निष्क्रिय प्रशासन, उदासीन पदाधिकारी

निष्क्रिय प्रशासन, उदासीन पदाधिकारी

शीतल पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : रस्त्यात खड्डे आणि खड्ड्यात रस्ता हे समीकरण सांगलीकरांशी दृढ झाले आहे. आॅक्टोबर ते मेपर्यंत डुलक्या काढायच्या आणि पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्त्यांची कामे करायची, असा शिरस्ता महापालिकेत कित्येक वर्षे सुरू आहे. पावसाळ्यात पुन्हा नव्याने केलेले रस्ते खड्ड्यात जातात. याला जबाबदार कोण?, हे तपासले असता, निष्क्रिय प्रशासन, उदासीन पदाधिकारी, नगरसेवकांमुळे रस्त्यांची वाताहतच झाल्याचे दिसत आहे.
तब्बल ११८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ आणि ३८ प्रभागांची सांगली महापालिका तारूण्याच्या उंबरठ्यावर असली तरी, अजून ती विकासाच्या टप्प्यावर बाल्यावस्थेतच आहे. शहराची ओळख तेथील रस्त्यांच्या अवस्थेवर होत असते. पण सांगली महापालिका हद्दीत प्रवेश करणाऱ्यांचे स्वागत खड्ड्यांनीच होत असते. येथील सारेच मुख्य रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. दोन प्रभागांच्या मध्यातून जाणारे मुख्य रस्ते तरी सुस्थितीत असावेत, असे एकाही नगरसेवकाला वाटत नाही. आपापल्या प्रभागात गल्ली-बोळातील रस्ते चकाचक करणाऱ्यांना नगरसेवकांनी आजअखेर मुख्य रस्त्यांसाठी फारसा आग्रह धरलेला नाही. त्यामागे मतांचे गणित आहे. पण याच मुख्य रस्त्यांवरून त्यांच्या प्रभागातील नागरिकही प्रवास करीत असतात, याचे भान नगरसेवकांना कधीच नव्हते आणि आजही नाही.
काही रस्ते तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून दुरुस्त झालेले नाहीत. केवळ पॅचवर्कची मलमपट्टी करून तोंडपाटीलकी केली जाते. याचे उदाहरण म्हणजे राजवाडा चौक ते सांगली बसस्थानक रस्ता. हा रस्ता कधी पक्का आणि मजबूत केला, याचे रेकॉर्ड शोधूनसुद्धा सापडणार नाही! रस्त्यांच्या कामांची वयोमर्यादा असते. हा रस्ता करून कित्येक वर्षे लोटली. त्यामुळे आता त्याचा पाया निकृष्ट झाला आहे. त्यावर केवळ हॉटमिक्सचा मुलामा देऊन चालणार नाही, तर पुन्हा नव्याने रस्ता करावा लागणार आहे. असे कित्येक रस्ते महापालिका हद्दीत आहेत, जे नव्याने करण्याची गरज आहे. पण रस्त्यांचा विषय निघाला की प्रशासनाकडून पैशाचे तुणतुणे वाजविले जाते. निष्क्रिय प्रशासनाचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल.
एखादे काम करायचे नसेल, तर त्या फायलीवर शेरा मारून फाईल परत पाठवायची, असा काही नियमच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुरू केला. त्याला आयुक्त रवींद्र खेबूडकरही अपवाद नाहीत. मुख्य रस्त्यांच्या २४ कोटींच्या कामांना तीन महिन्यापूर्वी मान्यता देण्यात आली. पावसाळ्यापूर्वी मुख्य रस्ते चकाचक होतील, असे गाजर दाखविले गेले.
