इस्लामपूर विकास आराखड्याची बैठक रद्द

सत्ताधाऱ्यांपुढे आव्हान : भाजप-राष्ट्रवादीचा वाद; ३५ वर्षांनंतरही आराखड्याला मुहूर्त नाही

अशोक पाटील --इस्लामपूर इस्लामपूर शहराच्या नियोजित विकास आराखड्याला नगरविकास खाते अंतिम मंजुरी देणार होते. परंतु भाजप-राष्ट्रवादीच्या वादात या आराखड्याचे तीनतेरा वाजले आहेत. शासनाने वेळेत मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात विकास आराखडा मंजूर करण्याचा डाव आखला होता. परंतु शुक्रवारी ही बैठक अचानक रद्द करण्यात आली.१९८0 च्या विकास आराखड्यानंतर नियोजित विकास आराखड्याला अजूनही मुहूर्त लागलेला नाही. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आराखड्याबाबतीत सर्व मुद्दे पूर्ण करुन तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात म्हणजे नगरविकास खात्याकडे पाठविला होता. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्याला अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. ती मुदतीत न दिल्याने आराखडा सत्ताधारी राष्ट्रवादी आपल्या ताकदीवर स्थानिक पातळीवर मंजूर करणार होती. यासाठी त्यांनी नवीन वर्षाचा मुहूर्त साधून १ जानेवारीरोजी विशेष सभेचे आयोजन केले होते. या सभेमध्ये विकास आराखडा हा एकच मुद्दा होता. परंतु ऐनवेळी ही सभाच रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याने, यामागे नेमके काय राजकारण दडले आहे, याबाबत तर्क—वितर्क लढवले जात आहेत.इस्लामपूर शहराची लोकसंख्या आणि वाढती उपनगरे पाहता, गुंठेवारीचा प्रश्न गुंतागुंतीचा बनला आहे. बेकायदेशीर खरेदी व्यवहार सर्रास सुरु आहेत. बेसुमार अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यांना सुविधा पुरविताना पालिकेपुढे अनेक अडचणी येत आहेत.२00३ मध्ये प्रसिध्द केलेल्या विकास आराखड्यात सर्वसामान्यांच्या मालमत्तेवर मोठ्या प्रमाणात आरक्षण टाकण्यात आले होते, तर सत्ताधाऱ्यांतील काहींनी आपले भूखंड कायदेशीरित्या बिगरशेती करुन त्यांची विक्रीही केली. या साखळीमध्ये पालिकेतील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आहे. या विकास आराखड्यावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले होते. तो रद्द करुन, सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचा तयार करुन पुन्हा मंजुरीसाठी नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला होता.त्यावरही विरोधी पक्षनेते विजय कुंभार, विक्रम पाटील, बाबासाहेब सूर्यवंशी आणि काँग्रेसचे वैभव पवार यांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळेच सत्ताधारी आपल्या ताकदीवर हा विकास आराखडा मंजूर करण्याच्या तयारीत होते. परंतु अंतिमक्षणी यासाठी आयोजित केलेली सभाच रद्द करण्यात आली. हे कोणाच्या आदेशावरुन झाले, याची चर्चा सध्या सुरू आहे.विरोधी पक्षनेते कुंभार म्हणाले की, गेल्या ३५ वर्षांपासून पालिकेवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे, तरीही त्यांना आराखडा मंजूर करता आलेला नाही. आता राज्य व केंद्रात आमची सत्ता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना वेठीस धरणारा हा आराखडा रद्द करु. जनतेच्या हिताविरोधी कोणतेही निर्णय होऊ देणार नाही.

तेरा वर्षांपूर्वीच्या आराखड्यात गोलमाल
तेरा वर्षांपूर्वीच्या विकास आराखड्यात सर्वसामान्यांच्या मालमत्तेवर मोठ्या प्रमाणात आरक्षण टाकण्यात आले होते, तर सत्ताधाऱ्यांतील काहींनी आपले भूखंड कायदेशीरित्या बिगरशेती करुन त्यांची विक्रीही केली. या साखळीमध्ये पालिकेतील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आहे. या विकास आराखड्यावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले होते. तो रद्द करुन, सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचा तयार करुन पुन्हा मंजुरीसाठी नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला होता. यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.


कोण काय म्हणाले?
सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना पाहिजे तसा विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे पक्षप्रतोद विजयभाऊ पाटील यांना कोणत्याही परिस्थितीत आराखडा मंजूर करुन घ्यायची घाई झाली आहे. यामध्ये त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे. जर सत्ताधाऱ्यांनी नगरपालिकेची यंत्रणा हाताशी धरुन हा आराखडा मंजूर केला, तर याविरोधात आम्ही लढू. आम्ही यापूर्वीच जनहित याचिका दाखल केली आहे.
- वैभव पवार, माजी नगरसेवक


विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनदरबारी आहे. तो मंजूर होऊन येण्यासाठी काय निर्णय घ्यायचे, यासाठीच बैठकीचे आयोजन केले होते. परंतु शुक्रवारी लग्नाचे मुहूर्त असल्याने ही बैठक रद्द करण्यात आली. यासाठीची बैठक सर्वांना विचारात घेऊन पुन्हा घेण्यात येईल. याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, जनतेच्या हिताचेच निर्णय घेण्यात येतील. या आराखड्याच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत.
- सुभाष सूर्यवंशी, नगराध्यक्ष