वीज कंपन्यांचे खासगीकरण रोखणे अशक्यच : गमरे

वीज कंपन्यांचे खासगीकरण उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे, ते आपण रोखूच शकत नाही. या खासगीकरणाची अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी भीती बाळगण्याची काहीच गरज नाही. गुणवत्तेच्या जोरावर खासगीकरणावर चांगल्या पध्दतीने मात करता येईल, असे प्रतिपादन महापारेषणचे कार्यकारी संचालक सुमित गमरे यांनी केले.

ठळक मुद्देवीज कंपन्यांचे खासगीकरण रोखणे अशक्यच : गमरे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या राज्य अधिवेशनाचे उद्घाटन

सांगली : वीज कंपन्यांचे खासगीकरण उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे, ते आपण रोखूच शकत नाही. या खासगीकरणाची अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी भीती बाळगण्याची काहीच गरज नाही. गुणवत्तेच्या जोरावर खासगीकरणावर चांगल्या पध्दतीने मात करता येईल, असे प्रतिपादन महापारेषणचे कार्यकारी संचालक सुमित गमरे यांनी केले.

सांगलीत तीन दिवस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य अधिवेशन सुरू झाले. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी महापारेषणचे महाव्यवस्थापक सुधीर वानखेडे, एम.एस.ई. वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, कार्याध्यक्ष सी. एन. देशमुख, सरचिटणीस कृष्णा भोयर, अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव आदीसह हजारो कर्मचारी उपस्थित आहेत.

सुमित गमरे म्हणाले, विजेबाबत देशात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. शेतकरी व कामगार देशाचा कणा असून तो टिकला तरच देश पुढे जाणार आहे. संघटना गेली ६० वर्षे अविरत वीज कामगारांच्या हितासाठी लढत आहे, ही बाब अभिमानाची आहे.

सध्या विद्युतचे रूपांतर ऊर्जेत झाले आहे. आपणसुध्दा ऊर्जेप्रमाणे काम करणे गरजेचे आहे. संघटनेच्या प्रयत्नामुळेच पगारवाढ झाली आहे. कामगार व अभियंत्यांच्या चांगल्या कामामुळे तिन्ही कंपन्या नफ्यात आहेत. तिन्ही कंपन्यांच्या एकूण महसुलाच्या ३० टक्के महसूल कर्मचारी पगारावर खर्च होतो.

सध्या देशात सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण सुरू आहे. हे थांबविणे आपल्या हातात नाही. पण, त्याची कामगार, अभियंत्यांचे हित साधण्यासाठी कशापध्दतीने अंमलबजावणी करायची, हे आपण ठरवू शकतो. खासगीकरणाची भीती न बाळगता गुणवत्तेने त्यास सामोरे जाण्याची गरज आहे. लवकरच महापारेषण कंपनीत नवीन आकृतिबंध लागू करण्यात येणार आहे. आकृतिबंध लागू करताना कामगारांचेच हित जोपासले जाईल.

शर्मा म्हणाले, सतत होणारी वीज दरवाढ रोखण्याकरिता उपाययोजना, वीज कंपन्यांचे खासगीकरण व फ्रेन्चाईसीकरण रोखणे, वीज कंपन्यातील ३२००० कंत्राटी, आऊटसोर्सिंग कामगारांना सेवेत कायम करणे, या प्रश्नांवर आवाज उठविण्यात येणार आहे. यासाठी कामगारांनी संघटित लढा देण्याची गरज आहे.