पण निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारांशी वाटाघाटी यातच विलंब झाला. आम्ही नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली, असे म्हणत प्रशासनाकडून हा आरोप नाकारला जाईल. आता पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्ते करण्याची घाईगडबड सुरू आहे. त्यातून काही अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवक व ठेकेदारांचे कोटकल्याण होणार आहे. आॅक्टोबर ते मेपर्यंत डुलक्या काढायच्या आणि पावसाळा तोंडावर आला की रस्त्यांची कामे सुरू करायची, असा नवा खेळ कित्येक वर्षे सुरू आहे. त्यात प्रशासन व पदाधिकारी दोघेही सामील आहेत.
रस्त्यांच्या दर्जाबाबत नेहमीच चर्चा होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते कामासाठी काही नियमावली तयार केली आहे. पण ही नियमावली गुंडाळून महापालिकेचा बांधकाम विभाग रस्त्यांची कामे करीत असतो. रस्ते कामातील टक्केवारीची चर्चा अनेकदा महापालिकेत होत असते. या कामात सर्वात महत्त्वाचे आहे ते कामाचे अंदाजपत्रक. बांधकाम विभागाकडे पुरेसा स्टाफ नसल्याने अनेकदा नगरसेवकच अंदाजपत्रक तयार करीत असतो. जागेवर जाऊन रस्त्यांची मापे घेतली जात नाहीत. कार्यालयात बसूनच नगरसेवकांनी दिलेल्या मापावरच अंदाजपत्रक तयार केले जाते. तिथेच मोठा घोटाळा आहे. मर्जीतील ठेकेदाराला रस्त्यांचे काम देण्यासाठी नगरसेवक, अधिकाऱ्यांकडून शिफारस होते. मग टक्केवारीचा खेळ रंगतो.
आयुक्त खेबूडकर यांनी सूत्रे घेतल्यापासून कामाबाबतचे काही नियम बदलले आहेत. हॉटमिक्ससाठी ५० किलोमीटरचे अंतर वाढविले. देखभाल, दुरुस्तीची मुदतही वाढविली. पण नियम बदलले तरी प्रशासनाची मानसिकता बदललेली नाही. पावसाळ्याच्या तोंडावर ड्रेनेज, पाण्यासाठी रस्ते उकरले जात आहेत. मोबाईल कंपन्यांकडून केबल खुदाई जोरात सुरू आहे. त्यामुळे रस्त्यावर पडलेले खड्डे पावसाळ्यापूर्वी मुजणार नाहीत.
कमी पैशात : जादा काम!
रस्तेकामासाठी पैशाचे तुणतुणे वाजविले जाते. त्यामुळे मुख्य रस्त्यांची कामे होतच नाहीत. त्यात कमी पैशात जादा काम करण्याचा अट्टाहास धरला जातो. रस्त्याची स्थिती, वाहनांची वर्दळ याचा अंदाज घेऊन कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे अपेक्षित असते; पण महापालिकेत आधी रक्कम निश्चित केली जाते, मग रस्त्याचे अंदाजपत्रक तयार होते. अमुक इतक्या रकमेचा रस्ता करायचा, हे आधी ठरते. त्यातून मग ओढूनताणून काम पूर्ण होते. त्यामुळे रस्ते टिकाऊ होण्याऐवजी टाकाऊ होतात.
पाण्याचा निचरा
सांगलीची रचना बशीसारखी आहे. त्यात मुख्य रस्त्याकडे पाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्था नाही. रस्त्याकडेला गटारी आहेत, पण त्या मुजविल्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात रस्त्यावर पाणी साचते. त्यातून रस्ते खराब होतात.
चर खुदाईमुळे : घात
ड्रेनेज, पाणी, मोबाईल कंपन्यांसाठी रस्त्यांची खुदाई केली जाते. खुदाई केलेली चर व्यवस्थित मुजविली जात नाही. काही रस्त्यांवर चर न मुजविताच डांबर फासले जाते. कुपवाड रस्त्यावरील मंगळवार बाजारचा रस्ता चकाचक झाला; पण चर न मुजविल्याने पुन्हा रस्ता खचला. यावरून प्रशासन रस्ते कामाबाबत किती गंभीर आहे, याची प्रचिती येते.