वीजनिर्मितीच्या नावाखाली कोयनेत अतिरिक्त पाणीसाठ्याचा अट्टाहास नको, अन्यथा..

पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुरांविषयी स्वतंत्र महापूर प्राधीकरण स्थापन करावे

सांगली : धरणांतील पाणीसाठ्यांविषयी केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले नाही, तर प्रसंगी न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्याचा इशारा कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समितीने दिला आहे. वीजनिर्मितीच्या अट्टाहासापोटी कोयना धरणात अतिरिक्त पाणी साठविण्याचा अट्टाहास कशासाठी असा सवालही समितीने केला आहे.

समितीचे सदस्य विजयकुमार दिवाण, हणमंत पवार, प्रभाकर केंगार, संजय मोरे, प्रदीप वायचळ यांनी पत्रकार बैठकीत माहिती दिली. ते म्हणाले, धरणातील पाणीसाठ्याच्या व्यवस्थापनाचे नियम शासनाकडून पाळले जात नाहीत. ३१ मे रोजी सर्व धरणांत क्षमतेच्या १० टक्केच पाणीसाठा असावा अशी जल आयोगाची सूचना आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन अतिरिक्त पाणीसाठा केला जातो.

त्यामुळे सांगली, सातारा व कोल्हापूर जिल्हे महापुरात लोटले जातात. २०१९ च्या महापुरात यामुळे ५५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे शासनाचाच अहवाल सांगतो. त्यामुळे पाणीसाठ्याविषयी कडक धोरणाची गरज आहे. ३१ मे रोजी १० टक्क्यांपेक्षा जादा पाणीसाठा ठेवल्यास प्रसंगी जनहीत याचिकेद्वारे कायदेशीर दाद मागू.

पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुरांविषयी स्वतंत्र महापूर प्राधीकरण स्थापन करावे. त्यामध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून अभ्यासू व्यक्तींचा समावेश करावा. सर्व धरणांतील पाणीसाठ्याचे व्यवस्थापन एकात्मिक पद्धतीने व्हावे. वीजनिर्मितीसाठी पाणी साठवून ठेवण्याचा अट्टाहास धरु नये.

संपूर्ण सांगली जिल्ह्याला सिंचन, असिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी ३७.५० टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पाणी जिल्ह्याकडे उपलब्ध आहे. या स्थितीत धरणांत अवास्तव पाणीसाठा करणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.

कोयनेची वीज म्हणजे सर्वस्व नव्हे

दिवाण म्हणाले, कोयनेतील वीज म्हणजे सर्वस्व नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. कोयना धरण बांधल्यापासून वीजनिर्मितीचे अन्य अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे विजेच्या हव्यासापोटी कोयनेत अवास्तव पाणीसाठा करणे धोकादायक आहे. कोयना आणि चांदोली धरणे निर्मितीपासून  आजवर एकदाही रिकामी राहिलेली नाहीत. प्रत्येक वर्षी पुरेसा पाऊस झाला आहे, त्यामुळे ३१ मे रोजी १० टक्केच पाणीसाठा ठेवावा यासाठी समिती आग्रही आहे.