सांगलीतील शंभरफुटी रस्ता लवकरच होणार सहापदरी, ६० कोटींचा आराखडा तयार

सहा पदरी होणाऱ्या या रस्त्याचा विकास राष्ट्रीय महामार्गाच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे.

सांगली : शहरातील अत्यंत वर्दळीचा व अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेल्या शंभर फुटी रस्त्याच्या विकासाचा विडा महापालिकेने उचलला आहे. त्यासाठी ६० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सहा पदरी होणाऱ्या या रस्त्याचा विकास राष्ट्रीय महामार्गाच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे.

आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी शंभर फुटी रस्त्याचे सोमवारी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सादरीकरण केले. यावेळी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, सभागृह नेते विनायक सिंहासने, स्थायी सभापती निरंजन आवटी, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, नगरसेवक फिरोज पठाण, महिला व बालकल्याण सभापती गीतांजली ढोपे-पाटील, लक्ष्मण नवलाई, शाखा अभियंता परमेश्वर हलकुडे उपस्थित होते.

शहरातील मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यात शंभर फुटी रस्त्याचा मोठा वाटा आहे. पण या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. महापालिकेने अनेकदा अतिक्रमणे हटविली. पण काहीच फरक पडला नाही. गॅरेज, हातगाड्यांच्या विळख्याने हा रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यामुळे या रस्त्याचा विकास करण्याची मागणी नागरिकांतून होत होती. याबाबत केंद्र व राज्य शासनाकडे निधी मिळविण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले. पण त्याला यश आले नाही. अखेर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी हा रस्ता महापालिकेच्या निधीतून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोल्हापूर रोड ते आलदर चौकापर्यंत ३.८ किलोमीटर हा रस्ता सहा पदरी केला जाणार आहे. या रस्त्यावर सिग्नल, ट्रॅफिक आयलँड, सीसीटीव्ही कॅमेरे, दुभाजकावर वृक्षारोपण , एलईडी दिवे बसविले जाणार आहेत. रस्त्याच्या दुतर्फा फुटपाथ, पावसाळी पाण्याच्या निचरा करण्यासाठी गटारीची व्यवस्था असेल. प्रत्येक २०० मीटरवर मोबाईल कंपन्यांसह इतर वाहिन्या टाकण्यासाठी भुयारी मार्ग ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात रस्त्यांची खुदाई होणार नाही. या रस्त्यावरील ड्रेनेज व जलवाहिन्याही स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्याचा खर्च मोठा आहे. त्यासाठी ६० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

महापालिका निधीतून होणार रस्ता

या रस्त्याच्या विकासासाठी महापालिकेसह आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी शासनाकडे प्रयत्न केले होते. आता महापालिकेने स्वनिधीतून रस्त्याचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हायब्रीड ॲमिनिटी मोडच्या धर्तीवर ठेकेदाराला काम पूर्ण केल्यानंतर ६० टक्के रक्कम अदा केली जाईल. उर्वरित ४० टक्के रक्कम पाच वर्षानंतर टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे. तसेच ठेकेदाराकडे दहा वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असेल.