महापालिकेच्या ‘ड्रेनेज’ घोटाळ््याची चौकशी करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेच्या ड्रेनेज योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत उपमहापौर गटाने केलेल्या तक्रारीची दखल घेत लोकायुक्तांनी गैरव्यवहाराची चौकशी करून संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. शासनानेही महापालिका आयुक्तांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविल्याने, अधिकाºयांचे धाबे दणाणले आहेत.
सांगली व मिरज शहरांत गेल्या सहा वर्षांपासून ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू
आहे. मूळ योजना ११४ कोटींची असताना जादा दराच्या निविदेमुळे ती १८० कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेवर ६० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला. ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ, भाववाढ देण्यात आली आहे. ठेकेदाराने नियम व अटींचा भंग करूनही महापालिका प्रशासन व सल्लागार एजन्सी असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून त्याला पाठीशी घातले जात आहे. या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार उपमहापौर गटाचे नगरसेवक शेखर माने यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती.
याबाबत माने म्हणाले की, महाआघाडी व विद्यमान काँग्रेस सत्ताधाºयांनी नेहमीच ठेकेदाराला पाठीशी घातले. आता प्रशासन ठेकेदारावर मेहेरबान झाले आहे. ड्रेनेज योजनेचे काम झाल्याशिवाय त्याची बिले देऊ नयेत, असे ठरले असतानाही, गेल्या वर्षभरात ११ कोटीची बिले देण्यात आली आहेत. लोकायुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतरही सहा ते सात कोटीची बिले ठेकेदाराला दिली गेली. महापालिकेच्या विशेष लेखापरीक्षणात पाईपचा अबकारी कर चुकविल्याबद्दल ठेकेदाराकडून एक कोटी ६० लाख रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण ही रक्कम त्याच्या बिलातून प्रशासनाने वसूल केली नाही. सांगली व मिरजेतील एकही वाहिनी प्रवाहित नसताना, ठेकेदाराला आतापर्यंत ९० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
ठेकेदाराकडे योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही. मिरजेत तर पंपगृहच बंद ठेवल्याने मैलामिश्रित पाणी थेट नदीपात्रात मिसळत आहे. दोन्ही शहरातील पंपगृहांच्या जागा अजून निश्चित नाहीत. मलशुद्धीकरण केंद्राचे कामही पूर्ण झालेले नाही. शामरावनगरमधील ड्रेनेजचे काम बंद आहे. ठेकेदाराने वेळेत काम न केल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईची अट करारपत्रात आहे. जीवन प्राधिकरणने तीन ते सहा हजार रुपये दंड वसूल करण्याची शिफारस केली असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून दंड वसूल केला जात नाही. केवळ फायली एका टेबलावरून दुसºया टेबलावरच फिरविल्या जात आहेत.
मलशुद्धीकरण केंद्राचे सिव्हिल काम पूर्ण न होताच ठेकेदाराने यंत्रणा खरेदी केल्याने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. नियमबा' भाववाढ देऊन व दंडात्मक कारवाई न करता ठेकेदाराला सहकार्य व आर्थिक मदत करण्याचा महापालिका प्रशासन व जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाºयांचा हेतू दिसून येतो. याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन लोकायुक्त कार्यालयाने शासनाला ३० दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.