कडेगाव, खानापूर प्रांताकडून कब्जेहक्काची बेकायदेशीर वसुली

सांगली : प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या कब्जेहक्काच्या उर्वरित रकमेसाठी कडेगाव व खानापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीर वसुली सुरू करण्यात आली आहे. ७६ टक्के कुटुंबांनी ही रोखली आहे. अधिकाऱ्यांनी ही बेकायदेशीर वसुली न थांबविल्यास वांग-मराठवाडी धरणाचे काम धरणग्रस्त बंद पाडतील, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत पद्धतीने प्रशासनाकडून काम सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या भूखंडाच्या उर्वरित रकमेच्या नावाखाली कडेगाव व खानापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी वसुली सुरू केली आहे. ती पूर्णपणे चुकीची आहे. अधिनियमानुसार बाधित जमिनीच्या कब्जेहक्काची ६५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर ती प्रकल्पबाधित व्यक्ती जमीन मिळण्यास पात्र होते. कब्जेहक्कासाठी रक्कम एकच असताना, वेगवेगळी रकमेची वसुली करता येत नाही. पुणे विभागात कुठेही अशी वसुली सुरू नसताना सांगली जिल्ह्यातच अशी वसुली सुरू असल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत असून ही वसुली थांबविण्यात यावी अन्यथा या अन्यायाविरोधात गरज पडल्यास वांग- मराठवाडी धरणाचे काम बंद करण्याचा इशारा धरणग्रस्तांच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे.