कोल्हापुरात ऊसदराचे गणित जमले, सांगलीत का बिघडले?; ऊस उत्पादकांचा सवाल 

निर्णय न झाल्यास रविवारी चक्काजाम

समडोळी : यावर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये एफआरपीसह तुटलेल्या उसासाठी अपेक्षित रक्कम देण्याची निर्णय कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी मान्य केला. मात्र सांगली जिल्ह्यात ऊसदराचे घोडे अडले. कोल्हापूरला जमले ते सांगली जिल्ह्यात का जमत नाही? असा संतप्त सवाल जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकातून उपस्थित केला जात आहे.

यंदा हंगामात पावसाने पाठ फिरवली होती. त्यामुळे कृष्णा, वारणेच्या पाणी पातळीत घट झाली होती. हंगामानंतर अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम लांबणीवर पडणार की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यातच ऊसदर, हमीभाव, एफआरपी रक्कम, तुटलेल्या उसाचा हप्ता यासाठी स्वाभिमानीने ऊसतोड बंदची हाक दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी संघटनेच्या मागणीनुसार प्रति टनास दर देण्याचे मान्य केले. ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर तुटलेल्या उसाची रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही सुरू केली.

सांगली जिल्ह्यात काही कारखान्यांचे अध्यक्ष, एम.डी. व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. परंतु सर्वमान्य तोडगा निघाला नाही. सांगली जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची भूमिका कायम आहे. त्यामुळे स्वाभिमानीचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्यातील एकही साखर कारखानदार यांनी आडमुठेपणाची भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर 10 डिसेंबरपर्यंत योग्य तो निर्णय न झाल्यास पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने चक्काजाम आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

राजारामबापू कारखान्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनामुळे स्वाभिमानीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा तिढा कायम आहे. शेजारील कोल्हापूर जिल्ह्यात जमते ते सांगली जिल्ह्याला का जमत नाही? असा आक्रमक पवित्रा घेत स्वाभिमानीने ८ डिसेंबर पर्यंतचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. निर्णय न झाल्यास राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य ठिकाणी आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा दिला आहे.

जत व डफळापुर परिसरातील कारखान्याने गतवर्षी २४५० रुपये पहिली उचल दिली होती. दोन्ही कारखान्यांनी पहिली उचल ३१०० रुपये देण्यास तयारी दर्शविली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन आजी- माजी मंत्र्यांनी देखील ३२०० ते ३२५० दर जाहीर केला आहे. सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार का निर्णय घेत नाहीत. -संजय बेले, युवा जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना