दोन-तीन महिन्यांत वर्षभराचा विकासनिधी कसा संपवणार?, जिल्हा परिषदेच्या आचारसंहितेची टांगती तलवार

राज्यातील सत्तेचा लंबक सतत इकडून तिकडे फिरत राहिल्याचा प्रतिकूल परिणाम विकासकामांवर झाला

संतोष भिसे

सांगली : संपत आलेले २०२२ हे वर्ष राजकीय गोंधळ आणि निवडणुकांच्या साठमारीतच गेले. राज्यातील सत्तेचा लंबक सतत इकडून तिकडे फिरत राहिल्याचा प्रतिकूल परिणाम विकासकामांवर झाला. सर्वसामान्यांची कामे तर थांबलीच, शिवाय आता प्रशासनाचीही कसोटी लागणार आहे. विकासकामांचा निधी १०० टक्के खर्च करण्यासाठी अवघा दोन-तीन महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक राहणार आहे. 

वर्षभराचा निधी अवघ्या दोन-तीन महिन्यांतच संपवावा लागणार आहे. सध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी २३ डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे सुमारे १३८ कोटींची कामे थांबली आहेत. प्रशासन निवडणुकीतून रिकामे झाल्यावर नव्या वर्षात कामाला लागेल, तोपर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागेल. त्याची आचारसंहिता लागली, तर पुन्हा ब्रेक लागणार आहे. राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेत असेपर्यंत अनेक कामांचे प्रस्ताव मंजूर झाले होते. जून महिन्यात शिंदे सरकारने सर्व कामांना स्थगिती दिली. नंतर त्यातील काही कामे टप्प्याटप्प्याने पुन्हा मंजूर केली, पण ग्रामपंचायतीच्या आचारसंहितेमुळे काही कामे रखडली. 

जिल्ह्याची अनेक महत्वाची कामे नियोजन समितीमधून मार्गी लागतात. सरकार बदलाच्या प्रक्रियेदरम्यान ती खोळंबली होती. वार्षिक योजनेचे ३६४ कोटी रूपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाचे ८३ कोटी ८१ लाख रूपये, आदिवासी घटक कार्यक्रमाचे १ कोटी १ लाख रूपये अशी एकूण ४४८ कोटी ८२ लाखांची कामे मंजुरीच्या प्रक्रियेत होती. सप्टेंबरअखेर वार्षिक योजनेसाठी शासनाकडून १११ कोटी ४२ लाख रूपये प्राप्त झाले. यामधील ३७ कोटी २९ लाख रूपये खर्ची पडले. उर्वरीत निधीच्या वेळेत खर्चासाठी गतीने नियोजन करावे लागणार आहे. 

४०४ कोटी ७९ लाख रूपये प्राप्त 

सन २०२१-२२ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ३२० कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ८३ कोटी ८१ लाख रूपये व आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ९८ लाख रूपये असे एकूण ४०४ कोटी ७९ लाख रूपये प्राप्त झाले होते. मार्च २०२२ अखेर ४०३ कोटी ६१ लाख रूपये  खर्च झाले. उर्वरीत कामे या वर्षात संपवायची आहेत.

निधीच नाही, त्यामुळे खर्चाचा प्रश्नच नाही

दरम्यान, शासनाकडून निधी पुरवठ्यात हात आखडता घेतला जात आहे. सध्या सुरु असलेल्या व प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यतेच्या कामांनाच निधी मिळत आहे. नव्या कामांना निधीची टंचाई आहे. निधीच नाही, त्यामुळे मार्चअखेर संपविण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार नाही असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर..

• नव्या कामांना वेळेत प्रशासकीय मंजुरी घेऊन ठेवावी लागेल
• नियोजन समितीतील कामांना दोन वर्षांची मुदत असल्याने दिलासा
• आमदार, खासदार निधीतील कामांवर निर्बंधांची शक्यता
• मार्चअखेर प्रतिपुर्तीला मुदतवाढ घ्यावी लागेल
• औषध खरेदी, स्मार्ट पीएचसी, मॉडेल स्कूल अशा कामांपुढे निधीचे संकट
•  कृषी, सार्वजनिक बांधकाम आदी राज्य शासनाच्या विभागांपुढे संकट नाही