जमत नसेल तर, कारखाने बंद ठेवा!

By admin | Published: November 3, 2016 11:37 PM2016-11-03T23:37:07+5:302016-11-03T23:37:07+5:30

राजू शेट्टींचा पलटवार : सांगलीतील साखर कारखानदारांची सावध भूमिका; दराची कोंडी कायम

If not, keep the factory shut! | जमत नसेल तर, कारखाने बंद ठेवा!

जमत नसेल तर, कारखाने बंद ठेवा!

Next

 शीतल पाटील ल्ल सांगली
यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला ‘एफआरपी’सह टनाला १७५ रुपये जादा दर देण्याचा कोल्हापूर फॉर्म्युला सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांना मान्य नसेल, तर त्यांनी साखर कारखाने सुरू करू नयेत. येथील ऊस कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखाने गाळप करतील, अशा शब्दात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी जिल्ह्यातील कारखानदारांना सुनावले. दरम्यान, जिल्ह्यातील कारखानदारांनी आता कोल्हापूर फॉर्म्युल्यावर सावध पवित्रा घेतला आहे. एफआरपीपेक्षा जादा दर देऊ; पण तो किती असेल, याविषयी मात्र कोणीच कारखानदार उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे ऊस दराची कोंडी कोल्हापूर जिल्ह्यात फुटली असली, तरी सांगलीत मात्र कायम आहे.
कोल्हापूर येथे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मध्यस्थी करीत ऊसदराचा तिढा सोडविला. अखेर एफआरपीसह टनास १७५ जादा दर देण्यावर ऊस दराची कोंडी फुटली, पण हा फॉर्म्युला सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी अमान्य केला आहे. हा फॉर्म्युला केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांसाठी असून, आमचा काहीच संबंध नाही, असे म्हणत येथील कारखानदारांनी हात झटकले आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस दराबाबत निर्णय झाला असला तरी, तो सर्वांनाच लागू आहे. त्यात सांगलीतील कारखानदारांनी आडमुठेपणाची भूमिका घेतल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर संघटनाही रस्त्यावर उतरणार, हे निश्चित आहे. त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तर कोल्हापूर फॉर्म्युला मान्य नसेल, तर कारखानेच सुरू करू नका, असा सज्जड दम भरला आहे. सांगलीतील ऊस कोल्हापूर व कर्नाटकातील कारखाने गाळप करतील. कर्नाटकातील कारखान्यातील एफआरपीसह १७५ रुपये जादा देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यातून सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार १७५ पेक्षा वाढीव रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देणार असतील, तर त्यांचे स्वागतच करू, असे म्हणत कारखानदारांवर पलटवार केला आहे.
ऊस दराच्या प्रश्नावर सांगलीतील वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसताच कारखानदारांनीही सावध भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे.
काही कारखानदारांनी एफआरपीची रक्कम एकरकमी देणार आहोतच, त्यावर किती वाढीव रक्कम द्यायची, याचाही निर्णय लवकर घेऊ, असे सांगत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला अंगावर घेण्याचे टाळले आहे. पण १७५ रुपये देणार, की त्यापेक्षा कमी-अधिक देणार, यावर भाष्य करण्यास कोणीच तयार नाही. येत्या आठवड्याभरात जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांचे गाळप सुरू होणार आहे. त्यामुळे ऊस दर किती मिळणार, याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना लागली आहे.
कळवळा असेल, तर कोल्हापूरपेक्षा जादा दर द्या : राजू शेट्टी
कोल्हापुरातील सर्व कारखानदार, रघुनाथदादा पाटील, शिवसेना व आम्ही चर्चेला बसलो. त्या मंथनातून जो फॉर्म्युला निघाला, तो राज्याने स्वीकारावा, असाच आहे. त्यात काहीच चुकीचे नाही. एफआरपीपेक्षा जादा दर मिळावा, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. तब्बल तीन दिवस १४ तास चर्चा करून, घासूनपुसून निर्णय घेतला आहे. बैठकीला अनेक दिग्गज मंडळी होती. आम्ही आकड्यावर चर्चा केली नाही. नंतर कारखानदार दराचा आकडा बदलतात. त्यामुळे एक फॉर्म्युला निश्चित केला. हा फॉर्म्युला स्वीकारण्याची मानसिकता कर्नाटकातील कारखान्यांचीही आहे. सांगलीतील कारखानदारांना फॉर्म्युला मान्य नसेल, तर शेतकरी कोल्हापुरातील कारखान्यांना ऊस घालतील. सांगलीतील कारखानदारांनी कारखाने सुरू करू नयेत. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांपेक्षा सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांना ऊस उत्पादकांचा अधिक कळवळा असेल, तर त्यांनी कोल्हापूरपेक्षा जादा दर जाहीर करावा. १७५ ऐवजी १८० रुपये जादा द्यावेत, आम्ही त्यांचे स्वागतच करू. पण कोल्हापूरपेक्षा एक रुपयाही कमी दर घेणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी दिला.
हुतात्मा कारखान्याकडे लक्ष
गेल्या काही वर्षात ऊस दरावरून कारखानदार व संघटनांत तीव्र संघर्ष निर्माण झाला आहे. या संघर्षात ऊस दराची कोंडी फोडण्याचे काम हुतात्मा साखर कारखान्याने केले होते. यंदा हुतात्मा कारखान्याचा गळीत हंगाम रविवार, दि. ६ पासून सुरू होत आहे. यादिवशी कारखान्याचे अध्यक्ष वैभव नायकवडी दराची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांचे लक्ष हुतात्मा कारखान्याकडे लागले आहे.
 

Web Title: If not, keep the factory shut!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.