गावगाड्याकडून नागरिकरणाकडे: नगरपंचायतीचे फायदेच अधिक, करवाढ विकासाला मारक

मनुष्यबळात वाढ, स्वतंत्र मुख्याधिकारी आणि ४५ कर्मचाऱ्यांची तरतूद

संतोष भिसे

सांगली : ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाल्यास नागरिकांवर करवाढीचा बोजा लादला जाईल हा बागुलबुवा पुढे केला जातो, त्यामुळे आपली ग्रामपंचायतच बरी अशी ग्रामस्थांची मानसिकता होते. याच कारणास्तव सर्रास मोठी गावे नगरपंचायतीसाठी पाठपुरावा करत नसल्याचा अनुभव आहे.

नगरपंचायत झाल्यास करवाढ होते, पण त्याचे फायदेही मोठे आहेत. मुख्याधिकारी दर्जाचा प्रथमश्रेणी अधिकारी मिळाल्याने विकासकामांना चालना मिळते. शासनाकडून विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी व अनुदाने मिळतात. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना मिळतात. सुमारे ४५ मनुष्यबळ मिळते. आरोग्य, अभियांत्रिकी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, नगरविकास, अग्निशमन आदी विभाग सुरू झाल्याने गावाचा नियोजनबद्ध विकास होतो. विविध योजना आणि विकासप्रकल्प राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर अवलंबून रहावे लागत नाही.

गावातील अंतर्गत रस्ते आणि नगरविकासाचे नियोजन स्थानिक स्तरावर करता येते. व्यापारी संकुले, मंडई आदी सुविधा वाढतात. घरपट्टी, दिवाबत्ती कर वाढले तरी महसुलातही वाढ होते. पाचपटींनी जास्त निधी मिळतो. ग्रामपंचायत सदस्य नगरसेवक होतात. आजवर जत, कवठेमहांकाळ, पलूस, कडेगाव, आटपाडी, शिराळा या ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपंचायतींमध्ये झाले आहे, त्याचे फायदेही त्यांना मिळत आहेत. कवठेमहांकाळ नगरपंचायत लहान असली, तरी विकासकामांसाठी मोठा निधी मिळू लागला आहे. ग्रामपंचायतींना सध्या फक्त वित्त आयोगाचा निधी मिळतो, पण नगरपंचायत झाल्यास ठोक अनुदान मिळते.

६० गावांना एक गट विकास अधिकारी

सध्या सरासरी ६० गावांना एक गट विकास अधिकारी काम करतो. दोन ते चार गावांसाठी एक ग्रामविकास अधिकारी कार्यरत आहे. पण नगरपंचायत झाल्यास संबंधित गावाला स्वतंत्र मुख्याधिकारी मिळतो. गावाच्या दिमतीला मोठा कर्मचारीवर्गही मिळतो. याकडे ग्रामपंचायती दुर्लक्ष करतात. नगरपंचायती झाल्यास मनुष्यबळ किंवा अनुदान यासाठी शासनाला मोठा खर्च करावा लागतो, त्यामुळे शासनही नगरपंचायती होण्याकडे लक्ष देत नाही. याचा एकूणच प्रतिकूल परिणाम गावांच्या विकासावर होतो. गावे खेडीच राहतात. शहर बनतच नाहीत.

काय करायला हवे?

नगरपंचायत होण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी शासनाकडे ठराव पाठवायला हवेत. त्याचा आमदारस्तरावरून विधीमंडळात पाठपुरावा व्हायला हवा. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेनेही ठराव दिले पाहिजेत. पण तसे होत नाही. ग्रामपंचायतींचीच मागणी नसल्याने आमदारही दुर्लक्ष करतात.