महापालिका वीज बिल घोटाळ्याची पंधरा दिवसांत एसआयटीमार्फत चौकशी

उदय सामंत यांची विधान परिषदेत ग्वाही : २०१० पासून बिलांचे थर्ड पार्टी ऑडिट

सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलांमध्ये घोटाळ्याप्रकरणी लोकायुक्तांनी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. एसआयटी नेमण्याचा प्रस्ताव पोलिस महासंचालकांकडे आहे. येत्या पंधरा दिवसांमध्ये एसआयटीची स्थापना करून चौकशीस सुरुवात करू, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. दरम्यान, २०१० पासूनच्या वीज बिलांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महापालिकेच्या वीज बिल घोटाळ्याबाबत विधान परिषदेमध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. महापालिकेच्या पथदिव्यांच्या बिलांचे २०१५ पासूनचे लेखापरीक्षण केल्यानंतर ३ कोटी ९७ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला. याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली? २०१० पासूनच्या बिलांचे ऑडिट केले जाणार आहे का? लोकायुक्तांनी एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी सुरू झाली आहे का? त्याचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे का? असे प्रश्न पडळकर यांनी सभागृहात उपस्थित केले.

त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, सांगली महापालिकेत वीज बिलांमध्ये घोटाळा झाला आहे. महावितरणने वीज बिल वसुलीसाठी ज्ञानेश्वर पाटील या खासगी व्यक्तीची नियुक्ती केली होती. त्याने महापालिकेच्या धनादेशामधून काही संस्था, खासगी व्यक्ती आणि सांगली शहर पोलिस ठाण्याचे वीज बिल भरले आहे. पाटील याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो सध्या कारागृहात आहे. महापालिकेच्या ११ कर्मचारी व दोन अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. लोकायुक्तांनी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार येत्या पंधरा दिवसांमध्ये चौकशीस सुरुवात होईल.

काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी लोकायुक्तांनी दोनवेळा आदेश देऊनही आजपर्यंत एसआयटी का नियुक्त केली नाही, असा सवाल केला. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार काय? २०१० पासूनच्या वीज बिलांचे लेखापरीक्षण होणार का? असे सवाल केले. त्यावर मंत्री सामंत यांनी थर्ड पार्टी ऑडिटचे आदेश दिले.

लागेबांधे तपासा : नीलम गोऱ्हे
महावितरणच्या कर्मचाऱ्याने खासगी व्यक्ती, संस्थांची वीज बिले महापालिकेच्या धनादेशातून भरली आहेत. या ग्राहकांचे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांशी काही लागेबांधे आहेत का याचाही तपास करावा, असे आदेश विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिला. याबाबत एसआयटीला सूचित केले जाईल, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.