बिनकामी सहकारी संस्थांची चौकशी

आज प्रारंभ : ६८ जणांचे पथक; २५ टक्के संस्था बंद होण्याची चिन्हे

सांगली : जिल्ह्यातील नावापुरत्याच उरलेल्या सहकारी संस्थांची तपासणी करून त्या कायमच्या बंद करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी १ जुलैपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार असून यासाठी ६८ जणांचे पथक जिल्हा उपनिबंधकांनी तयार केले आहे. जिल्ह्यातील अंदाजे २0 ते २५ टक्के सहकारी संस्था नावापुरत्या उरल्या असल्याने त्या कायमस्वरुपी बंद होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्याच्या सहकार विभागाने यासंदर्भात मोहीम सुरू केली आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी या मोहिमेअंतर्गत प्रशासनातील ३७ आणि लेखापरीक्षण विभागाच्या ३१ अशा एकूण ६८ जणांचे पथक नियुक्त करण्यात आले. या पथकातील प्रत्येकाला गावांचे वाटप करण्यात आले आहे. सहा महिने ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
बिनकामाच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करून उर्वरित संस्थांच्या गुणात्मक वाढीकडे लक्ष देण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम सहकार विभागाने हाती घेतली आहे. सर्वेक्षणाची तयारी सांगलीतील जिल्हा उपनिबंधकांनी केली असून १ जुलैपासून जिल्ह्यात याचे काम सुरू होणार आहे. मोहिमेत ज्या सहकारी संस्था नोंदणीकृत पत्त्यावर आढळून येणार नाहीत किंवा ज्यांचा कोणताही ठावठिकाणा नाही, त्यांच्यासंदर्भात जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करून त्या संस्था बंद असल्याबाबत खातरजमा केली जाणार आहे. त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा संस्थांबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पूर्णपणे बंद असलेल्या व कार्यस्थगित संस्था अवसायनात घेण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधकांनी दिल्या आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची संख्या मोठी आहे. कृषी बँका, कृषी पतसंस्था, नागरी बँका, नागरी पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, पणन संस्था, साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, दूध संस्था, सूतगिरण्या, उपसा जलसिंचन संस्था, ग्राहक भांडारे, गृहनिर्माण संस्था, कामगार कंत्राटदार संस्था अशा अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत. जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्थांची नावे शासकीय दफ्तरी नोंद असली तरी, प्रत्यक्षात त्या पत्त्यावर संस्था अस्तित्वात नाहीत.
काही संस्था केवळ कागदोपत्री जिवंत आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांची गर्दी कागदोपत्री मोठी दिसत आहे. नव्या मोहिमेत आता सुस्थितीत असलेल्याच सहकारी संस्था कागदोपत्री व प्रत्यक्षात जिवंत राहतील. उर्वरित अनेक संस्था आता अवसायनात काढल्या जाणार असून त्यांची नोंदणीही रद्द केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्ह्यातील सहकारी संस्था
कृषी ७५९
बिगर कृषी १२५५
पणन संस्था५६
उत्पादक संस्था२३६0
सामाजिक सेवा१४९१
एकूण- ५९२१
(आकडेवारी २0१२)