चौकशी सांगली जिल्हा बँकेची, पण निशाण्यावर जयंत पाटील

जिल्हा बँकेतील कर्जप्रकरणांवरून पुढील विधानसभा निवडणूक गाजणार

अविनाश कोळी

सांगली : जिल्हा बँकेच्या चौकशीची आग्रही मागणी राज्यातील व जिल्ह्यातील सत्ताधारी नेते करीत असले तरी यात बँकेच्या हितापेक्षा राजकारण अधिक आहे. ज्या जिल्हा बँकेची चिंता भाजपचे नेते व्यक्त करीत आहेत त्याच जिल्हा बँकेचा एनपीए वाढविण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह भाजपच्याही नेत्यांचा मोठा हातभार आहे. त्यामुळे चौकशीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यावर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

राज्यात सध्या भाजप व एकनाथ शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर असताना त्यांच्याच काळात सहकार विभागातील चौकशी समितीला चौकशी थांबविण्याचा इशारा करण्यात आला. त्यानंतर लगेच अधिवेशनात भाजपच्या नेत्यांनीच हा प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले आणि समितीच्या विषयाला बगल देत एसआयटीचा विषय पुढे आला. एका समितीकडून चौकशी सुरू असताना दुसरे पथक नेमण्यामागचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर व जयंत पाटील यांच्यात राजकीय शत्रूत्व आहे. पडळकरांनी यापूर्वी कधीही जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत तक्रार केली नव्हती. भाजपच्या थकबाकीदार नेत्यांबाबत ते कधीही बोलले नाहीत. त्यामुळे जयंत पाटील हे त्यांचे एकमेव ‘टार्गेट’ आहे. दुसरीकडे अनेक भाजपच्या नेत्यांशी जयंत पाटील यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. ही बाब पडळकरांसह काही भाजप नेत्यांना खटकते. यातूनच जिल्हा बँकेच्या चौकशीचा विषय पुढे आला आहे.

सांगली जिल्हा बँकेच्या कारभारात गोलमाल असला तरी त्यात भाजपचाही सहभाग आहेच. त्यांच्याही बड्या नेत्यांनी कायद्याला फाटा देऊन जिल्हा बँकेचा लाभ घेतलेला आहे. त्यामुळे चौकशीचा खेळ भलताच रंगात आला आहे.

प्रशासक नियुक्तीचा डाव

चौकशीतून भाजपच्याही अडचणी वाढणार असल्याने प्रशासक नियुक्तीचा खेळ करून बँकेच्या दोऱ्या आपल्या हाती घेण्याचा डावही भाजपच्या काही नेत्यांनी आखल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे, हे एसआयटीचे प्यादे कसे पुढे सरकवले जाते त्यावरून स्पष्ट होणार आहे.

विधानसभेला वाद उफाळणार

जिल्हा बँकेतील कर्जप्रकरणांवरून पुढील विधानसभा निवडणूक गाजणार आहे. प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक पक्षाचे नेते बँकेचे लाभार्थी ठरले आहेत. त्यामुळे एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्यासाठी बँकेतील प्रकरणांचे शस्त्र तयार केले जात आहे. लाभार्थी नसलेले नेते यावरून अधिक आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.