‘महाड’मुळे आयर्विनचे दुखणे ऐरणीवर

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष : ब्रिटिशांकडून सात वर्षांपूर्वीच पुलाबाबत दक्षता घेण्याची सूचना

अशोक डोंबाळे -- सांगली --सांगलीचा आयर्विन पूल ८० वर्षांचा झाल्यानंतर तो अवजड वाहतुकीसाठी योग्य राहणार नसल्याचे पत्र सात वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी पाठविले होते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलाजवळ अवजड वाहतुकीस बंदी असल्याचा फलक लावण्यापलीकडे काहीच केले नाही. आता बंदी असतानाही वीस ते तीस टनाचा बोजा असणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक पुलावरून सुरू आहे. महाडजवळ पूल कोसळला, आता तरी प्रशासनाला जाग येणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सांगलीत कृष्णा नदीवरील आयर्विन पुलाच्या बांधकामास १९२७ मध्ये सुरुवात होऊन १८ नोव्हेंबर १९२९ रोजी बांधकाम पूर्ण झाले. या पुलाचे बांधकाम ब्रिटिशांच्या कालावधित पूर्ण झाले असले तरी, या पुलासाठी लागणारा निधी सांगलीच्या तत्कालीन संस्थानने उपलब्ध करून दिला आहे. या पुलाचे बांधकाम ज्या अभियंत्यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झाले, तेही मराठीच होते. अभियंता भावे व रानडे अशी त्यांची नावे आहेत.
संस्थानचा महाल बांधण्याचे काम मागे ठेवून राजे चिंतामणराव पटवर्धन यांनी साडेसहा लाखाचा फंड या पुलाच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून दिला. हा कृष्णेवरील ८२० फूट लांबीचा आणि ३२ फूट रुंदीचा ऐतिहासिक पूल व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन आणि लेडी आयर्विन यांच्याहस्ते वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. १८५३ आणि १९१४ च्या महापुराचा अनुभव विचारात घेऊन या पुलाची उंची ठरविण्यात आली. भविष्यातील नैसर्गिक संकटे लक्षात घेऊन आयर्विन पुलाची रचना केली आहे.
या पुलाला २००९ मध्ये ८० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, पुलावरून अवजड वाहतुकीस बंदी घालण्याचे पत्र ब्रिटिशांनी पाठविले होते. या पत्रानंतर जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये एकच खळबळ उडाली होती. शिवाय, ब्रिटिशांच्या जागरुकतेविषयी मोठ्याप्रमाणात चर्चाही झाली होती. जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अवजड वाहतूक सात वर्षापूर्वी बंद करण्याचा प्रयत्न केला. पुलाजवळ ‘अवजड वाहतुकीस बंदी’ असल्याचा फलक लावला. त्यानंतर पुढे त्याचे काय झाले, याची कसलीच चौकशी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याचे दिसत नाही. बंदी असतानाही सांगली आयर्विन पुलावरून एसटीसह सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक सुरूच असल्याचे दिसत आहे.
मंगळवारी रात्री महाडजवळचा सावित्री नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळल्यानंतर आयर्विन पुलाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
बांधकाम विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक शाखेच्या पोलिस अधिकारी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करण्यातच समाधान मानत आहेत. जुलै २०१६ मध्येही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक शाखेच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करून आयर्विन पुलावरून अवजड वाहतूक बंद करण्याची सूचना केली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक शाखेच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी, सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच तेथे अवजड वाहतूक होणार नाही, अशापध्दतीने लोखंडी कमान पुलाच्या दोन्ही बाजूला लावावी, अशी सूचना केली आहे. या सूचनांचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग सध्या विचार करीत आहे. आजही त्यावर कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. किमान रायगड जिल्ह्यातील महाड-पोलादपूर तालुक्यांना जोडणारा ब्रिटिशकालीन पूल कोसळला, आता तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाग येईल का?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा प्रशासनानेही गांभीर्याने लक्ष देऊन आयर्विन पुलावरून जाणारी अवजड वाहतूक बंद करण्याची मागणी होत आहे.

वर्षातून दोनवेळा : पुलाची पाहणी
बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार कोणताही पूल वाहतुकीसाठी योग्य आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी उपअभियंत्यांनी वर्षातून दोन वेळा पुलाची पाहणी केली पाहिजे. शिवाय कार्यकारी अभियंत्यांनी वर्षातून एकवेळ भेट देऊन त्या पुलाची पूर्ण तपासणी करण्याची गरज आहे. परंतु, या शासकीय नियमावलीचे काटेकोर पालन अधिकाऱ्यांकडून होत नसल्यामुळेच मोठे अपघात होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. सांगलीच्या आयर्विन पुलाची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पाहणी झाली होती, तर त्यांनी पुलावरील अवजड वाहतूक आजपर्यंत बंद का केली नाही?, असा प्रश्नही सांगलीकरांना पडला आहे.


अवजड वाहतुकीला बंदी घालणार : शेखर गायकवाड
आयर्विन पुलावरून अवजड वाहतूक करण्यास यापूर्वीच बंदी घातली आहे. तरीही येथून अवजड वाहतूक सुरूच असल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेऊन कायमस्वरूपी अवजड वाहतूक बंद करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी दिली.


बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष : बिराज साळुंखे
ब्रिटिशांनी बांधलेला आयर्विन पूल अवजड वाहतुकीसाठी वापरू नये, असे पत्र सात वर्षांपूर्वी आले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अवजड वाहतूक बंद करण्याचा प्रयत्न केला.
जनतेच्या विरोधानंतर ते गप्पच बसले आहेत. हे पूर्णत: चुकीचे असून, मोठी दुर्घटना होण्याची आपण वाट पाहणार आहे का?, असा सवाल एसटी कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष बिराज साळुंखे यांनी केला.


स्ट्रक्चरल आॅडिटची गरज
वाहतुकीची वर्दळ असणाऱ्या रस्त्यांवरील पुलांचे दर तीस वर्षांनी स्ट्रक्चरल आॅडिट करावे, असा शासनाचा नियम आहे. आयर्विन पुलाला ८७ वर्षे झाली आहेत. या पुलाचे तीनवेळा स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याची गरज होती. परंतु, एकदाही आॅडिट झाले नसल्याची माहिती चौकशीत पुढे आली आहे.
पर्याय बायपासचा
आयर्विन पुलावरून अवजड वाहतूक करू नये, असा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासनाने कृष्णा नदीवर पर्यायी पूल बांधला. परंतु, या पुलावरून वाहतूक वळविण्यात वाहतूक पोलिस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यश आले नाही.