इस्लामपूरचा विकास आराखडा कायद्याच्या कचाट्यात...

राजकारण रंगणार : शासनाच्या विरोधात जाऊन पालिकेची मंजुरी; आराखड्यास राज्य शासन स्थगिती देईल : सदाभाऊ खोत

अशोक पाटील--इस्लामपूर  पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने शासनाविरोधात जाऊन विकास आराखडा मंजूर केला आहे. राष्ट्रवादीने हा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी नगरविकास खात्याकडे पाठविला होता. मात्र त्यांच्या निर्णयाची वाट न पाहताच नगरविकास खात्याला अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच आव्हान दिले आहे. या आराखड्याला शासन निश्चितच स्थगिती देईल, असे मत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले आहे.
१९८० च्या आराखड्यानंतर नियोजित विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. आतापर्यंत तक्रारी, हरकतींमुळे पालिकेने शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. तरीसुध्दा हा आराखडा अन्यायी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी हा आराखडा रद्द होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत दोन-तीन बैठका घेतल्या आहेत. सर्व विरोधी पक्षांच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही देण्यात आले आहे. या आराखड्यासंदर्भात चौकशी केल्यानंतरच मंजुरी देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु याला बराच कालावधी लोटल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादीने बहुमताच्या जोरावर हा आराखडा मंजूर करून थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान दिले आहे.
१९८0 मधील काही आरक्षणे सत्ताधाऱ्यांनी आजही विकासित केलेली नाहीत. आरक्षणाची भीती दाखवून काही भूखंड नाममात्र किंमतीत खरेदी करुन त्यावर सध्या बांधकामे उभी केली आहेत. तर सत्ताधारी राष्ट्रवादीतील काही मालमत्ताधारकांनी स्वत:ची मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा मंजूर होणे सत्ताधाऱ्यांच्या गरजेचे होते. याउलट सर्वसामान्यांच्या घरावर पुन्हा आरक्षणे टाकून हा आराखडा अन्यायी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून, तो बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सत्ताधारी राष्ट्रवादीने स्वत:च्या मालमत्ता २0३0 पर्यंत सुरक्षित करण्यासाठी मुख्याधिकारी दीपक झिंजाड यांना हाताशी धरुन ए. डी. डी. पी. कलम ३१ चा चुकीचा अर्थ काढून २३ मालमत्ताधारकांच्या घरावर नांगर फिरवला आहे. त्यांच्या तक्रारी असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी चुकीच्या पध्दतीने आराखडा मंजूर करुन घेतला आहे. शासनाच्या विरोधात जाऊन बहुमतावर केलेल्या आराखड्याविरोधात शासनाकडे दाद मागणार आहोत.
-विजय कुंभार, विरोधी पक्ष नेते, इस्लामपूर


मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष
इस्लामपूर येथील विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितली होती. यावर दोन ते तीन बैठकाही झाल्या. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी आराखडा प्रश्नाकडे गांभीर्याने न पाहता दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच राष्ट्रवादीने बहुमताने आराखडा मंजूर केला आहे. यामध्ये भाजपची मोठी चूक आहे, असा आरोप शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंदराव पवार यांनी केला आहे.


१९८0 च्या विकास आराखड्यात ५६ आरक्षणे होती. त्यातील ५ ते ७ आरक्षणे रद्द झाली. जी आरक्षणे राहिली, परंतु आमदार जयंत पाटील यांनी प्रामाणिकपणे ज्यांना सत्ता दिली, त्याच सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ची आरक्षणे सभागृहात ठराव करुन उठवली आणि त्याची विक्री केली आहे. विकास आराखड्याचा ठराव सभागृहाने केला आहे. यावर मतदान घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. सत्ताधाऱ्यांनी ती फेटाळली. त्यामुळे विरोधकांनी एकत्र येऊन प्रामाणिकपणे आराखड्याविरोधात लढा उभारावा.
- वैभव पवार, माजी नगरसेवक, इस्लामपूर.