..म्हणे 'शक्तिपीठ महामार्ग ठरणार गेमचेंजर', राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणात भलावण

नेतेमंडळी ‘आपलंच खरं’ करीत असल्याची शेतकऱ्यांची भावना

संतोष भिसे

सांगली : शक्तिपीठ महामार्ग होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार दिली आहे, तरीही प्रशासनाने मात्र शक्तिपीठाच्या कामाची प्रक्रिया सुरूच ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणाविषयीचा अध्यादेश सोमवारी (दि. २६) जाहीर झाला, त्यामध्ये या महामार्गामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याची भलावण करण्यात आली आहे.

या अध्यादेशामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातील फोलपणा पुरता स्पष्ट झाला आहे. हे दोघे कोल्हापुरात आले असता `शक्तिपीठ महामार्ग होणार नाही, महामार्गातून कोल्हापूर वगळले जाईल` अशी ठोस ग्वाही दिली होती. त्यांच्या शब्दाला अधिकृतता येण्यासाठी लेखी आश्वासनाची मागणी कोल्हापूरकरांनी केली, पण तसे आश्वासन दोघांनीही दिले नाही. त्यामुळे महामार्गाला ब्रेक लावण्याविषयी शासन गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याला बळकटी देणारा अध्यादेश सोमवारी शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केला आहे. हा अध्यादेश राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणाविषयी आहे. राज्यातील दहा हजार एकर क्षेत्रात लॉजिस्टिकसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

लॉजिस्टिकसाठी सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, कृषी, उद्योग, नगरविकास, ऊर्जा आदी शासनाचे विभाग एकत्रितरीत्या काम करणार आहेत. प्रत्येक विभागावर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम व रस्ते विकास महामंडळाकडे शक्तिपीठची जबाबदारी असेल.

अध्यादेशात म्हटले आहे की, १२ जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गामुळे महत्त्वपूर्ण लिंक तयार होणार आहे. नांदेड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगल, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये एक्स्प्रेस वे जोडणीचा अभाव होता. शक्तिपीठमुळे ही जोडणी पूर्ण होणार आहे. प्रकल्पामध्ये सहा द्रुतगती मार्गिका आहेत. या सर्व जिल्ह्यांत मालवाहतुकीला चालना मिळणार असून, प्रवासाचा वेळ दहा तासांनी कमी होणार आहे. अंतर्भूत जिल्हे, नवे प्रदेश आणि प्रमुख धार्मिक स्थळे जोडली गेल्याने लॉजिस्टिकची कार्यक्षमता वाढणार आहे. पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रासाठी गेम चेंजर ठरू शकेल.

मिरज कॉर्ड लाइनचाही फायदा

राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणात लोहमार्गांचाही समावेश आहे. त्यामध्ये मिरज जंक्शनशेजारील दहा किलोमीटर लांबीची कॉर्डलाइन पूर्ण झाल्यानंतर लोहमार्ग वाहतुकीची गती वाढणार असल्याचे नमूद केले आहे.

शासनाच्या हेतुविषयी शंका

शक्तिपीठ महामार्ग होणार नाही असे ठासून सांगणारी नेतेमंडळी मुंबईत परतल्यानंतर मात्र आपलेच खरे करीत असल्याची शंका यामुळे निर्माण झाली आहे. महामार्गासाठी रेखांकन, भूसंपादन आदी प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर सुरूच आहे.