला असतानाच नवा हंगाम तोंडावर आलाय..