घोटाळ्याच्या चौकशीचे त्रांगडे

जिल्हा बँक : याचिकेवरील सुनावणी २३ डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी २३ डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर गेली आहे. न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत चौकशी अधिकाऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना न्यायालयाने केल्यामुळे याप्रकरणी सहकार विभागाच्या चौकशीसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी ९६ पानी आरोपपत्र यापूर्वीच दाखल केले आहे. माजी संचालक, तत्कालीन अधिकारी, मृत संचालकांचे वारसदार अशा शंभरजणांचा यात समावेश आहे.
याप्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी लेखी अथवा तोंडी म्हणणे पुराव्यासह सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पहिल्या सुनावणीवेळी तत्कालीन दोन संचालक, दोन वारसदार, एक कार्यकारी संचालक व दोन व्यवस्थापक अशा सातजणांनी चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर म्हणणे सादर केले. नऊजण सुनावणीला गैरहजर राहिले, तर ८४ लोकांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात माजी संचालकांमार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवरील निर्णय झाल्याशिवाय चौकशी अधिकाऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली असल्याने, गेल्या अनेक दिवसांपासून चौकशी अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील प्रक्रियेची औपचारिकता पार पाडली आहे. मात्र याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही होऊ शकलेली नाही.
चौकशी अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन सूचनेचे पालन करावे लागणार असल्याने त्यांना यासंदर्भातील कोणताही अंतिम निर्णय घेता येणार नाही.
याबाबतच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर ही तारीख दिली. याचिकाकर्त्या आजी-माजी संचालकांनी जवळच्या तारखेची मागणी केली आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांची प्रक्रिया सुरू असल्याने जवळची तारीख मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
अंतिम निर्णय चौकशी अधिकाऱ्यांना घेता येणार नसल्याने, जवळची तारीख मिळण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केलेली नाही. त्यामुळे आता सुनावणीसाठी याचिकाकर्त्यांना तसेच चौकशी अधिकाऱ्यांना दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

१५७ कोटींचा घोटाळा : ९६ पानांचे आरोपपत्र
जिल्हा बॅँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी ९६ पानी आरोपपत्र यापूर्वीच दाखल केले आहे. ८४ लोकांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात माजी संचालकांनी याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची चौकशी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आता याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.