‘आयटीआय’ने दाखविला ई-मीटर तपासणीला ठेंगा!
By admin | Published: August 29, 2016 12:15 AM2016-08-29T00:15:45+5:302016-08-29T00:15:45+5:30
रिक्षाचालकांची कोंडी : साडेचारशे रिक्षांचे पासिंग थांबले
सचिन लाड, सांगली : ई-मीटर’ तपासणीचा ‘ट्रॅक’ पुन्हा आयटीआय विभागाकडे सोपविण्यात आला असला तरी, त्यांनी त्यास ठेंगा दाखविला आहे. ‘आम्ही तपासणी करणार नाही’, असे त्यांनी आरटीओ कार्यालयास कळविले आहे. गेल्या वर्षभरापासून वजन-मापे विभागाकडून तपासणी केली जात होती. पण त्यांना तपासणीचा ट्रॅक यशस्वीपणे राबविता आला नाही. याविरुद्ध येथील रिक्षाचालकांनी आंदोलने केल्यानंतर गेल्या महिन्यात तपासणीचा ट्रॅक आयटीआयडे सोपविण्यात आला होता.
रिक्षा तंदुरुस्त आहे की नाही, यासाठी वर्षातून एकदा आरटीओ कार्यालयातून तपासणी (पासिंग) करून घ्यावे लागते. यामध्ये रिक्षातील मीटर सुरू आहे का नाही, याची तपासणी करून त्याचा दाखला आरटीओंना द्यावा लागतो. मीटर तपासणीचे काम पूर्वी आयटीआय कार्यालयाकडे होते. तिथे केवळ ८० रुपये घेतले जात. ६ जून २०१५ पासून मीटर तपासणीचे काम वजन- मापे विभागाकडे सोपविण्यात आले. आठवड्यातील प्रत्येक बुधवारी वजन-मापे विभागाचे अधिकारी शंभरफुटी रस्त्यावर येत असत. तत्पूर्वी रिक्षाचालक मीटर तपासणी करून घेण्यासाठी रांग लावून उभे असायचे. वजन-मापे खात्याचे अधिकारी आठवड्यातून एकदाच मीटर तपासणीला वेळ देत असल्याने, रिक्षाचालकांची गैरसोय झाली होती. शिराळा, आटपाडी, जत या शंभर किलोमीटरच्या गावांवरून रिक्षाचालक येत असत; पण अनेकदा अधिकारीच येत नव्हते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा गावाकडे परत जायला लागायचे.
दंडाचा भुर्दंड रिक्षाचालकांना
वजन-मापे विभागाकडून ई-मीटर तपासणीचे काम वेळेत न झाल्याने शेकडो रिक्षांचे पासिंग थांबले होते. पासिंग वेळेत होत नसल्याने आरटीओंकडून प्रतिदिन २० रुपये दंड आकारला जात होता. शासकीय यंत्रणेच्या या कारभाराचा त्रास रिक्षाचालकांना सहन करावा लागत होता. ई-मीटर तपासणी पूर्वीप्रमाणे आयटीआय विभागाकडे सोपविण्यात यावी, अशी मागणी करुन रिक्षाचालकांनी अनेकदा आंदोलन केले होते. याची आरटीओ दशरथ वाघुले यांनी दखल घेतली. तसेच पासिंग का थांबते, याचीही त्यांनी चौकशी केली. त्यानंतर त्यांनी ई-मीटर तपासणीचे काम आयटीआय विभागाकडे सोपविले. पण आयटीआयनेही त्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ८ आॅगस्टपासून साडेचारशेहून अधिक रिक्षांचे पासिंग थांबले आहे. याचा आर्थिक भुर्दंड रिक्षाचालकांना सोसावा लागत आहे.